काठमाडौं- एक दशकदेखि गरिरहेको काममा चित्त बुझाएको भए भोजपुर, बालंखा–९ का मनिराज तामाङ यतिखेर नेपाली सेनामा कार्यरत हुन्थे। सायद उनको दैनिक गुजारामा कुनै समस्या हुँदैनथ्यो। न न्यायका लागि विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दैमा उनको दिन बित्थ्यो।
महिनैपिच्छे आउने तलबले दैनिक आवश्यकता टार्न गाह्रो भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा आँखा डुलाएका तामाङका लागि अहिले सोही वैदेशिक रोजगारीले 'घर न घाट' बनाएको छ। नेपाली सेनाले दिने पारिश्रमिकले चित्त नबुझेर वैदेशिक रोजगारीमा लोभिएका तामाङ यतिखेर अघिल्लो वर्ष जागिर छाड्न गरेको निर्णयप्रति पश्चाताप गरिरहेका छन्। धेरै कमाउने सपना बोकेका तामाङको दलाल रुद्रबहादुर मगरसँग चिनजान भयो। अनि, सेनाको जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान जान मञ्जुर भए। 'अफगानिस्तान जाँदा महिनामा एक लाख रुपैयाँ बढी पाइने सुनाएपछि १४/१५ हजार रुपैयाँ हात लाग्ने जागिर गर्नै मन लागेन,' उनले भने।
सुरक्षा गार्डको काम भन्दै अफगानिस्तान पुर्याइएका तामाङले त्यहाँ कुनै कम्पनी फेला नपारेपछि २६ दिनमै स्वदेश फर्कनुपर्यो। 'अफगानिस्तान पुगेपछि मात्र थाहा भयो, त्यहाँ त कुनै कम्पनी रहेनछ। कम्पनी त कागजमा मात्र सीमित रहेछ,' उनले भने। तामाङले एजेन्ट मगरमार्फत जनशक्ति इन्टरनेसनल मेनपावरलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ बुझाएर दिल्ली हुँदै अफगानिस्तान उडेको बताए। उनका अनुसार एजेन्टले सात जना भारतीय नागरिकसहित ५७ जना युवालाई सुरक्षा गार्डको काम भन्दै अफगानिस्तान पुर्याएका थिए।
तामाङसँगै नेपाली सेनाको जागिर छाडेर अफगानिस्तान उडेका सर्लाही, ईश्वरपुर–९ का दीपेन्द्र खड्का नक्कली कम्पनी खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा बोलाउने गिरोहका कारण धेरै युवा जोखिममा परेको बताउँछन्। तामाङ र खड्कासँगै चितवन टाँडीका विनोद भट्ट पनि सेनाको जागिर छाडेर अफगानिस्तान उडेका थिए। तीनै जनाले दिल्लीबाट उडेर काबुलमा उत्रिएपछि अफगानिस्तानी दलाललाई १४ सय डलर बुझाएको बताए। 'काठमाडौंका दलालले भनेअनुसार काबुलको दलाललाई १४ सय डलर बुझाएपछि उसले हेराद भन्ने स्थानमा पुर्यायो,' भट्टले भने, 'त्यहाँ न कम्पनी थियो न बोलाएको भनिएको व्यक्ति नै।' २६ दिनसम्म बस्दा कोही सम्पर्कमा नआएपछि त्यहीँ कार्यरत चिनेजानेको व्यक्तिसँग ऋण लिएर हवाई टिकट खरिद गरी नेपाल फर्केको उनीहरूले बताए। नेपाल फर्केलगत्तै अफगानिस्तान पठाउने दलाल र मेनपावरलाई सम्पर्क गर्दा सहयोग गर्नुको साटो उल्टै जे सक्छौं गर भन्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसपछि उनीहरू गुमेको रकम फिर्ता पाउने आसले यतिखेर वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका निकायमा दौडधुप गरिरहेका छन्।
अफगानिस्तानमा एक सातासम्म शौचालयको पानी पिएर बाँचेको बताउने तामाङले लहलहैमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा घर न घाटको भएको गुनासो गरे। दलालले अफगानिस्तानको रोजगारीमा समस्या नभएको बताउने गरे पनि वास्तविकता फरक रहेको उनले बताए। 'सेनाको उपदानबाट आएको सबै रकम दलाललाई दियौं,' उनले भने, 'अहिले एकातिर साँझबिहान कसरी गुजारा चलाउने भन्ने समस्या छ भने अर्कोतर्फ फसेको रकम कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता।' उनीहरूका अनुसार काठमाडौंको दलालले प्रतिव्यक्ति साढे चार लाख रुपैयाँ असुल गरे पनि अफगानिस्तान आतेजाते र अन्य गरी ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनीहरूलाई दलालले दिल्लीबाटै एक महिनाको भिसा लगाएर अफगानिस्तान पुर्याएका थिए।
पीडितका अनुसार अफगानिस्तानमा कम्तीमा १० हजार नेपालीलाई गैरकानुनी तवरले पुर्याइएको अनुमान छ। खासगरी सेना र प्रहरीमा कार्यरत व्यक्तिलाई अमेरिकी सुरक्षा क्याम्पमा काम दिने भनिए पनि पछिल्लो समयमा दलालले नक्कली कम्पनी खोलेर बेरोजगार युवालाई शोषण गर्ने क्रम बढेको पीडितको भनाइ छ। 'पहिला चिनेजानैकै अन्य व्यक्ति अफगानिस्तान गएकाले पनि दलालको प्रलोभनमा परियो,' भट्टले भने, 'अहिले त दुवै देशका दलाल नक्कली कम्पनी खोलेर कमाउधन्दामा लागेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो।'
