१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
समाज

निरीक्षण कार्यविधि नबन्दा दोस्रो किस्ता निकासा भएन

सदरमुकाम चौतारास्थित बैंकमा आवास निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता झिक्न लामवद्ध सिन्धुपाल्चोक सिम्पालकाभ्रे गाविसका भूकम्प पीडित ।

सिन्धुपाल्चोक–   आवास अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाएपछि चौतारा नगरपालिका–३ का सर्वे तामाङले असारदेखि घर बनाउन थाले। निर्माण थालेको एक महिनामै घरको भुँईँ संरचना (डिपिसी) तयार भयो। त्यसयता उनी दोस्रो किस्ता अनुदानको पर्खाइमा छन् । तर दुई महिना बित्दा पनि पाएका छैनन्।
सरकारसँग सर्वेले गरेको अनुदान सम्झौतामा डिपिसी तयार भएपछि दोस्रो किस्ता निकासा हुने उल्लेख छ। यसअनुसार उनले गएको साउनमै अर्को किस्ता पाउनुपथ्र्यो। ‘कुरेको कु¥यै भइयो । किस्ता आउने अझै छाँट छैन,’ उनले भने । भुँईँ संरचना तयार गर्दा उनको झण्डै १२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बाहेक सबै रकम व्यक्तिगत ऋण लिएको उनले बताए ।     

भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका पीडितसँग अनुदान सम्झौता र ५० हजार वितरण अन्तिम चरणमा पुग्दा दोस्रो किस्ता निकासाबारे अन्योल नै छ । घर बनाउन थालेका पीडितले कहिले अर्को किस्ता कहिले पाउने पत्तो छैन।

 

‘थप ऋण लिने बिकल्प नहुँदा निर्माण नै रोकिएको छ,’ सर्वेले थपे, ‘किस्ता आएन । बैंकले पनि पत्याएन ।’ गत वैशाख १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकबाट पुनर्निर्माण अभियान थालनी गर्दै उनको घर शिलान्यास गरेका थिए । ‘समयमै किस्ता दिँदै गएको भए काम रोकिन्नथ्यो,’ सरकारले नै भूकम्प पीडितसँग गरेको द्विपक्षीय सम्झौता पालना नगरेको गुनासो गर्दै उनले चित्त दुखाए।

दास्रो किस्ता नपाउँदा भूकम्पको डेढ वर्षपछि बल्ल पुनर्निर्माणमा जुटेका पीडितको संरचना अलपत्र पर्न थालेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका पीडितसँग अनुदान सम्झौता र ५० हजार वितरण अन्तिम चरणमा पुग्दा दोस्रो किस्ता निकासाबारे अन्योल नै छ । घर बनाउन थालेका पीडितले कहिले अर्को किस्ता कहिले पाउने पत्तो छैन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया कार्यविधि निर्माणमा भएको ढिलाईले दोस्रो किस्ता वितरण हुन नसकेको बताउँछन् । ‘दोस्रो किस्ता बाँड्न निरीक्षण कार्यविधि चाहिन्छ । त्यो बनिसकेको छैन,’ उनले भने। उनले निरीक्षण कार्यविधिको प्रारुप बने पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताए । थपलियाका अनुसार कार्याविधि बनाउन सरोकारवाला छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

‘प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ता वितरणको बाटो खुल्छ,’ उनले भने । निर्मित संरचना प्राविधिकले निरीक्षण गरी सिफारिस दिएपछि मात्र अर्को किस्ता निकासा हुने व्यवस्था कार्यविधिले गर्ने प्रवक्ता थपलिया बताउँछन् । कार्यविधिले छिट्टै मूर्तरुप पाउने उनको विश्वास छ ।

प्राधिकरणले लाभग्राही पहिचान गरेका अतिप्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुली, ओखलढुंगा र मकवानपुरका झण्डै ५ लाख ३२ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता वितरण भइरहेको छ । निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र सबै पीडितलाई पहिलो किस्ता बितरण गरी सक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । गत असोजमै सकिएको समय सीमा भित्र अनुदान बाँड्न प्राधिकरण असफल भएको थियो ।

अनुदान सम्झौता र निकासा गर्ने अख्तियार पाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म ४ लाख ६३ हजार १ सय ९३ सँग सम्झौता भएकोमा ४ लाख २० हजार ८ सय ८२ पीडितले पहिलो किस्ता पाएका छन् । अझै झण्डै ६७ हजार पीडितसँग सम्झौता र १ लाख १० हजार लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता दिन बाँकी छ । १ लाख ७३ हजारभन्दा बढी गुनासा संकलन भएका छन् । ‘यथाशक्य छिटो अनुदान सम्झौता र पहिलो किस्ता बितरण सक्न प्राधिकरण लागिपरेको छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने ।
 

सबै जिल्लामा सचिवालय

पुर्निर्माण कार्यलाई सहज बनाउँदै तीव्रता दिन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गठन गर्ने भएको छ । सम्वन्धित जिल्लाका सबै सांसद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य रहने समन्वय समितिको कार्यालय नै खोलेर सचिवालय बनाउन लागिएको हो ।

‘सचिवालय गठनसँगै पुनर्निर्माण र यससँग सम्वन्धित सबै काम जिल्ला तहबाटै हुनेछ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । बर्णानुक्रमअनुसार ६–६ महिना सांसदले नेतृत्व गर्ने समन्वय समितिको व्यवस्था भने यसअघि नै थियो । यसअघि पुनर्निर्माको काम गर्न अतिप्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणको सातवटा उपक्षेत्रीय कार्यालय थिए । उपक्षेत्रीय कार्यालयले तीनवटासम्म जिल्ला हेर्दै आएका थिए ।

अनुदान सम्झौता, किस्ता वितरण र गुनासा व्यवस्थापन जस्ता मुख्य काम जिल्ला स्तरीय सचिवलायबाट हुने थपलियाले जनाए । ‘यसले अनुदान सम्झौता र किस्ता वितरण तीव्र बनाउँदै पुनर्निर्माणलाई नै सघाउने विश्वास छ,’ उनले भने ।
 

घर मर्मतमा १ लाखसम्म दिने

भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर मर्मत, सम्भार गर्न पीडितले १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गर्दै यो निर्णय गरेको हो ।

‘कुन बर्गमा पर्ने भन्ने अधिकार घरधनीलाई नै छ,’ निर्णय जानकारी दिँदै प्रवक्ता थपलियाले भने । घर भत्किएका पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणले यसअघि संरचना नभत्किएका तर क्षति पुगेका प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । थपलिएका अनुसार समितिले भूकम्पमा घर भत्किएर पनि संरचना बनाइसकेका, बनाउन बाँकी रहेका (जो अनुदान सम्झौता गरिरहेका छन्) र संरचना क्षतिग्रस्त घरधनी भनेर पीडित बर्गीकरण गरेको छ ।

 यो निर्णयपछि संरचना मर्मत गर्न मिल्ने घरधनीहरुको सूची निकाल्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘यसो गर्दा बढ्दो गुनासा त्यसै कम भएर जान्छन्,’ थपलियाले भने । असोज १० गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले घर मर्मत गर्न अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न निर्णयलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यविधि नै संशोधन गरिरहेको छ ।

 

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०६:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App