गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संघीय संसद् भवनअघि आत्मदाह गरेका इलामको सूर्याेदय नगरपालिका ११ का ३७ वर्षे प्रेमप्रसाद आचार्यले राखेका माग पूरा गर्ने बचन दिएका छन् ।
उनको शव राखिएको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले आत्मदाह गर्नुअघि आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा राखेका माग पूरा गर्ने बताएपछि उनको अन्त्येष्टिसमेत गरिने भएको छ । आचार्यका शोकाकुल परिवारजनसँग गृहमन्त्री लामिछानेले प्रेमलाई बचाउन नसकेपनि उनले राखेका मागमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्रीसँग सहमति भएपछि शव पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ । उनले अहिले शिक्षण अस्पतालमा प्रेमको शव पोस्टमार्टम हुनेक्रममा रहेको आजै साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्ने बताए ।
आचार्यले मंगलबार अपराह्न संसद् भवनअघि शरीरमा पेट्रोलियम खन्याएर आगो लगाइ आत्मदाह गरेका थिए । संसद्भित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्बोधन गरेर ढोकाबाट बाहिर निस्केलगत्तै आचार्यले शरीरमा आगो लगाएका थिए । गम्भीर घाइते उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गरिएको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्कीले गएराति घाइते आचार्य भेट्दा माग आचार्यले ‘रवि सर (गृहमन्त्री रवि लामिछाने)लाई पनि भनिदिनू’ भनेका थिए । उपचारक्रममा आचार्यको आज (बुधबार) बिहान साढे ५ बजे निधन भएको हो ।
आचार्यले आफू व्यवसायमा असफल भएको र राजनीतिमा चरम बेथिति रहेको भन्दै ६ हजार ५ सयभन्दा बढी शब्दको ‘सुसाइड नोट’ सामाजिक सञ्जालमै राखेका छन् । यही नोटमा उनले सरकारलाई केही माग पनि राखेका छन् ।
यस्ता छन् आचार्यले राखेका २५ माग:
१. राष्ट्रिय उत्पादनमा खपत भ्याट शून्य गर । आयातित वस्तुमा बरु २० प्रतिशत लगाऊ । उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण भ्याट हो ।
२. बायर्स पे फस्ट जस्तो आकर्षक बजार क्रय–विक्रय नीति लागू गर सरकार । उधारो बजारको अन्त्य गर । यहाँ निमुखा उत्पादक÷सप्लायरले भाटभटेनी, बिग मार्ट, डाबर नेपालजस्ता व्यापारिक डनहरूलाई पाल्नु परिरहेको छ । उधारोमा उनीहरूलाई सामान दिइरहनुपरेको छ र त्यै सामान बेचेर पैसा अन्यतिरै (सेयर, जग्गा) आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक÷सप्लायरलाई बल्लतल्ल दिन्छन्, तबसम्म उत्पादक÷सप्लायर ऋणले, ब्याजले, अपरेटिङ क्यापिटल सर्टेजले मरिसकेका हुन्छन् । धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचिएको थिच्यै ।
३. हाइयर द प्राइस–लोअर द ट्याक्स रेट कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी÷ब्यपारी धेरै नाफा गर्ने तर्फ लाग्नेछन् ।
४. ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर । जग्गा जमिन पुस्तौंसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरू अल्छे भएका हुन् । एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाइ ५० वर्षसम्मलाई मात्र देऊ ।
५.बैंकिङ मर्टगेज भ्यालुएसन प्रणाली परिवर्तन गर । सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै भ्यालुएसन गाउँका उत्पादक जग्गाले पनि पावोस् । सहरका ४ आना जग्गा बैंकमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउँदैन । तर, गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ, फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैंक ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ ।
६. सबै बाहालका घरलाई करको दायरामा ले । महिनाको १०,०००÷– तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ १ प्रतिशत टिडिएस तिर्नुपर्ने तर सहरका महिनाको लाखौं घर बाहाल उठाउने घरहरुले कर नतिर्दा हुने ? तिमीलाई थाहा छ सरकार, घरबहाल तिरिहाले पनि भाडावालालाई तिराउँछन् । तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहावट भइरहेको छ ।
७. भाटभटेनी, बिग मार्ट, पतञ्जली, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठूला औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन् । नियमन गर सरकार । उनीहरूले जसो भन्यो, बजार तेतै जान्छ । तिमीलाइ थाहा छ सरकार ? आफ्नो कम्पनी प्रोफाइल हाई बनाउनलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउँछन्, उसलाई उच्च मार्जिन दिएर, बरु घाटा नै सहेर । तर, बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम मार्जिनमा अझ भाटभटेनीलाई दिँदाको घाटा पूर्ति हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।
८. दर्ता नगरी खुलेका अनलाइन पसलहरू सब बन्द गर्दे सरकार । कि वैधानिक दर्ता भइ कर तिरेको हुनुप¥यो ।
९. वैदेशिक रोजगारमा अफिसियल भिसामा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा नलगा सरकार । तिमीलाई थाहा छ ? खाडीमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने भिसामा त्यहाँका कम्पनीहरूले डिमान्ड र एम्बेसी एटेस्टेसनको लफडा गरिरहँदैनन् । जसले गर्दा, पढेलेखेका स्किल्ड युवाहरू लाखौं कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने अफिसियल घुस, त्यति हो श्रम डोकुमेन्ट । अनि पत्रपित्रकामा आउने डिमान्ड फगत देखाउनलाई मात्र हो म्यानपावरहरूको, राम्रो तलब र सुविधा भएको मागमा म्यानपावरलाई सम्पर्क ग¥यो भने, त्यो त देखाउनलाई छापेको भन्छन् सीधै, थाहा छ सरकार तिमीलाई ?
