काठमाडौं- न्यायपरिषद्ले पाँच उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तोकेको छ। परिषद् बैठकले सोमबार पुनरावेदन अदालतमै कार्यरत न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा पदस्थापन गरेको हो। न्यायपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदस्थापन गरेकी हुन्। जसअनुसार सुर्खेत पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई एक नम्बर प्रदेश उच्च अदालत विराटनगर, जुम्ला पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानलाई तीन नम्बर उच्च अदालत पाटन, जनकपुर पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीलाई चार नम्बर प्रदेश उच्च अदालत पोखरा, नेपालगन्ज पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई पाँच नम्बर प्रदेश उच्च अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन पोखराका डम्बरबहादुर शाहीलाई छ नम्बर प्रदेश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन गरिएको छ।

संविधानमा प्रत्येक उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीश र १० जनासम्म न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुई नम्बर प्रदेश उच्च अदालत जनकपुरमा र  सात  नम्बर प्रदेश उच्च अदालत दिपायलमा मुख्यन्यायाधीश पद खाली छ। यी उच्च अदालतमा पनि छिट्टै मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुने परिषद् सचिव कृष्ण गिरीले जानकारी दिए। ती दुई अदालतमा न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कार्यसञ्चालन गर्ने छन्।

संविधानको धारा ३०० मा एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ। अदालत गठनसँगै मुद्दा स्थान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनको  काम बाँकी छ। एक सातामै उच्च अदालतबाट मुद्दा सुनुवाइ गराउने तयारी सर्वोच्च, परिषद् र कानुन मन्त्रालयले गरेका छन्। मन्त्रालयले मुद्दा स्थानन्तरणका लागि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मुद्दा स्थानन्तरण भएको र अब उच्च अदालतबाट उनीहरुको मुद्दा सुनुवाइ हुने जानकारीको सूचना मिति समाप्त भए पनि नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ। यसअघिका १६ पुनरावेदन अदालतमध्ये ७ उच्च अदालत हुँदै संघीय मोडलमा मुद्दा छिन्ने छ भने अन्य अदालतले इजलासको रूपमा मुद्दा हेर्न छन्।

न्याय सेवा आयोगले उच्च अदालतका लागि पुनरावेदन अदालतमै कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट मंगलबार बैठक बसेर पदस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। आयोगले कर्मचारी पदस्थापन र सरकारले मुद्दाको सूचना जारी गरेपछि नयाँ रूपमा उच्च अदालतबाट मुद्दा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्व पौडलले बताए।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०२:२५ मंगलबार