लिदी पहिरोबाट विस्थापित भएका प्रभावित परिवारलाई ३० महिनापछि बल्ल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

पहिरोबाट विस्थापित २ सय ९ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया थालिएको हो। यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रभावित विस्थापित परिवारमध्ये ४१ ले घर बनाउन घडेरी प्राप्त गरेका छन्। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–४ को देउरालीमा उनीहरुलाई घडेरीको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यहाँ उनीहरुलाई एकीकृत बस्ती बसालेर राखिँदै छ। प्रभावित परिवारकै रोजाइ अनुसार उनीहरु यहाँ स्थानान्तरण हुन लागेका हुन्।

सरकारी अनुदानमा उनीहरुका लागि त्यहाँ ४१ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ। प्रतिपरिवारले एक रोपनीका दरले घडेरी पाएका छन्। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सांसद माधव सापकोटा सुबोधले एक समारोहबीच प्रभावित परिवारलाई जग्गाधनी (लाल) पूर्जा वितरण गरेका थिए।

जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेको लिदी गाउँमा २०७७ साउन ३० गते पहिरो निम्तिँदा ३९ स्थानीयको एकै ठाउँमा मृत्यु भएको थियो। २ सय ९ परिवार बसोबास रहेको सिङ्गो गाउँ नै विस्थापित हुन पुगेको थियो।

पहिरो प्रभावितहरू सुरुदेखि नै जुगलकै सेलाङ बाँसखर्क, चनौटे, सिमल डाँडा लगायत स्थानमा विस्थापित जीवन गुजार्दै आएका छन्। जस्ताको अस्थायी टहरोमा प्रभावितहरू कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन्।

जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष रेशम स्याङ्वोले प्रभावितमध्ये २७ परिवारलाई चनौटे र ६८ लाई बाँसखर्कमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी रहेको बताए। त्यसका लागि घडेरी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जनाए।

‘अब छिट्टै प्रभावित परिवारले जग्गाधनी पूर्जा पाउने छन्,’ उनले भने।

अध्यक्ष स्याङ्वोले बाँकी ९६ विस्थापित परिवारलाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामै संलग्न गराउन सकिएको छैन। उनीहरूको लागि गाउँपालिकाले विज्ञले सुरक्षित पहिचान गरेको सिमल डाँडामा जग्गा हेर्ने काम गरिरहेको छ। जग्गा खरिद सम्भव भए उनीहरुलाई यहीँ स्थानान्तरण गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ।

लिदी गाउँ सम्भावित पहिरोले अझै जोखिममा रहेको विज्ञको सुझावको आधारमा गाउँपालिकाले उनीहरुलाई सुरक्षित स्थल छनोटको विकल्प दिएको थियो। यसअघि विज्ञ टोलीले सुरक्षित स्थल पहिचान गरेको थियो। प्रभावितलाई रोजाइकै आधारमा स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

मुलुकको समग्र बाढी पहिरो व्यवस्थापन तथा त्यसबाट बन्ने पीडितलाई बसोबासको व्यवस्था राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुने नीति सरकारले लिएको छ। सोही नीति अनुसार लिदीका पहिरो प्रभावित भूकम्प पीडित झैँ लाभग्राहीमा समेटिएका हुन्।

प्राधिकरणकै अगुवाइमा लिदी पहिरो प्रभावितको स्थानान्तरण र स्थायी बसोबास गराउने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

बाढी प्रभावितलाई घडेरी किन्न एकमुष्ट ३ र घर बनाउन किस्ताबन्दीमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। यी दुबै अनुदान संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। अनुदानको १० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

स्थानान्तरण हुने प्रक्रियामा रहेका प्रभावितलाई एकीकृत नमुना बस्ती बसालेर बसोबास गराउन सरकारका विभिन्न निकाय र साझेदारसँग पहल भइरहेको सांसद सापकोटा बताउँछन्।

‘त्यस्तो बस्तीमा सडक, खानेपानी, सांस्कृतिक सम्पदा, खेल मैदान, सामुदायिक भवन लगायत एकीकृत विकासका पूर्वाधार बन्ने मोडेलमा छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकीकृत बस्तीमा आय आर्जनको कार्यक्रमसमेत दिने गरी दीर्घकालीन सोचाइले काम गर्ने तयारी छ।’ 

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ १३:११ बुधबार