विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र उनलाई घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने दुवैलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ३ वर्ष कैद र ३९ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त भएकाले पाठकलाई ३ वर्ष कैद सजायमा ३ महिना थपिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्वआयुक्त पाठक र कलेज सञ्चालक न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार गरेको उद्योगमा कैद सजाय र जरिवाना सुनाएको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै आयुक्त पाठक र न्यौपाने दुवैजनालाई प्रतिवादी बनाई प्रतिव्यक्ति ७८ लाख रूपैयाँ बिगो माग गर्दै २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार उद्योग मुद्दामा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए। यसअघि विशेष अदालतले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका सञ्चालक समिति अध्यक्ष न्यौपाने र पाठकलाई ७८ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा छाडेको थियो। न्यौपानेले पाठकलाई मुद्दा मिलाउन भन्दै घुस रकम बुझाएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले घुस लिने र दिने दुवैलाई मुद्दा चलाएको थियो।  

अख्तियारले मागदाबी गरेअनुसारै रकम अदालतले धरौटी माग गर्दै थुनाबाहिरैबाट मुद्दा लड्न सक्ने आदेश दिएको थियो। भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेसँग पाठकले ७८ लाख रूपैयाँ घुस लिएको दाबी अख्तियारको थियो। २०७४ साल भदौमा कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेबाट दुईपटक गरी पाठकले रकम लिएको आरोप थियो। अख्तियारकै तत्कालीन आयुक्त पाठकले आफ्नो पदीय आचरणविपरीत काम गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो। भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिन उक्त कलेज सञ्चालक न्यौपानेले दिएको ७८ लाख रूपैयाँ घुस आयुक्त पाठकले लिएको आयोगलाई प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर थियो।  

इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्ब रूपैयाँको सम्पत्ति हडप्ने विषयमा देखिएको विवादमा अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस लिएको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो। पाठकलाई न्यौपानेले अर्को व्यक्तिमार्फत घुस दिएको अडियो, भिडियो सार्वजनिक भएपछि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई नैतिक दबाब परेको थियो।

विवाद भएपछि कलेज सञ्चालक दुई गुटमा बाँडिएका थिए। प्राध्यापक दीपक भट्टराई र पूर्व उद्योगमन्त्री रहेका हरिप्रसाद पाण्डे एउटा गुटमा छन्। २०५१ सालदेखि २०६७ सम्म प्रिन्सिपलसमेत भएर काम गरेका कलेज सञ्चालक भट्टराईले जग्गा र सेयर आफ्नो बनाउन अनेक प्रयास गरेका थिए। कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने, इन्जिनियर लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय, सूर्यबहादुर केसी र उपेन्द्र गौतम अर्को गुटमा देखिएका थिए। कलेजका नाममा ३६ रोपनी जग्गा थियो। तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले २०५६ पुस १५ गते १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो। प्रतिव्यक्ति ५ लाख रूपैयाँका दरले ३५ लाख रूपैयाँमा चाँगुनारायणमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना भएको थियो। २०५१ साल असोज ९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको उक्त कलेज हाल पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ००:४० शुक्रबार