काठमाडौं- सिन्डिकेट र कार्टेलिङको बलमा सडकमा मनलागी गर्दै आएका चालक तथा व्यवसायीलाई कस्न सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने तथा यात्रुबाहक सवारीमा सामान बोक्ने सवारीको चालकको लाइसेन्स र सवारी रुट परमिट खारेज हुने गरी कानुन बन्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै कडा प्रावधान ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। विभागले १० दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने बताएको छ।

'मंगलबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी १० दिनभित्र पेस गर्न भनेको छ,' विभाग प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, 'बढी यात्रु चढाए तथा सामान बोके १ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। कानुन संशोधनपछि लाइसेन्स तथा परमिट खारेजसमेत हुनेछ।'

अधिकारीका अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ। 'हामीले त्यस्ता सवारीलाई आजैबाट ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने कदम चालिसक्यौं,' उनले भने, 'कानुन संशोधन नहुन्जेल यही उच्चतम कारबाही लागू हुनेछ।'

'ओभर लोड'का कारण दुर्घटनाको शृंखला एकपछि अर्को दोहोरिँदै गएर सयौंले यातायात व्यवसायी र चालक लापरबाहीका कारण ज्यान गुमाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले लाइसेन्स तथा परमिट खारेज हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै विभागले पनि मस्यौदाको काम बुधबारै थालिसकेको छ। कडा कानुन आएपछि व्यवसायी तथा चालकको मनोमानी घट्नुका साथै दुर्घटनासमेत घट्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कानुन आए स्वाभाविक रुपमा दुर्घटनामा कमी आउने जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार 'ओभर लोड' पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये हो। 'ओभर लोड भएर दुर्घटना हुने सवारी संख्या कम भए पनि ओभर लोडका कारण हुने दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या भने सबैभन्दा बढी छ,' महाशाखाका डिएसपी सविना प्रधानले भनिन्, 'कानुन बनेर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकियो भने दुघर्टनामा स्वतः कमी आउँछ।'

सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनबाहेकका सार्वजनिक यातायातले सवारीको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोके तत्कालै त्यस सवारीको लाइसेन्स तथा परमिट खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,' मन्त्रालयले गरेको निर्णय ३ मा उल्लेख छ। यात्रु बोक्ने सवारीले सामग्री बोकेको भेटिए उक्त सवारी चालकका लाइसेन्स र परमिट खारेज गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, निजी सवारीले यात्रु बोके कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ। निजी सवारीको भने लाइसेन्स परमिट खारेजीको निर्णय गरेको छैन।

मन्त्रालयबाट भएको निर्णय यातायात व्यवसायीले समेत स्विकारेका छन्। 'दुर्घटना न्यूनीकरणमा हामी पनि तयार छौं,' नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, 'सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि गरोस्, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न पनि तयारी छौं।' उनका अनुसार सडक स्तरोन्नति तत्कालै सरकारले गर्नुपर्छ। निजी सवारीलाई यात्रु बोक्न कडाइसाथ रोक लगाउनुपर्ने पनि उनले बताए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:५९ बिहीबार