७ आश्विन २०७७ बुधबार
समाज

दसैंअघि नै मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं- सरकारले गत वर्ष साउनयता देशभर भएका राजनीतिक घटनाक्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा दसैंअघि नै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार आन्दोलनरत पक्ष, कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता सहितको बैठकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

गृहले कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँगको सहकार्यमा आन्दोलन अवधिमा दर्ता भएका १ सय ६० थान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३ सय ७४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनरत पक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र दीपेन्द्र झासमेतको सहभागितामा कानुनी कारबाही अघि बढिरहेको छ। सरकारले गत साउनयता तराई मधेसका विभिन्न घटनाका आरोपीविरुद्ध अदालतमा रहेका १ सय ६० प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन आवश्यकताअनुसार नियम संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। आन्दोलनमा कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य प्रकृतिको मुद्दासमेत अदालतमा दर्ता भइसकेकाले सहजै फिर्ता लिन कठिन भएको गृह स्रोतले जनाएको छ।

'हामीले सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाका नजिर, प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण रूपमै मुद्दा फिर्ता लिने तयारी थालेका हौं, संविधान कार्यन्वयन र आन्दोलनरत पक्षको सहभागिताका लागि यो आवश्यक देखियो,' कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने।

निधिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सम्पन्न तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा निधिले सहमतिअनुसार सहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहयोग र औषधि खर्च उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भएको बताए। उनले आन्दोलनरत पक्षकै कारण थप १२ जना सहिद र उपचार खर्च निकासामा ढिलाइ भएको जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार राज्य र आन्दोलनरत पक्ष गरी हालसम्म ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकिएको छ।

'सरकारले सहमतिअनुसार सबै तयारी पूरा गरेको छ, उहाँहरूले नै केही कागजपत्र उपलब्ध गराउन ढिला गरेका कारण काम सम्पन्न हुन बाँकी छ,' उनले भने। उनका अनुसार मोर्चाले अवस्थाअनुसार विवरणका आधारमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन माग राखेबमोजिम मन्त्रालयले कारबाही थालेको बताए। उनका अनुसार थप १२ सहिदका विषयमा मन्त्रालयले जानकारी लिने काम गरिरहेको छ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति

सरकारले ६ महिनामा सत्यतथ्य विवरण र कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी गत वर्ष साउनयता भएका राजनीतिक घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिमा सदस्य सचिव गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा पूर्व नायब महान्याधिवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल, पूर्व मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन र खुसीप्रसाद थारू सदस्य तोकिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेसँगै यसै सातादेखि समतिले काम थाल्ने बताए।

सेना फिर्ता सम्बन्धमा अनुसन्धान

गृहले पासपोर्ट छुटेका कारण सुडानबाट नेपाली सेनाको टोली  फिर्ता आएको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अध्यागमन विभागको जिम्मेवारी क्षेत्रमा नेपाली सेना पासपोर्ट नै भुलेर दक्षिण अफ्रिकी देश पुगी फिर्ता आएको घटना सामान्य नभएको भन्दै अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसँग सोधपुछसमेत गरेको छ।

मन्त्रालयमा शनिबार आयोजित छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री निधिले कुन आधार र के कारणले घटना भयो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सचिव रेग्मीलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले अध्यागमन विभागको सुधारका लागि आवश्यक पहल भइरहे पनि पासपोर्टबिनै विमानस्थलबाट विदेश उड्ने घटना अनुसन्धानको विषय भएको बताए।

गृह मन्त्रालयले आफू मातहत अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन र देशभरका जिल्ला प्रश्ाासन कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुरक्षा बिटमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीसँग शनिबार छलफल आयोजना हो। सञ्चारकर्मीले दिएका सुझाव र उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै निधिले नियम र कानुनअनुसार मन्त्रालय र मातहत निकाय सञ्चालन हुने भएकाले ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०७:३७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App