कृष्ण ओली

बाजुरा-जगन्नाथ–९ की स्यानु गिरी उमेर १४ पुगिन। उनी शारिरीक अशक्त छिन्। कक्षा ६ मा अध्ययन गर्छिन्। तर उनलाई विद्यालय जान सजिलो छैन। अभिभावकको साहरा विना स्यानुका लागि केही सम्भव छैन।

खान लगाउन देखि पढाई खर्चको समेत समस्या छ। राज्यले अपाङ्ग बालबालिकाका लागि सहुलियत दिने भनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा समेत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि अधिकार संगै सहुलियतको समेत ब्यवस्था छ।

तर स्यानु गिरी ती सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित छिन्। वञ्चित हुनुको एकमात्र कारण हो, उनीसँग अपाङ्गता परिचय पत्र छैन्। परिचय पत्र कसले कुन प्रक्रियाबाट दिन्छ त्यो पनि थाह छैन्, स्यानुका बुबा रामचन्द्र गिरीले बताए । विद्यालयलाई छात्रवत्ति चाहियो भन्दा हुदैन् भन्छन्, बाँकी कुरा केही थाह छैन्, गिरीले थपे।

स्यानु गिरी जस्तै बन्धना खाती पनि परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । उनका दुबै खुट्टा छैनन्। सहयोग विना घरपरिवारले उनलाई शिक्षादिक्षा दिन सक्ने अवस्था नै छैनन् । मार्तडी पुगेर परिचय पत्र बनाउनु पर्छ, भन्छन्, त्यहाँ पुर्याएर परिचय पत्र बनाउँने आर्थिक हैसियत नै नभएको उनका बुबा शिव खातीले भने।

स्यानु गिरी र बन्धना खाती मात्र नभई अधिकांश अपाङ्ग बालबालिका परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित छन्। १२ गाविसमा रहेका १६५ जना अपाङ्ग बालबालिका मध्ये १२२ जना परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । पीसविन बाजुराले संकलन गरेको तथ्याकं अनुसार परिचय पत्र नपाएका मध्ये अधिकांश कानुनी प्रावधान बारे जानकारी नै नभएको पीसविन कार्यक्रम संयोजक प्रदीपराज जैशीले बताए।

सदरमुकामबाट टाढा र मार्तडी आएर दुई/तीन दिन बस्नु पर्ने समस्याले पनि केहीले परिचय पत्र नबनाएको पाईएको छ। परिचय पत्र पाएपनि प्राप्त हुने सेवा बारे जानकारी नै छैन्, त्यसैले नबनाएको अध्ययनबाट खुलेको छ । पीसविनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र गासवससँग मिलेर तथ्यांक संकलन गरेको हो।

अपागं मध्ये सुनाई कमजोर भएका १८ जना, बोलाई कमजोर भएका ११ जना, बहु वा पूर्ण अपागं भएका १९ जना, दृष्टिविहिन २५ जना, मानसिक अपागं ७ जना र शारिरीक अपागं ८८ जना रहेका छन् । ती मध्ये ६९ छात्रा र ९६ छात्र रहेको प्रतिवेदनमा देखाईएको छ।

अपाङ्ग बालबालिकाको तथ्याकं महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग भने छैन् । परिचय पत्र बनाउन आएकाको मात्र तथ्यांक कार्यालयसँग रहेको निमित्त महिला विकास अधिकृत गंगा गिरीले बताईन्। जिल्लामा हाल १ सय बढी बालबालिकाले मात्र परिचय पत्र लिएको बताईएको छ। 

परिचय पत्र नहुँदा उनीहरु राज्यको सेवा लिनबाट वञ्चित बनेका छन् । उनीहरु प्रत्येक वर्ष विद्यालयमा आउने छात्रवृत्तिबाट पनि वञ्चित छन् । परिचय पत्र नहुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रवृत्तिको बजेट फिर्ता पठाउने गरेको छ । गएको वर्ष अपाङ्गता परिचय पत्र नभएको बाहना बनाएर सबै रकम फिर्ता पठाएको जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सेवा संघका अध्यक्ष मानबहादुर हमालले बताए।

अपाङ्गता भएका मध्ये २८ जना विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । ती मध्ये केही पूर्ण अपाङ्ग भएका विद्यालय जान सकेका छैनन्, भने केहीले आर्थिक र पारिवारीक समस्याले शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ। यसमा राज्यका निकायले ख्यालै नगर्ने गरेको पाईएको छ । अपाङ्खता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघिय महासन्धि २००६ को धारा १ मा उद्देश्य धारा २ मा परिभाषा समेत प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ १२:०६ आइतबार