२ आश्विन २०७७ शुक्रबार
समाज

अफगानिस्तानसहित चार देश राेजगारीमा जान प्रतिबन्ध

काठमाडौं– सरकारले अफगानिस्तानसहित विभिन्न चार देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबारको आतंकवादी हमलामा १३ नेपाली मारिएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबिया वैदेशिक रोजगारीका लागि असुरक्षित ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

बैठकले अफगानिस्तान घटनालाई कायरतापूर्ण भन्दै भत्र्सना र शोकप्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईका अनुसार अर्काे निर्णय नभएसम्म यी द्वन्द्वग्रस्त देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान श्रम स्वीकृति स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अफगानिस्तानमा मारिएका १३ जना नेपालीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । घटनामा परी घाइते नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नेछ ।  सञ्चारमन्त्री राईका अनुसार बैठकले सुरक्षा प्रबन्धका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनसमेत अफगानी सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले अफगानस्तानबाट फर्कन चाहने कामदारलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल फर्काउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । घटना छानबिन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा ८ हजार ६ सय नेपाली कामदार छन् । तर गैह्रकानूनी रुपले त्यहाँ पुगेकाको संख्या भने १० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसअघि सरकारले २०६३ मा निश्चित कामहरुको लागि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानस्तान पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी बोर्डमा अधिकारी

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सिफारिस भएका तीन जनामध्ये अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अधिकारीसहित निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्त र सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले झुठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिने दुई व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । झुठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको पुष्टि भएपछि बैठकले बाँकेका आशिष चटर्जी र पर्साका मोहन पाण्डेको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई नागरिकता दिने सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

 

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०६:०९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App