१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
समाज

सीमाबजारमा 'ड्रग्स इन्स्पेक्टर'

काठमाडौं- नेपालका सीमावर्ती बजारमा खुलेआम बिक्रीवितरण हुँदै आएका मनोदीपक औषधि र लागुऔषध नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। भारतले लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको यस मुद्दामा यसपटक अघिल्लो साता नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जुटेको हो। गृहसचिवस्तरीय बैठकमा सीमामा प्रतिबन्धित औषधि नियमन र रोकथामका लागि 'ड्रग्स इन्स्पेक्टर' (औषधि नियमन निरीक्षक) खटाउने निर्णय गरेको हो।

भारतीय लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो र औषधि व्यवस्थापन निकायले ठूला सहरमा खटाउँदै आएका ड्रग्स इन्स्पेक्टरले नेपाली अधिकारीसँग सहकार्यमा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको मनोदीपक औषधि ओसारपसार र बिक्रीवितरण रोक्ने बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए।

ती अधिकारीका अनुसार सीमामा भइरहेका औषधिको जथाभाबी बिक्रीवितरणले नेपालीसँगै भारतीय पक्षसमेत प्रभावित भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भारतले अधिकृत तह दरबन्दीसहित यस्तो युनिट स्थापना गर्नेछ।

'यो हाम्रो धेरै पहिलेदेखिको अजेन्डा हो,' बैठकमा सहभागी गृहप्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'सीमाबजारमा खुलेआम बिक्रीवितरण हुने मनोदीपक औषधिले नेपाली युवा समस्यामा थिए, यो समझदारीले नियन्त्रण हुने आशा गरेका छौं।'

उनले मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका सहरमा लागुऔषध र दुर्व्यसन समस्या बन्दै गएको तथ्यसहित नेपाली पक्षले रोकथामका लागि बैठकमा अजेन्डा पेस गरेको जानकारी पनि दिए।

'पारि जाने, खाएर आउने, उता कसैले रोक्नेछेक्ने अवस्था नरहेका कारण समस्या बढ्दै गयो,' सहसचिव यादवले भने, 'अब युनिट स्थापनाको चरणमा विषय प्रवेश गरेको हो।'

नेपाल–भारत सहमतिअनुसार अबदेखि सीमाबजारमा औषधि बिक्रीवितरण गर्दा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको 'प्रेसक्रिप्सन' अनिवार्य गर्नुपर्छ। यससँगै उत्पादक र मुख्य बिक्रेताको बिक्रीवितरण सूची र सीमामा लागुऔषधको ओसारपसार रोक्नसमेत दुवै देशका अधिकारीले सामूहिक प्रयास गर्नेछन्।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले हालसम्म पोखरासहित सीमाका छ जिल्लामा स्याटेलाइट सेन्टरका नाममा प्रहरी अधिकारी खटाउँदै आएको छ। ब्युरोका अनुसार कञ्चनपुर, बाँके, रुपन्देही, पर्सा, मोरङ र झापामा स्थापित स्याटेलाइट सेन्टरबाट मनोदीपक औषधि र लागुऔषधको अनधिकृत र अवैध बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार नियन्त्रण हँुदै आएको छ।

ब्युरोका प्रमुख डिआइजी जयबहादुर चन्दले भारतीय सीमाबजारमा ब्युरोकै तहमा कार्य गर्ने निकाय र अधिकारी नहुँदा नियन्त्रणमा समस्या रहेको औंल्याए। उनले नेपाल ब्युरोले भारतीय ब्युरोसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहे पनि यसप्रकारको सहकार्य अन्तर्देशीय र ठूलो मात्राको सिजरमा मात्र हँुदै आएको थियो।

'सीमा जोडिएका सहरको आम समस्या भएको लागुऔषध सेवन र बेचबिखनविरुद्ध हाल भएको सहमतिले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ, हाम्रा स्याटेलाइट सेन्टरका अधिकारीलाई सहकार्य गर्न सहज हुनेछ,' डिआइजी चन्दले भने।

ब्युरोका अनुसार भारतमा प्रतिबन्धित नभए पनि 'प्रेसक्रिप्सन' बिना बिक्रीवितरण रोक लगाएका करिब २५ प्रकारका औषधि बर्सेनि ठूलो मात्रामा नेपालबाट बरामद हँुदै आएको छ। लागुऔषध दुर्व्यसनको अन्तिम अवस्था मानिने सुईबाट लिइने लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढ्दै जानुसमेत यसको मुख्य कारण रहेको ब्युरोको निष्कर्ष छ।

ब्युरोले डाइजेपाम, बुफ्रिन, नर्फिन, फेनारगनजस्ता मनोदीपक औषधि बर्सेनि एक लाख एम्पुलभन्दा बढीको संख्यामा बरामद गर्दै आएको छ। यस्तै, कोरेक्स, फेन्सिडिल, नाइट्रोजिपाम, स्पास्मोजस्ता औषधिसमेत नेपालबाट बरामद हुँदै आएका छन्। यस्ता औषधि नेपालमा भित्रिनेबाहेक दुर्व्यसनी सीमा जोडिएका भारतीय सहरमै गएर सेवन गरी फर्कने समस्यासमेत छ।

महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी, कैलालीको पलियाकला, बर्दियाको मुर्तिया, कपिलवस्तुको बढनी, रुपन्देहीको सुनौली र नौतुनवा, पर्साको ठोरी र रक्सौल, मोरङको जोगबनी र झापाको पानीट्यांकीमा सञ्चालनमा रहेका औषधिपसलले प्रेसक्रिप्सनबिनै मनोदीपक औषधि केही बढी मूूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन्।

यस्तै, नेपालका सबै जिल्लासँग जोडिएका भारतीय बजारमा मनोदीपक औषधि सहज उपलब्ध हुनाले दुर्व्यसनी बढेको प्रतिवेदन नेपाली पक्षले भारतीय पक्षसँग राखेको थियो। 'पाँच किलोमिटर उता सजिलै उपलब्ध भएपछि दुर्व्यसन रोकथामको सरकारी प्रयास बालुवामा पानी हँुदै आएको छ,' लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धका अभियन्ता अभिराज क्षत्रीले भने, 'भारतीय प्रहरी र प्रशासनलाई बारम्बार भने पनि उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै पन्छँदै आएका छन्।'

उनका अनुसार सीमामा रहेका भारतीय विद्यालय र कलेजमा पढ्ने बालक र युवालाई मनोदीपक औषधि खुलेआम बिक्रीवितरणले सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्दै आएको छ। 'एकप्रकारको फेसन भएको छ, केही पैसा भए सजिलै पाइने भएकाले युवालाई रोक्न कठिन भयो,' क्षत्रीले भने।

सीमामा कडाइ

भारतीय पक्षले नेपाल–भारत सीमामा भारतीय पक्षबाट हुँदै आएको ज्यादति रोक्न संयन्त्र निर्माणमा पनि सहमति जनाएको छ। मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेको भारतीय पक्षले लागुऔषध र सीमा आवागमनलाई मर्यादित बनाउन संयन्त्र बनाउन भने सहमति जनाएको हो।

भारतबाट नेपाल आउने नेपाली तथा तेस्रो देशका यात्रुमाथि हुने सीमा प्रहरीको ज्यादतिबारे बैठकमा चर्को बहस भएको थियो। नेपाली पक्षले सम्बन्धित निकाय रहँदारहँदै भारतीय पक्षले सहकार्य नगरी बारम्बार सीमाबजारमा प्रवेश तथा धरपकड गरेका घटनाका विषयमा समेत बैठकमा कुरा उठाएको थियो।

'हामीले हाम्रा अजेन्डा राख्यौं, केही विषयमा भारतीय पक्ष सहमत भएको छ, केही विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल र निर्णयको खाँचो देखियो,' सहसचिव कोइरालाले भने।

नेपाल र भारतका गृहसचिवबीच भदौ २३ र २४ गते नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकका मुख्य मुद्दा दुई देशको सुरक्षा, सीमा,  मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतमा भने निर्णय हुन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, आतंककारी संगठनको आवामगन र लागुऔषध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा छलफलका लागि आतुर रहेको भारतले बैठकमा भने यी कुनै विषयमा जोड दिएन।

नेपालले भारतीय सहयोगमा निर्माण सुरु भएको हुलाकी सडक अलपत्र हुँदा उत्पन्न सुरक्षा समस्याका विषयमा कुरा उठाउन खोज्दा भारतले त्यसलाई मन्त्रीस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने भन्दै छलफल नै गर्न नमानेको गृहका अधिकारीले जानकारी दिए।

देशभर लाख दुर्व्यसनी

सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ३६ हजार ९ सय ९८ कडा प्रकारका लागूऔषध प्रयोगकर्ता छन् जसमा महिलाको संख्या ३ हजार ४ सय ८५ छ।

गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण कार्यालयले २०६९ मा सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकले देशभर ९१ हजार लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखाउँछ। काठमाडौं उपत्यकामा २०६३ मा १७ हजार ४ सय ५६ प्रयोगकर्ता थिए। त्यसबेला देशभर जम्मा ४६ हजार ३ सय ९ प्रयोगकर्ता रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीले बरामदी परिमाणले हेरोइन र एम्पुलका प्रयोगकर्ता राजधानीमा अत्यधिक छन्। उनले खेरोहेरोइनका नियमित प्रयोगकर्ताले प्रतिस्थापन लागुऔषधका रुपमा एम्पुलको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्।

'आर्थिक हिसाबले सस्तो र बिक्रेताको संख्या अधिक भएर होला, सुईबाट लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ,' थापाले भने। उनका अनुसार सरकारी तथ्यांक आधिकारिक रहे पनि यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ किनकि उपचाररत ठूलो संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १७ देखि ४५ वर्षसम्म र अपवादका रुपमा ६५ वर्षसम्मका नियमित लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन्। गृहको सर्वेक्षणमा अधिकांशले पहिलोपटक १७ वर्षमा लागुऔषध सेवन गरेको बताएका छन् जसमा निरक्षर एकल जीवनमा रहेका ६५ प्रतिशत, भर्खरै विवाह गरेका २९ प्रतिशत, एकल शून्य दशमलब ४ प्रतिशत र छोडपत्र गरेका पाँच दशमलब चार प्रतिशत छन्। शैक्षिक हिसाबले अशिक्षितभन्दा कामकाजी व्यक्ति लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढी छन्। सबैभन्दा बढी ६ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थी छन्।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ०२:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App