१०. अनुदान र सब्सिडी णालीको सबै पुरानो फाइल निकाल सरकार, कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउछस् । गर्नेलाई हर–तरहको प्रोत्साहन, अनुदान मिलोस् । कागजपत्रमा सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र होइन । यहाँ अनुदानका लागि प्रोपोजल लेखिदिने, कागजपत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुगमनका लागि फर्म देखाइदिनेको झुन्ड नै छ यो देशमा ।
११. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार । देशका सबै पालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरी पालिका बजार नामक अनलाइन नेसनल वेब सर्भरको विकास गर सरकार । जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुने छ मूल्यसहित । नेपालभित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाई के चाइहेको छ, मझबलम बलम कगउउथि अयmmबलम त्यहिबाट हुने गरि ब्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछन् ।
१२. यहाँ अलैंची भारत बेचेर इम्पोर्टेड कार्डमम डस्ट किनेर खान्छन् नेपाली उपभोक्ता, अदुवा बोरामा भारत बेचेर इम्पोर्टेड जिन्जर पेस्ट किनेर खान्छन्, इलामका अर्थाेडक्स ग्रिन टी ब्ल्याक टी बोरामा कलकत्ता बेचेर इम्पोर्टेड लिप्टन चिया खान्छन् । यी सबै चिजहरू नेपाली ब्रान्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस् । नेपाली ब्रान्डमै विश्वमा निर्यात होस् । विश्वले हाम्रा उत्पादन चिनून् । त्यतातिर लाग सरकार ।
१३. गाजा खेतीले वैधानिकता पाओस् । गाँजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको विश्व बजारमा धेरै माग छ । देश २–४ वर्षमै समृद्ध हुनेछ ।
१४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातमा निजीकरण दुरुत्साहित गर सरकार । यी राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा हुन् । सबैको पहँुचमा सरल र सहज तरिकाले यी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार । यो देशमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नुपर्छ सर्वसाधारण ।
१५. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाई घरपायक जागिर नभएमा अनिवार्य आवास सुविधा उपलब्ध गरा सरकार । तिमीलाइ थाहा छ ? एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसी जागिर खाँदा आवास, बच्चाको शिक्षा, औषधि उपचार आदि गर्न महिनाको ४०–४५ हजार तलबले पुग्दैन । अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस् त ?
१६. सार्वजनिक खरिद ऐन मा व्यापक सुधार गर सरकार । जसले थोरै कबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का होइन । जसले वैज्ञानिक र आधुनिक विकास अवधारणाअनुसार आफैं बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताव गर्छ, उसलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार ।
१७. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने व्यवस्था लागू गर संसद् ।
१८. जातीय आरक्षणको अन्त्य गरी किसान र गरिबलाई पहिचान परिचयपत्रमार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार ।
१९. भारतसँगको खुला सीमा अन्त्य गर सरकार । कमसेकम भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा जहाँसुकैको बोर्डरबाट अन एराइभर भिसा निश्चित समयलाई दिने गर र त्यस्को अभिलेख सधैं अद्यावधिक गर सरकार ।
२०. आयात प्रतिस्थापन गरी सधैं घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहान गर सरकार । उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस् देशमा । उत्पादनमूलक उद्योगले हरतरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार ।
२१. बचत तथा ऋण सहकारी तथा माइक्रो फाइनान्स गर। तिमीलाई थाहा छ सरकार ? हाम्रो देशको ६०% पैसा बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत् परिचालित छ, ४०% मात्र निजी तथा सरकारी बैंकमार्फत् परिचालित छ । सहकारीको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर ।
२२. विकास खर्च जनताले राज्यलाई दिएको करबाट गर्ने हो । विकास साझेदारिको नाममा फेरि पूर्वाधार विकास हुने ठाउँको उपभोक्ताबाट २५% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार ।
२३. कक्षा ६ देखि नै उद्यमशीलता–इन्टरप्रेनरसिप विषयलाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार । जीवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सीप र कला नै चाहिन्छ ।
२४. सरकारी कर्मचारी÷शिक्षक÷संस्थानका कर्मचारी÷जनप्रतिनिधि÷सांसद÷मन्त्री÷प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी÷सामुदायिक स्कुल÷कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार ।
२५. बैंक ऋणको ब्याजदर ७% भन्दा कहिले माथि नउठ्नेगरी सीमित गर सरकार । तिमीलाई थाहा छ ? देशको पैसाजति सबै ठूला व्यापारीको हातमा छ र देशका अधिकांश बैंकमा तिनै ठूला व्यापारीको लगानी छ । मुद्धतिमा धेरै ब्याज लिन उनीहरूले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो अहिले ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७९ १२:१४ बुधबार
