काठमाडौं- राज्यकोषबाट जथाभाबी सेवासुविधा लिने पूर्वपदाधिकारीमाथिको संसदीय छानबिनमा राज्यका तीनै सुरक्षा निकाय असहयोगी पाइएका छन्। सेवासुविधाका नाममा राज्यकोष दोहनमा संलग्न अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई जोगाउने मनसायले उनीहरूले संसद्मा अपूरो विवरण बुझाएका छन्।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई बुझाएको विवरणमा पूर्व वरिष्ठ कर्मचारीले अवकाशपछि लिँदै आएको सेवासुविधा लुकाइएको छ।

राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिने निकायले विवरण लुकाएर जनतालाई धोका दिएको समिति सदस्य बताउँछन्। समितिको सोमबार बैठकमा सुरक्षा निकायले विवरण लुकाएको भन्दै सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे।

पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिले निवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी र पूर्वराजनीतिक पदाधिकारीले राज्यकोषबाट जथाभाबी सेवासुविधा लिएको भन्दै विवरण माग गरेको थियो। सुरक्षानिकायले उपसमितिलाई दिएको विवरणमा संगठनभित्रका अवकाशप्राप्त पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीबारे उल्लेखै छैन।

आवश्यक ऐन अभावमा पूर्वपदाधिकारीले आवास, गाडी, इन्धन, चालक, अंगरक्षक, भान्से र व्यक्तिगत घरेलु कामदार लिँदा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको भन्दै सुशासन समितिमा गुनासो आएपछि अध्ययन थालिएको थियो।

अध्ययन समितिले रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो। सोमबार प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्ययन उपसमिति संयोजक जनकराज जोशीले आफूहरूलाई पठाइएको विवरण अपूरो भएको बताए। उनले भने, 'सेना, प्रहरी, सशस्त्रले आफ्नो संगठनभित्रका पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारीबारे विवरण दिन सकेका छैनन्।'

सांसद कमलादेवी महतोले पटकपटक तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध नगराउने निकायलाई त्यसको कारण माग्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर स्पष्ट हुुनुपर्छ, राजनीतिक व्यक्तिको दिन सक्नेले आफ्नो संगठनको किन दिएनन्!'

सांसद अमरबहादुर थापाले पनि अपूरो विवरणबारे तीनै संगठनलाई संसद्मा बोलाएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'पूर्वपदाधिकारीका विषयमा अझै गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ।'

सांसद हर्कबल राईले राज्यले नियमन गर्न खोज्दा सुरक्षा निकायले अटेरी गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, 'पूर्वपदाधिकारीका नाममा भएको विकृति कसरी रोक्ने! जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटी कहाँ खर्च भएको छ, उनीहरूले बुझ्न पाउनुपर्छ।'

रक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि असार २ मा पठाएको विवरण अपूरो भेटिएको छ। सांसद जोशीले भने, 'उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याद जेठ ३२ सम्म तोकिए पनि त्यो अवधिमा पाइएन।' रक्षा मन्त्रालयमार्फत १ सय ९१ जना पूर्वपदाधिकारीलाई चालक, सुरक्षा गार्ड मात्र दिइएको अपूरो विवरण आएको हो।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले अंगरक्षक राख्न पाउने भए पनि घरेलु सहयोगी पनि संगठनबाटै सुविधाका रूपमा लैजाने गरेका छन्। प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि प्रहरीप्रमुख र सशस्त्र प्रहरीप्रमुखले आफूलाई भेटी संगठनले पठाएको विवरण अपूरो रहेको बताएको संयोजक जोशीले जानकारी दिए। उनीहरूले पूर्वपदाधिकारीबारे विवरण दिन नसकेको स्विकारेका थिए। सुशासन तथा अनुगमन समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई वैशाख १३ मा पत्राचार गरी मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारीले लिइरहेको सेवासुविधा विवरण सात दिनभित्र पठाइदिन अनुरोध गरेको थियो।

सांसद अर्जुननरसिंह केसी राज्यका पूर्वपदाधिकारीलाई योगदानका आधारमा सेवासुविधा तोक्नुपर्ने बताउँछन्। 'उनीहरूलाई जीवनभर राष्ट्रिय धनसम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न दिन हुँदैन,' उनले भने, 'राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन।'

यथार्थ यस्तो छ

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार ४ हजारभन्दा बढी सैनिक जवान उच्च सैनिक अधिकृतका घरमा अर्दलीका रूपमा कार्यरत छन्। अफिसियल काममा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै उच्च सैनिक अधिकृतहरूलाई अर्दली दिइए पनि धेरैजसो घरेलु काममा लगाइन्छन्। बहालवालालाई मात्र होइन, अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकृतलाई समेत अर्दली दिने चलन छ।

