coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

कर्णालीमा प्रभावकारी हुँदै ‘गोठालो भत्ता’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको गोठालो भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ। जुम्लाका १ सय ४३ जना व्यवसायीक भेडा किसानले ‘गोठालो भत्ता’ पाएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाले बताए।  

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका १६ जना, गुठिचौरका १६, पातारासीका २४, तातोपानीका ३०, तिला ३५, हिमा ७, सिंजा ७ र कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्लाबाट ८ जनाले गोठालो भत्ता लिइएका छन्।

कर्णालीको कृषि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लामार्फत जुम्लाका १ सय ४३ जना भेडा पालक किसानले ‘गोठालो भत्ता’ पाएका हुन्। किसानहरूको भेडा पालन व्यवसायको स्थलगत अनुगमन पश्चात मूल्याङ्कन र रिपोर्टका आधारमा १ सय ४३ जनाले ‘गोठालो भत्ता’ पाएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले जुम्लाले जनाएको छ।  

एक वर्षभरि भेडा हेर्न जाँदा आवश्यक सामान किन्न केही सहज होस् र व्यवसाय प्रति आकर्षित गर्न ‘गोठालो भत्ता’ दिन थालेको हो। भत्ता पाउँदा किसानले राहत महशुस समेत गरेको पशुपन्छी विकास तथा उत्पादन शाखा प्रमुख धनबहादुर बानियाँले बताए।  

उनले भने, ‘कार्यविधि अनुसार ५० भन्दा माथि भेडा पाल्ने किसानले मात्र ‘गोठालो भत्ता’ पाएका छन्। किसानले मासिक १ हजार पाँच सयका दरले प्रति किसानलाई वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ।

भत्ता पाएको रकमले गोठालो जाँदा आवश्यक पर्ने सामग्री किनेर प्रयोग गर्न सहज हुनुका साथै थप व्यवसायलाई अगाडी बढाउन हौसला मिलेको गुठिचौर गाउँपालिका–२ का भेडा पालन व्यवसाय गर्दै आएका मोतिलाल बुढाले बताए।

उनले भने, ‘मासिक आउने रकमले गोठालो जाँदा आवश्यक पर्ने सामग्री किन्न सहज भएको छ। सरकारले आफुहरुलाई मासिक रुपमा १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा १८ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको भएपनि त्यसले अपुग भएको छ। यसलाई थप गर्दै जानु पर्छ।’

यो कार्यक्रम तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगु जिल्लामा लागू छ। एक जिल्लामा एक आर्थिक वर्षको लागि १० लाख रुपैयाँ देखि २७ लाख रुपैयाँ सम्म विनियोजन हुँदै आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ‘गोठालो भत्ता’ तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ १३:२५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App