रसुवा-‘गाउँ पहिरोले धुजाधुजा छ । सरकारले हामीलाई बेवास्ता ग¥यो,’ हाकुका छेकु लामा भन्छन्, ‘धेरैले विस्थापित शिविरमा आएर आश्वासन मात्रै बाँड्छन् । हामी विस्थापितको समस्या कहिले पूरा हुन्छ ?’
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाले लहरेपौवाको विस्थापित शिविरमा राखेको कार्यक्रममा उनले काठमाडौंबाट आएका पुनः निर्माण समिति पदाधिकारीलाई प्रश्न गरे, तर स्पष्ट जवाफ पाएनन् ।
रसुवा हाकुबाट विस्थापितले अहिलेसम्म पुनर्वास पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पले पहिरो गएपछि विस्थापित हाकुवासी दुई वर्षदेखि शिविरमा छन् ।
भूकम्पमा परी परिवारका नौ सदस्य गुमाएका हाकु– ९ कै आशावीर तामाङको व्यथा झनै गहिरो छ । भूकम्पपछि घर भत्केर पुरिएका तामाङ घाइते अवस्थामा उद्धार भएका थिए ।
‘पहिरोनजिकै घर छ, जान सक्ने अवस्था अझै छैन । न सरकारले कहाँ घर बनाउने भनेर हामीलाई भनेको छ, न त अनुदान सम्झौता भएको छ,’ आशावीर भन्छन्, ‘भाडा तिरेर शिविरमा कहिलेसम्म बस्नू ? विस्थापित भएको दुई वर्ष भइसक्यो, सरकारले सुरक्षित ठाउँ देखाइदिएको भए अहिले बस्ती उठाइसक्थ्यौं।’
पुनः निर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित जग्गा देखाउन नसकेको र अनुदान सम्झौता पनि नगरेर आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको हाकु– ८ की म्हेन्दो तामाङ बताउँछिन् । ‘समस्या सुनाउन हामी राजधानी पनि पुग्यौं, तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन्, ‘शिविरनजिकै गाउँमा अरु पीडितले घरको जग हालेर बस्दा हामी अनुदान सम्झौता कहिले हुन्छ भनेर कुरिबसेका छौं ।’
आशावीर, म्हेन्दो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, हाकुका सयौं विस्थापितको पीडा उस्तै छ । आफन्त गुमाएको पीडा धेरैले भुल्न सकेका छैनन्, त्यसमाथि पुनर्वास पाएका छैनन् ।
आफ्नो पुरानो बास भूकम्पले ध्वस्त पारेकाले सुरक्षित जग्गाको खोजी गरी पुनर्वास गराउन सरकारसँग उनीहरूको माग छ । लामो समयदेखि जमिनको चर्काे भाडा तिरी बस्नुपर्दा समस्या थपिँदै गएको र साँझ–बिहान हातमुख जोर्नसमेत समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवा र विस्थापित परिवारको संयुक्त आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा हाकु तथा डाँडागाउँका स्थानीयले सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । कार्यक्रममा विस्थापितले मात्रै होइन, पुर्खौंदेखि गुठीबाट पीडित स्थानीयले पनि सरकारको अनुदान नपाएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा रसुवाका सांसद् जनार्दन ढकालले विस्थापित शिविरमै आएर छिटै पुनर्वासको व्यवस्था हुने आश्वासन बाँडे । तर, हाकुकी चि म्हेन्दो तामाङले सांसदका कुरामा त्यति विश्वास गर्दिनन् । उनी भन्छिन्, ‘उनले यसअघि पनि यस्तै आश्वासन धेरैपटक दिएर गइसके । काम भइरहेको छ भन्छन्, खै गर्लान् कि भन्ने आशा छ तर काम नगरी कसरी भरोसा गर्नु ? शिविर नजिकैका गाउँका मान्छेले अनुदान पाएर घर बनाउन थालिसके ।’
जिल्ला तहबाट जग्गा खोज्ने काममा सहयोग भएमा पुनर्वासमा ढिलाइ नहुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य ध्रुव शर्मा बताउँछन् । ‘हामीले सरलीकरण गरेर अगाडि बढाएका छौं । पहिले जग्गा दर्ताको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्वाससँग सम्बन्धित समस्याको जग्गा दर्ता गर्न पनि प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएको हुँदा जिल्लाबाट सिफारिस भई आएमा जग्गा दर्ता गरी प्रक्रिया सरल बनाउन हामी सहयोग गर्नेछौं ।’
रसुवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारी भूमि समस्याका कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको प्रक्रिया रोकिएकाले प्राधिकरणले पहल लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले जग्गा दर्ता समितिको बैठक बसी मालपोत कार्यालयमा परेको निवदेनका लागि अध्ययन गर्न र प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढेको छ, जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिबाट गर्न सकिने सहयोग यथासक्य चाँडो गरिनेछ । ’
जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख फणिन्द्र दाहालले बिर्ता र सुकुम्बासी समस्याका कारण नयाँ घरका लागि अनुदान सम्झौता गर्न रोकिएका ७० परिवारको निवदेन दर्ता भएको बताए । ‘पुनर्वासका लागि पनि जग्गा उपलब्ध गराउन करिब ६ सय परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ,’ उनले भने । परेका सबै प्रकारका निवेदन जिल्ला स्तरीय जग्गा दर्ता समितिमा पेस गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
भूमि अधिकार मञ्च सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपाने भूकम्पका कारण विस्थापित परिवारको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकाले पुनर्वासका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७३ ०३:१४ बुधबार
