२२ असार २०७७ सोमबार
समाज

सडक दुर्घटना रोक्न कडा कानुन आवश्यक

काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थाको खाँचो रहेको बताए।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यायायात व्यवस्था लागु गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले विगत ८ वर्षदेखि गृहमन्त्रीहरुले दिने निर्देशन, अभिव्यक्ति एउटै रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘अब नयाँ रणनीति र दुरदृष्टिका आधारमा यातायात सम्बन्धी नयाँ ऐन तथा कानुन बनाउनुपर्छ, ऐन तथा कानुन बनिसकेपछि यसको कडाईका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ।’

अधिकारीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित्, मर्यादित एवम् उत्तरदायी बनाउनको लागि प्रभावकारी छाता संगठन वा प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सवारीसाधनलाई नियमति चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र त्यो चेकजाँच गरेको कार्ड पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव प्रसाद कोइरालाले यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारी तथा नीजी क्षेत्रका सरोकारवालहरु एकै ठाउँमा बसेर समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने स्पष्ट पारे। कोइरालाले अघि भने,‘एकले अर्कोलाई दोष दिएरमात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, हामी सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई गम्भिर रुपमा लिएर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।’

यातायात विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले ७० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको स्पष्ट पारे। श्रेष्ठले भने,‘अहिलेसम्मको आँकलन हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत दुर्घटना चालककै लापरवाहीका कारणले भएको छ, तर यहाँ सडकको अवस्थालाई दोष देखाएर आफू उम्किन खोज्नेहरु धेरै छन्।’

श्रेष्ठले विगतमा क्षमताभन्दा बढि यात्रु बोक्ने सवारीलाई बढिमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि अब यसलाई नियामावली संशोधन गरेर ५० हजार सम्म जरीवाना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा जरिवाना समेत निकै न्युन रहेको स्पष्ट पारे।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले रुटपरमिट नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ रुट परमिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

खनालले ऐन तथा कानुन बनाउँदैमा मात्रै यातायात क्षेत्र व्यवस्थित नहुने तर्क गर्दै सडक विस्तार र सडकको अवस्थामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सडक दुर्घटनाका बारेमा सरोकारवाला पक्षहरु एकै ठाउँमा बसेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

सिटौलाले तीन खर्बभन्दा बढि लगानी रहेको नीजी व्यवसायीहरुको मर्म र भावनापनि सरकारले बुझ्नुपर्ने बताउँदै भने,‘सिण्डीकेटको नाममा व्यवसायीहरुलाई तहसनहस पार्न खोजिएको छ, यो कदापी पनि हामीलाई सह्य छैन् ।’

उनले सडक दुर्घटना हुनुमा नीति तथा नियम निर्माणकर्ता नै दोषी भएको आरोप लगाए । उनले अघि थपे,‘समयानुकुल यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम कानुनहरु पनि परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ उनले संसद अन्र्तगर्तको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले यातायात क्षेत्र सम्बन्धी पेश गरेको सार्वजनिक चासोका प्रस्तावमा आफूहरुको सहमति रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ १६:४६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App