‘सर म यो हिउँको सिजनमा पनि सुत्न पाइन, कपडा पुरै पानीले भिजेका छन्। ३ बर्ष देखी आनन्द तरिकाले सुत्न पाएको छैन। छोराछोरी ठूला भइसके, त्यहाँ टहरामा नअट्ने भइसक्यो।’, जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–५ फोइगाउँकी ४० वर्षीया बिजमाया जैसीले आफ्नो आवास नहुँदाको पिडा सुनाइन्। पत्रकार महासंघ जुम्लाको कार्यालयमा उनले आँखाभरि आँसु रसाउँदै भनिन्, ‘मेरो कोही भगवानले सानो लगाइदिन्छ की?  बिजयमाया पत्रकार महासंघ मात्रै नभई सबै निकायमा लगभग ३ बर्ष देखि धाउँदै आइरहेकी छिन्।  

उनको बस्ने आवास (घर) नभएको ३ वर्ष बितिसकेको छ। ३ बर्ष अगाडि भएको घर भत्किएको घर ठड्याउन नसकेर गाउँबासीको सहयोगमा सानो टहरा बनाएर त्यहीभित्र खाने र सुत्ने अस्थायी बास अहिले बिजयमायाको परिवारको छ। उनका १३ वर्षकी छोरी र १५ वर्षको छोरा छन्। अहिले उनीहरू बस्ने एउटा सानो काठको टहरा छ, त्यो पनि खुला आकाशमुनिको बारीमा चुहिने। बर्षा र हिउँको पानी चुहिएर कपडा भिज्छन् उनले पिडा पोखिन्। तर अहिले सम्म कसैबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन नसक्दा उनको घर बन्न सकेको छैन। अहिले उनको घर शौचालय जस्तै दखिन्छ।  

बिजमायाले यस्तो दुःख विगत १२ वर्षदेखि भोग्दै आइरहेकी छिन्।  चुल्होमै पानीको ताल पर्छ। घाम लाग्नु हुँदैन, टहराभित्रै पसेर पोल्ने गर्छ। ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा पनि एकसरो छन्। उनका दुई सन्तानले पनि आमाको एकल संघर्षको भरमा चरम गरिबीमा जीवन गुजारिरहेका छन्। १२ बर्ष अघि भारत गएका उनका श्रीमान घर फर्किएको एक हप्ता भयो। ‘मैले त केही कमाएर ल्याएहोलान् भन्ने सोचेको, तर ज्यान जोगाएर आएछन्।’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् आएपछि टहरामा सुत्न झन् साँघुरो हुन थाल्यो। रासन पनि महंगो छ, के गर्ने होला।’ जेनतेन बालबच्चासँग जीवन निर्वाह गरिरहेकी थिइन्। २०७७ सालको पुस महिनाको हिमपातले भत्कियो। घर बनाएको जग्गा पनि माइतीले दिएको हो। ‘घर बनाउने पैसा थिएन। त्यही भत्केको घर नजिक काठको टहरा बनाएको हुँ।’ उनी भन्छिन्, अरू दुःखमा परे माइत जान्छन्। आफ्नासँग सुखदुःख साट्छन्। मेरो त्यो बाटो पनि छैन। आफ्नो मात्रै मेहनेतले साँझ बिहानको छाकको जोहो गर्नै गाह्रो भएको छ।’  

बिजमायाले घर बनाइदिन सहयोगका लागि वडा कार्यालय, गाउँपालिकामा पनि गुहार नगरेकी पनि होइनन्।अहिले सम्म सुनुवाई भएको छैन। बिजमायाको माइतमा बुढा भइसकेका बुबा र दुई भाइहरू छन्। ‘माइतमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ। घर बनाइदेऊ पनि भन्न सकिँदैन।’ उनले भनिन्। उनका छोराछोरी त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय झारजुवालामा पढ्दैछन्। छोरा १० र छोरी ६ कक्षामा पढिरहेका छन्। आफूले स्कुलको पोसाकसमेत किनिदिन नसकेका कारण उनीहरू विद्यालय जान खासै मान्दैनन् भन्ने बिजमायाको दुखेसो थियो।

गुठीचौर गाउँपालिका–५ को फोइगाउँ जुम्लाको सदरमुकामदेखि ५ किलोमिटर टाढा पश्चिममा पर्छ। त्यहाँ भर्खरै कच्ची सडक पुगेको छ। जेनतेन साना गाडी, मोटरसाइकल र ट्याक्टर गुड्न थालेका छन्। गाउँको माथिल्लो भेग ओखर र स्याउका बगैँचा र सल्लाका रुखले हराभरा छ। फोइगाउँ त्यसैको बीचमा रहेको छ। फोइगाउँका सबै घर एकैनासका नभए पनि एकै ठाउँमा बनेका छन्। उनको घर त्यही बस्तीको बीचमा छ। वरिपरि ठूला महल जस्ता घर छन्। फोइगाउँको घरधुरी संख्या ८४ र जनसङ्ख्या २ सय ५० रहेका छन्।

‘घर भत्किएपछि अघिल्लो स्थानीय सरकारले ९गाउँपालिका०ले १५ हजार रुपियाँ राहत दिएको थियो। त्यसैबेला छोराको खुट्टा भाँचिएपछि त्यो रकम उपचारमै खर्च भयो।’, उनले भनिन्। जीविको पार्जन सुधारका लागि पालिकाले सानाठूला १० बाख्रा पनि दिएकामा साना बालबच्चा स्कुल पढ्ने हुँदा अर्काको भरमा वन छाड्दा पाटनको विष खाएर मरेको उनले गुनासो गरिन्।

दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि आएको पनि १० महिना भयो, तर बिजमायाको आवासको विषय प्रथामिकतामा परेन। गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले यो बिषय प्रथामिकताका साथ हेर्ने प्रतिबद्धता जनाए।गुठीचौर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति मल्ल ९भण्डारी०ले उनको बारेमा जानकारी लिएको बताइन्। ‘म मेरो कार्यकालमा बिजमायाको बस्ने आवास, गाँस र बच्चाको शिक्षाको लागि पहल गर्ने छु।’, भण्डारीले भनिन्, ‘भखैरैको कार्यपालिका बैठकमा उनको कुरा उठेको छ, वडा कार्यालयले सिफारिस गरेर अगाडि बढाएमा सजिलो हुन्छ।’

यता शहरी विकास तथा भवन डिभिजन आयोजना जुम्लाका सव ईन्जिनियर चन्द्र खड्काका अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा ७५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाही भन्छन्, ‘अब अति भयो, बिजमाया जस्ताको सम्बोधन नहुने भए कसको होला, निरन्तर पैरवि गर्न आवश्यक छ। यो साझा बहसको विषय हो।’  

नेपालको संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिए पनि ३ तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ मा नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ०७:४६ शुक्रबार