काठमाडौं- सरकार मातहतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) विद्यार्थी भर्नामा मनपरी गर्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले पिजी निःशुल्क गरेपछि गत वर्ष बनाएको कार्यविधिअनुसार भर्ना नगरी आफूअनुकूल निर्णय गर्न सिनेटबाट बाटो खोलेको पाइएको हो।

पछिल्लोपटक प्रतिष्ठानले गरेको पिजी स्पोन्सर कोटा भर्नासम्बन्धमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको छानबिन टोलीले यस्तो तथ्य भेटेको हो। चिकित्सा शिक्षाका लागि भएका सुधार प्रयासविपरीत भर्ना आधार, शुल्क सीमामा समेत मनपरी गर्दै आएको भेटिएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया थाल्ने भएको छ।

पछिल्लोपटक डाक्टर मनीषा पनेरु, प्रज्वलसिंह कुँवर र आरती आनन्दको भर्नामा चलखेल भएको भन्दै मन्त्रालय, काउन्सिल र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो। उनीहरूले विभिन्न सरकारी अस्पताल प्रतिष्ठानका नाममा भर्ना पाएका थिए। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दास र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतसमेत नआएका व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानमा उपलब्ध नेपाली र विदेशी विद्यार्थी कोटामध्ये नेपाली संरक्षित सिट भर्नामा चलखेल गरेको पाइएको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भर्नाको प्रस्पेक्टस निकाल्दा कार्यविधिमै उल्लेख नभएको विधा बिपीकेआइएसएच एन्ड अदर्स इन्स्टिच्युट क्याटागोरी बनाएर भरतपुर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको नाममा कोटा तोकिदिएका थिए। भर्नामा प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिले तीन विद्यार्थीको भर्ना गर्नुपूर्व काउन्सिलका लागि सूचना ननिकालेको, शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले भर्नाका लागि सिधै स्वीकृति दिएको, विद्यार्थीले उच्च प्राप्तांक नपाएको, प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएपछि परामर्शका समयमा सार्वजनिक गरिएको दरबन्दी संख्याभन्दा  बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

छानबिनका लागि पुगेको मन्त्रालयको टोलीसमक्ष प्रतिष्ठान पदाधिकारीले कार्यविधि आएपछि सभाबाट नयाँ कार्यविधिका कारण भर्नामा अप्ठेरो परेको भन्दै अन्य संस्थालाई १० प्रतिशत सिट छुट्याउने निर्णय भएको र सोही आधारमा ती विद्यार्थीको भर्ना गरेको दाबी गरेका थिए।

कार्यविधि नै बनाएर पिजी निःशुल्क बनाइसकेको अवस्थामा यसरी तोक्नसमेत नमिल्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसरी तोक्दासमेत गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालिन भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको नाममा समेत सरकारीसरह कोटा छुट्याइएको भेटिएको छ।

तीमध्ये डा.कुँवरको उत्तीर्णांक ४९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। काउन्सिलले न्यूनतम पास प्रतिशत ५० तोके पनि प्रतिष्ठानले ४० सम्मलाई पास मार्क मान्दै भर्ना गरेको समितिले भेटेको छ।

स्रोतका अनुसार कार्यविधिविपरीत भर्नाका लागि अख्तियारबाट दबाब नआए पनि आएको भन्दै उपकुलपति दासले अन्य पदाधिकारीलाई त्रास देखाएर निर्णयमा सहमत गराएको समितिले फेला पारेको छ। सामान्यतः सेप्टेम्बर (भदौ) मा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि यसपटकदेखि जुलाइमै सुरु गर्ने भन्दै जुन पहिलो साता प्रवेश परीक्षा लिइएको थियो। तर, पठनपाठन भने सेप्टेम्बर दोस्रो साताबाटै भएको थियो।

स्रोतका अनुसार काउन्सिलको पूर्ण बैठक बसेर सिट तोक्न नपाएको मौका छोपी सभाले आफैं सिट तोकेको, भर्नासम्बन्धी सूचना निकाल्दा तोकिएको कोटाभन्दा पछि बढी भर्ना लिएको भेटिएको छ। काउन्सिलले पूर्वाधार अनुगमन गरेर पदाधिकारीलाई सिट सीमा दिएकोमा समेत प्रतिष्ठानले हेरफेर गरेको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले शुक्रबार मन्त्रालयमा प्रतिष्ठान र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी समेतलाई एकै ठाउँ राखेर बैठक गराएपछि यस्तो रहस्य खुलेको थियो।

सरकारीमध्ये बिपिकेआइएसएच भर्नासम्बन्धी विवादमा मुछिने गरेको छ। सरकारले पिजी निःशुल्क गर्ने तयारी गरिरहँदा समेत उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले शक्तिकेन्द्रमै धाएर रोक्ने प्रयास गरेका थिए। पिजी भर्ना सिस्टममा नहुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न पाइने भएकाले पदाधिकारी यसरी लाग्ने गरेका हुन्। उनीहरूले रोक्न सफल नभएपछि भने चलखेलकै ठाउँ राखेर १० प्रतिशत सिट नेपाली स्पोन्सर हुने भन्दै तोकेका थिए।

प्रतिष्ठान पदाधिकारी पिजी निःशुल्कसँगै एमबिबिएस सिट तीन वर्षभित्र अधिकतम १०० मा झार्ने निर्णयको समेत विरोधमा छन्। गत वर्ष सरकारले सिट सीमा तोक्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामै सिनेटबाट १ सय ५० सिटमा भर्ना लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध डा. मदन उपाध्यायले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा नै दिएका थिए।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०१:४६ आइतबार