सांसदहरुले सरकारले विपद् बाट हुने क्षतिको यकिन तथ्यांक राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा भएको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्युहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले विपद्सँग जोडिएका तथ्यांकहरुको पूर्ण विवरण पाउन अझै मुस्किल बनेको भन्दै विपद्लाई नियालेर मात्रै विकास निर्माणका गतिविधिमा लाग्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै सांसद माधव सापकोटाले विकास र विपद् बिरोधी कुराहरु नभएपनि विकासका कारण हुने विपद्जन्य घटनाहरुको न्युनिकरणका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले विपद्बाट हुने क्षतिको यकिन तथ्यांक राख्न आवश्यक छ। हामीले खास तथ्यांक के कति क्षति भयो भन्ने बारेमा कतै पाउन सक्दैनाैं। विपद्सँग जोडिएर विकासको संवेदनशीललाई सूचकहरु बनाएर जानुपर्छ। विकास र विपद् बिरोधी कुराहरु होइनन्। त्यसैले विपद् संवेदनशील विकास निर्माणका सूचकहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले विपद् न्युनिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले विपद् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान गरेर विकासका कामहरु अघि बढाउँदा सम्भावित जोखिमहरु न्युनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘हामीले विपद् न्यूनिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नुपर्छ। विपद् जोखिमको प्राथमीकिकरण गरी अघि बढ््न आवश्यक छ। कुन ठाउँमा बढी जोखिम भएको छ, त्यसलाई हेरेर र विज्ञहरुको सुझाव लिएर मात्रै विकास निर्माण कामहरु हुनुपर्छ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिक सेजुवालले विपद् न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहमा अझै पनि श्रोत र साधनको कमी रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहलाई श्रोत, साधनले पूर्ण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले स्थानीय तहहरु विपद् व्यावस्थापन न्युनकिरण र नियन्त्रण गर्नेकुरामा अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्। उनले मुलुकी ऐन, २०२० को संक्रमण ऐन जुन स्थानीय तहले आफैँ लागू गर्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै सबै स्थानीय तहले आफ्ना धारणाहरु एकीकृत गरेर पठाए ऐन बनाएर अघि बढ्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा श्रोत, साधनको अभावले सबै समस्याहरु विपद् व्यवस्थापनका समस्याहरुलाई न्युनिकरण गर्न सकिएको छैन। विपद् व्यावस्थापन न्युनकिरण र नियन्त्रण गर्नेकुरामा अग्रपंक्तिमा स्थानीय तहहरु पनि छन्। मुलुकी ऐन, २०२० को संक्रमण ऐन जुन स्थानीय तहले आफैँ लागू गर्न नसक्ने स्थिति छ। यसमा सबै स्थानीय तहले आफ्ना धारणाहरु एकीकृत गरेर पठाए ऐन बनाएर अघि बढ्न सहज हुनेथियो।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले जलवायु परिवर्तनका कारण देशका अधिकांश भूभागहरु जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारणबाट हुने असरहरुको न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले देशका अधिकांश भूभागहरु धेरै नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ, साधन, श्रोत सबै विषयबाट कसरी सक्षम र सबल बनउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा अन्य सांसदहरुले स्थानीय तहमा वपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनीहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विपद्का लागि बजेटको आवश्यक्ता छैन भनेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन जरुरी रहेको बताए।
प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ०८:२० बुधबार
.gif)
