२१ असार २०७७ आइतबार
समाज

बालविवाह बदर हुने कानुन माग

काठमाडौं- सांसदले नेपालमा बालविवाह नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारेका छन्। बालविवाह हुने विश्वका देशहरूको सूचीमा नेपाल प्रमुख पाँचभित्र पर्छ। बालविवाहलाई  मुलुकी ऐन र अन्य कानुनले अपराधको रुपमा परिभाषित गरे पनि समाजले संस्कारको रुपमा ग्रहण गर्दा उन्मूलन गर्न नसकिएको तर्क सांसदहरूको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले संस्कार र कानुनबीच फरक नछुट्टाएसम्म यस्तो समस्या कायम रहने बताइन्। 'बालविवाहलाई जबसम्म अपराध हो भनेर गरिबिको रेखामुनि रहेको वर्गलाई जानकारी दिइँदैन तबसम्म यस्तो काम भइरहन्छ', झाले भनिन्,' कानुनले तोकेको उमेर नै नपुगी विवाह गर्ने–गराउने दुवैलाई सजाय हुने जानकारी विपन्न वर्गलाई नभएसम्म यो रोकिनेवाला  छैन।'

राजधानीमा राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष, जुरी नेपाल र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा झाले यस्तो तर्क गरेकी हुन्।

नेपाली समाजमा बालविवाह परम्पराकै रुपमा चल्दै आएकाले जनचेतना जगाएर रोक्दै जानुपर्ने उनले बताइन्। व्यवहारमा लागू हुनसक्ने कानुन बनाउन सके बालविवाह रोक्न सकिने उनको तर्क छ।

सांसद रिता रावलले बालविवाह नेपालको सामाजिक परम्पराभित्रको कुसंस्कृित भएको बताइन्। उनका अनुसार विपन्न समुदायमा बालविवाह बढी रहेकाले यसलाई रोक्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो दण्डनीय भएको बुझाउनुपर्छ।

सांसद श्रीमाया थकालीले बालविवाह अपराध हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद नै रहेको तर्क गरिन्। कानुनले यसलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरे पनि जनताले स्वीकार नगरेको उनले बताइन्। दाइजो, बलात्कार र बालविवाह एकआपसमा सम्बन्धित भएकाले एकैपटक अन्य गर्ने कानुन सरकराले ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अधिवक्ता राजु चापागाईंले बालविवाह रोक्न मुलुकी ऐनमा सुधार हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बालविवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन र नीति अन्त्य गर्नुपर्ने, बालविवाह गर्ने–गराउनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।  

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०८:०९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App