जनताको मुक्तिका लागि भन्दै २०५२ फागुन १ देखि विधिवत् बन्दुक बोकेर छापामार शैलीमा भएको भूमिगत युद्धले पारेको घाउका कारण आज पनि धेरै नेपालीलाई दुखाइरहेको छ। २०६३ मंसिरमा कागजी शान्ति सम्झौता गरेका राजनीतिक दल हाँक्नेका आँखाले उतिबेलाका डोब देख्न छाडेका छन्। द्वन्द्व तथा सबैखाले विपद्का समयमा जोखिममा पर्ने महिला तथा बालबालिका हुन्।

नेपालमा १० वर्ष चलेको माओवादी द्वन्द्वमा महिलाले प्रत्यक्ष भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडा एकातिर छ भने अर्कातिर पति, छोरा/छोरी वा परिवारका सदस्य गुमाउनुको थप तनाव छ।

‘माओवादी खोज्दै २०५९ सालमा गाउँ छिरेको सेनाले गोठाला गएको मलाई जंगलमै सामूहिक बलात्कार गरे। आज पनि छिर्केबिर्के लुगा देख्दा डर लाग्छ।’ द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेकी लीला (नाम परिवर्तन) भन्छिन्, ‘न्याय पाउने आशै छैन। राहतका लागि सरकारले घाउ देखाउने भन्छ। सरकार ! २० वर्षअघि भएको बलात्कारको घाउ कसरी देखाऊँ ?’ उनी यतिबेला मानसिक समस्यासँग जुधिरहेकी छन्। लीलाजस्ता सयौं चेली आज पनि हिंसाको खाटा परेको घाउसँगै मनमा पीडाको भारी बोकेर बाँचिरहेका छन्।

१६ वर्षदेखि शान्ति स्थापना भएको भनिए पनि धेरै पीडितको मन शान्त छैन। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भन्दै पटकपटक गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोगले आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेपछि पीडितहरू न्याय र परिपुरणबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा हिँडेका पति २४ वर्षअघि बेपत्ता पारिएपछि एक्लै बनेकी रोल्पा नगरपालिका ८ जंकोटकी पुनिकला बिकले आजसम्म न राहत पाइन् न त न्याय। पुनिकलाका अनुसार माओवादी नेता वर्षमान पुनको छिमेकी गाउँका नन्दबहादुर विक वर्षमानसँगै हिँड्थे।

२०६३ सालमा देशमा शान्ति सम्झौता भयो। द्वन्द्व रोकियो तर नन्दबहादुर फर्केनन्। जिल्लाका द्वन्द्वपीडित तथा केही गैरद्वन्द्वपीडितले समेत कागज मिलाएर राहत बुझे तर पुनिकलाले कुनै अवसर पाइनन्। भएको सम्पत्ति सबै पतिका नाममा छ। यतिबेला पुनिकला राहत र न्यायभन्दा पनि आफ्नै जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी मात्र गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा छिन्। ‘राहत पनि पाइएन। अहिले छोराहरू अंश माग्न थालेका छन्। छोरीलाई पढाउनु छ तर जग्गा चलाउन पाइएको छैन।’ पुनिकला भन्छिन्, ‘जोडाबिनाको यत्रो वर्ष कति दुःखमा बिताएँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। सरकारले मृत्यु दर्ता पनि गरिदिन्न, मान्छे पनि खोजी गर्दैन। जोडाबिनाको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई मात्र थाहा छ।’ उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गतको एकल भत्तासमेत पाउन सकेकी छैनन्।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नौ सय ६९ सहिद र ३३ जना बेपत्ता रहेको रोल्पामा घाइते, अपांग, टुहुरा, एकल÷महिला, विस्थापित, अंगभंगको संख्या गनि नसक्नुको छ। द्वन्द्व सकिएर शान्ति स्थापनाको १६ वर्ष पूरा भइसक्दासम्म पनि वास्तविक पीडितको अवस्था दर्दनाक र कहालीलाग्दो देखिन्छ। नांगा आँखाले हेर्दा रोल्पा शान्त देखिए पनि आम मानिसका मनमा पीडा र छटपटीले बास गरिरहेको छ। शान्ति स्थापनासँगै जिल्ला चलाउनेले यहाँ विकास भनेको सडक हो भन्नुभन्दा अरू बुझेको देखिँदैन।

मानवीय विकासका हिसाबले अत्यन्त पछाडि परेको रोल्पामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषिलगायतका सवालमा कहींकतैबाट चासो दिएको पाइँदैन। द्वन्द्वले लामो समय थिलोथिलो भएको यहाँ मानसिक स्वास्थ्यबारेमा त झनै कहिल्यै छलफलसमेत गरिएको छैन। तत्कालीन द्वन्द्वले दिएको मानसिक घाउ पीडितको मनमा सुल बनेर बसेको छ।

मृतक, बेपत्ताका पत्नी अनि हिंसामा परेका महिलाको मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ र राज्य संयन्त्रबाट के गर्न सकिन्छ भनेर चासो नदिएका कारण आज पनि धेरै द्वन्द्वपीडित महिला तनावयुक्त वातावरणमा जिउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई सहज र सरल तरिकाबाट प्रदान गर्न सकिने मनोविमर्श सेवा र मानसिक उपचारका बारेमा राज्यले केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ। द्वन्द्वकालीन घाउमा खाटा लागे पनि पूर्ण रूपमा निको नभइसकेका कारण उनीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो।

जिल्लामा मानिस आज पनि विभिन्न घटनाले विचलित मानसिक तनाव, चिन्ता, डर अनि आक्रोशमा देखिन्छन्। पुरानो घाउ खाटा लागेको भए पनि बेलाबेलामा बल्झिरहने गरेको छ। एक यौन हिंसापीडित भन्छिन्, ‘ऐना पुछेर के गर्नु कमरेड, यहाँ त अनुहार पो पुछ्नु छ। बासको झाडीमा पात गन्न बस्यो भने कुनै दिन सकिन्छ होला तर हाम्रा पीडा गन्न गाह्रो छ।’

प्रकाशित: ५ पुस २०७९ ०१:५३ मंगलबार