तोकिएको दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुँदा देशभरि १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको १२ वर्षअघिको महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यप्रगति विजोग बन्न पुगेको छ। नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार १२ वर्षमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारी योजनामा अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि सरकारले ३ अर्ब १७ करोड रकम छुट्याए पनि सहर निर्माणको कामले भने गतिलिन सकेको छैन। सहर निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक कर्मचारीसमेत व्यवस्था नगर्दा नयाँ सहर निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ। नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि देशभरि ११ जना उपसचिव सरहका सिडिइ (सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर)को दरबन्दी छ। तर, हाल १ जना सिडिइ मात्र उक्त परियोजनामा कार्यरत छन्। एकजना पनि काठमाडौैंमै कार्यरत छन्। काठमाडांैबाहिर रहेका योजना कार्यालयमा कोही छैनन्।

यसैगरी, शाखा अधिकृत सरहका २८ जना इञ्जिनिरको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २० जना इञ्जिनियर खाली छन्। समान्वय कार्यालयका अनुसार लोकसेवा आयोगले भरखरै सिफारिस गरेका ४१ जना इञ्जिनियरमध्ये ४ जना इञ्जिनियर मात्र नयाँ सहरका लागि पठाइएको छ।

नयाँ सहर निर्माण गर्न स्थापना गरिएका १० वटै कार्यालयमा सबै ठाउँमा कार्यालय प्रमुखविहीन छन्। कुनै ठाउँमा जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ भने कुनै ठाउँमा अर्कोे कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी दिएको छ।

१० वटा नयाँ सहरमध्ये तुलनात्मक रूपमा अलि बढी काम गरेको पाँचथरस्थित फिदिम नयाँ सहरमा गत महिनादेखि कार्यालय प्रमुख छैनन्। खाली रहेको पदमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण योजना झापाका प्रमुख सुदीप पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी तनहुँको डुम्रेमा पनि कार्यालय प्रमुख छैनन्। त्यहाँ पोखरामास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुरोज पौडेलले हेर्ने गरेका छन्।

बागलुङको बुर्तीबाङमा अभिषेक अधिकारीले जिम्मेवारी लिएका छन्। उनी पनि तोकिएको दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी होइनन्। उनी निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन्। यसैगरी रुकुमका चौरजहारीमा पनि सुशील आचार्यले निमित्त चलाएका छन्। दैलेखको राकम कर्णालीमा सुर्खेतस्थित सघन सहरीका अमर थापाले हेर्ने गरेका छन्। थापाले दोहारो जिम्मेवारी लिएका छन्।

सघन सहरी योजना डोटीका कार्यालय प्रमुख तुलसी खरबुजाले त थप २ वटा नयाँ सहर हेर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्। यसबाट उनले दोहोरो मात्र नभई तेहोरो जिम्मेवारी लिएका छन्। खरबुजाले बैतडीको पाटन र अछामको साँफेवगरमा निर्माण भइरहेको नयाँ सहर हेर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्।

यसैगरी तेह्रथुमको बसन्तपुरमा उदयनारायण चौधरी, सिन्धुलीको खुर्कोटमा सुदीप श्रेष्ठ तथा धादिङको बैरनीमा राम आशिष दासले पनि तोकिएको दरबन्दीअनुसार नभई निमित्त कार्यालय प्रमुख भई काम चलाएका छन्। तोकिएको दरबन्दी अनुसार सरकारले १० वटै योजनामा उपसचिव सरहका सिडिइलाई कार्यालय प्रमुख बनाउनुपथ्र्यो तर त्यहाँ सिडिइ नभएकोले शाखा अधिकृत सरहका इञ्जिनियरले निमित्त चलाएका छन्।

बसाइसराइँ तथा क्षेत्र विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गले छाएको १० वटा ठाउँमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। २०७०/७१ देखि सरकारले हरेक वर्ष यस कार्याक्रमका लागि अर्बौ रूपैयाँको बजेट छुट्टयाउँदै आएको छ। यस वर्ष मात्र ३ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले सरकारले छुट्टयाएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएको छ। कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले प्रश्न गरे, ‘नयाँ सहर निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च हुन्छ। तर सरकारले दिएको बजेट १० ठाउँमा बाँड्दा निकै न्यून बजेट पर्छ। १ करोडमा नयाँ सहर निर्माण हुन्छ?,’ ती कर्मचारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा देशभरि ६ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। तोकिएको दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

१० वटा नयाँ सहर निर्माण अलपत्र अवस्थामा भइरहेको बेला सरकारले हरेक वर्ष स्मार्ट सहर तथा हिमाली सहर जस्ता नाम राखी नयाँ नयाँ योजना घोषणा गर्ने गरेको छ। समान्वय कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म स्मार्ट सहर र हिमाली वस्तीका नाममा ५४ वटा कार्यक्रम घोषणा भइसकेका छन्। तर कुनै पनि ठाउँमा प्रगति १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन। नयाँ सहर निर्माणमा बजेट अभाव भएपछि समन्वय कार्यालयले आन्तरिक संशोधन गरी बजेट माग्दा अर्थबाट स्वीकृति नभएको कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। आयोजनाका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले न पर्याप्त बजेट पठाउन सकेको छ। न प्राविधिक कर्मचारी पठाउन सकेको छैन। अहिले भइरहेको बजेट र प्राविधिक कर्मचराीबाट जसोतसो काम चलाउनु परेको छ।’

प्रकाशित: १५ माघ २०७९ ००:५७ आइतबार