२६ श्रावण २०७७ सोमबार
समाज

त्रिभुवन विमानस्थलका होर्डिङ बोर्ड हटाउने तयारी

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने तयारी गरेको छ। राजधानीलाई कुरुप पार्दै विभिन्न कम्पनीले विमानस्थल परिसरमा वर्षौंदेखि आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गर्न होर्डिङ बोर्ड राख्दै आएका छन्।

२०७० मा बनेको विज्ञापन प्रचारप्रसार सामग्री नियमन गर्ने नीतिले सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न बन्देज लगाएको छ। होर्डिङ बोर्डले राजधानी कुरुप बनाएको भन्दै नीतिले त्यस्ता बोर्ड हटाएर निश्चित ठाउँमा मात्र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नीति बनेयता महानगरपालिकाले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेको थियो। नीति बन्नुअघि भने महानगरले सम्झौता गरी शुल्क तिरेर बोर्ड राख्न अनुमति दिने गरेको थियो। 'नीति बनेलगात्तै होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थालेका हौं,' महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले भने। उनले महानगरभित्र कुनै ठाउँमा अझै होर्डिङ बोर्ड भए तुरुन्तै हटाइने दाबी गरे। महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउँदा बक्यौता समेत असुल्ने गरेको छ।

होर्डिङ बोर्ड हटाएर बक्यौता समेत असुलेपछि महानगरको विज्ञापन कर असुली ह्वात्तै बढेको छ। आव २०७१/७२ मा ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर उठेकोमा २०७२/७३ मा ४ करोड १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

'एयरपोर्ट भित्रका होर्डिङ बोर्ड पनि पटक–पटक हटाउने प्रयास गर्‍यौं। तर विमानस्थल व्यवस्थापनको असहयोगका कारण हटाउन सकिएको छैन,' काफ्लेले थपे, 'विमानस्थलको असहयोगपछि बोर्ड हटाउन सहमति माग्दै पर्यटन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं। सहमतिपत्र आए तुरुन्तै हटाउनेे छौं।' काफ्लेका अनुसार बक्यौता राजस्व असुलेर होर्डिङ बोर्ड हटाउने तयारी महानगरले गरिरहेको छ। पहल भइरहेकाले सहमतिपत्र चाँडै आउने अपेक्षा गरेको  महानगरले बतायो। महानगरले होर्डिङ बोर्डबापत प्रति स्क्वायर फिट वार्षिक ३ सय रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको छ।

विमानस्थलभित्र सामसुङ, टर्किस एयरलाइन्स, हुन्डाई कार, ग्रीनल्यान्ड इन्टरनेसनल कम्पनी, टिटोनी घडी, बाजुरत्न एजेन्सी, गल्फ क्लब, मारुती सिमेन्ट लगायतले होर्डिङ बोर्ड राखेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कर्पोरेट महाशाखाले बताएअनुसार सम्झौता गरेर कम्पनीले होर्डिङ बोर्ड राखेका हुन्। विमानस्थलसँग सम्झौता गरेरै होर्डिङ बोर्ड राखेको महाशाखा प्रमुख चन्द्रकान्त पण्डितले बताए। कानुन अनुसार सम्झौता विमानस्थलसँग गरे पनि कर भने स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्छ तर विमानस्थल परिसरका बोर्डको कर समेत सम्बन्धित कम्पनीले नतिरेका र हटाउन खोज्दा विमानस्थल व्यवस्थापनले असहयोग गरेको महानगरले आरोप लगायो।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०८:२८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App