सेनाको कार्यरथी विभागअन्तर्गतको संगठन र सञ्चालन कार्यालयले पछिल्लोपटक २०६३ कात्तिक १० गते जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रअनुसार उच्च सैनिक अधिकृतलाई अर्दली उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कार्यालयले 'अति गोप्य' र 'अति जरुरी' भन्दै उक्त परिपत्र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा रहेको पिएसओजे कार्यालय, बलाध्यक्षको कार्यालय, बलाधिकृतको कार्यालय, प्रबन्धरथीको कार्यालय, सैनिक सचिव विभाग, कार्यरथीको कार्यालय, सम्भाररथीको कार्यालय, सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयलगायत १४ कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो। यसैका आधारमा अर्दली खटाइने गरिएको छ।

'अवकाशप्राप्त सहायकरथीदेखि महारथीसम्म र बहालवालातर्फ प्रमुख सेनानीदेखि अतिरथीसम्मले सहुलियतस्वरुप पाउने अर्दली 'रनर' हरूको संख्या उल्लेख गरेअनुसार हुनेछ,' सेनाको आन्तरिक परिपत्रमा उल्लेख छ। परिपत्रमा अवकाशप्राप्त सहायकरथीलाई तीन, उपरथीलाई चार, रथीलाई पाँच र प्रधानसेनापतिलाई १० जना अर्दली दिने उल्लेख छ। बहालवालातर्फ प्रमुख सेनानीलाई ४, महासेनानीलाई ५, सहायकरथीलाई ६, उपरथीलाई ८, रथीलाई १० र प्रधानसेनापतिलाई २० जना अर्दली दिने व्यवस्था छ।

नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति, २ रथी, १८ उपरथी, ६९ सहायक रथी, १ सय ३६ महासेनानी र ३ सय ८८ प्रमुख सेनानी दरबन्दी छ। दरबन्दी र परिपत्रअनुसार बहालवाला उच्च सैनिक अधिकृतका घरमा मात्र २ हजार ८ सय ३० जना अर्दली खटिएका छन्। धेरैजसो उच्च सैनिक अधिकृतले परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी अर्दली राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। सिपाहीदेखि सुबेदारसम्मलाई अर्दलीका रूपमा अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकृतका घरमा राख्ने गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीतर्फ सात हजारभन्दा बढी प्रहरी पूर्वपदाधिकारीको सेवामा व्यस्त हुने गरेको उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ। 'प्रहरीको १० प्रतिशत कर्मचारी सुरक्षा फोर्स, भान्से, उनीहरूका छोराछोरीको स्याहारमा खटाइएको पाइयो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वडिआइजी, एआइजी, आइजी, एसएसपीसम्मले यसखाले सुविधा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदन संसद्मा

उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधाबारे अध्ययन प्रतिवेदन अनुशासन समितिमा बुझाएको छ। सोमबार समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक जोशीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा ८ पूर्वप्रधानमन्त्री, ९ पूर्वउपप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यबाट सुरक्षा, सेवासुविधा लिइरहेको उल्लेख छ।

कानुनी आधार नभए पनि बेलाबखत गरिने मन्त्रिपरिषद निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्परागत आधारमा सेवासुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कुन तहको व्यक्तिलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने ऐन नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक भार बढ्नुका साथै विकृति बढेको प्रतिवेदनले जनाएको। विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्ति तोकेर पनि सुविधा दिएको पाइएको छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न दर्जाका पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सुरक्षा र त्यसबापत अघोषित रूपमा घरेलु सहयोगी राखिएका सुरक्षाकर्मी यकिन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक उच्चपदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँबराबर सुरक्षा, सेवासुविधा उपभोग गरिरहेको समितिले ठहर्‍याएको छ। 'सुरक्षाका नाममा राज्यको मानवीय स्रोत दुरुपयोग हुने र सुरक्षा निकायले प्रत्येक वर्ष भान्से, बगैंचे, पिपा जवानजस्ता सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ व्यवस्थापिका संसद्बाट फिर्ता लिइएको थियो।

अहिलेसम्म तदर्थवाद र प्रभावकै आधारमा सुरक्षा दिइएकाले मुलुकको प्रचलन हेरी पूर्वविशिष्टलाई प्रदान गर्ने सुरक्षाको सन्दर्भमा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ। सुरक्षाको मूल्यांकन, प्रकार, अवधि, सुरक्षा दिनुपर्ने पदाधिकारीसमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा नियमितता, पारदर्शिता राख्न राज्यलाई सघाउ पुग्ने आशा प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

सुशासन तथा अनुगमन समिति सभापति मोहनसिंह राठौरले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जित गरी सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर अन्तरक्रियापछि निष्कर्षमा पुगिने बताए।

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०३:१९ मंगलबार