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी बेरोजगार युवालाई दलालले विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने क्रम बढेको बताउँछन्। 'गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पुष्टि भए पीडितलाई न्याय प्रदान गछर्ौं,' उनले भने, 'तर धेरैजसो घटनामा पीडितलाई दलाल र मेनपावरले झुक्याएका हुन्छन्। कारबाही गर्ने प्रमाणै हुँदैन।' पीडितहरूले एजेन्ट मगरमार्फत जनशक्ति इन्टरनेसनललाई रकम बुझाएको बताए पनि कागजी रूपमा मेनपावरको संलग्नता देखिँदैन भने एजेन्ट फरार छन्। मेनपावरले सुरुदेखि नै चलाखी गरेकाले एजेन्टलाई अघि सारेको हुन सक्ने पीडितको आशंका छ।
अवैध तरिकाले धेरै जान्छन्
वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान जान वैधभन्दा अवैध बाटो प्रयोग गर्नेको संख्या ठूलो पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अधिकारीका अनुसार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको तुलनामा भारत र दुबई हुँदै अफगानिस्तान पस्नेको संख्या ठूलो छ। महिनामा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने भएकाले ठूलो संख्याका युवा अफगानिस्तान जान खोजे पनि विभागले अफगानिस्तानको सरकारी निकाय र युएन एजेन्सीमा सुरक्षा गार्डका रूपमा जाने व्यक्तिका लागि मात्र श्रमस्वीकृति प्रदान गर्छ। श्रम स्वीकृति जारी गर्ने विभागको काठमाडौं कार्यालयमा लामो समय काम गरेर प्रमुखबाट हालै सेवानिवृत भएका मधुविलास पण्डित अफगानिस्तान जाने युवाले दुबई र भारतको रुट प्रयोग गर्ने भएकाले अवैध बाटो प्रयोग गर्नेलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल हुँदै आएको बताउँछन्। 'सरकारले अफगानिस्तान जानेलाई वैध बाटो प्रयोग गर्न सल्लाह दिने हो,' उनले भने, 'नेपालबाट दुबईको भिसा लिएर कोही अफगानिस्तान जान्छन् भने सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन।' काम गर्ने देश कति सुरक्षित र असुरक्षित छ भन्नेबारे स्वयम् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कतिपय श्रमविज्ञ युद्धग्रस्त अफगानिस्तानका लागि सरकारले कुनै पनि बहानामा श्रमस्वीकृति जारी गर्न नहुने बताउँछन्। विभागले युएन र सरकारी निकायको सुरक्षार्थ जाने पूर्व सैनिक र प्रहरीलाई पनि श्रम स्वीकृति दिन नहुने कतिपयको भनाइ छ।
यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघले अफगानिस्तानमा सुरक्षा गार्डका रूपमा नेपालीलाई पठाउन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले विगतमा एक सय १० देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि केही वर्षयता असुरक्षा बढेको भन्दै इराक र लिबियामा पूर्ण रूपमा श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ। अफगानिस्तानको सुरक्षा गार्डमा नेपालका करिब एक दर्जन मेनपावरले कामदार पठाउँछन्। मेनपावरको तुलनामा व्यक्तिगत रूपमा अफगानिस्तान जानेको संख्या ठूलो भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका व्यक्तिहरूका अनुसार यतिखेर अफगानिस्तानमा कम्तीमा १० हजार नेपाली हुन सक्छन्।
विभागको विवरणअनुसार २०६२ सालयता श्रम स्वीकृति लिएर आठ हजार आठ सय ८९ जना गएका छन्। तीमध्ये कति फर्के भन्ने कुनै विवरण छैन। २०६२ सालअघि वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान जानेको तथ्यांक विभागसँग छैन। सबभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा श्रम स्वीकृति लिएर १५ सय ३८ युवा अफगानिस्तान गएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्म सुरक्षा गार्डको रूपमा अफगानिस्तान जानेको संख्या १२ सय १३ छ। जसमध्ये मेनपावर (संस्थागत) ले एक सय ५८ पठाएका हुन् भने व्यक्तिगत भिसामा त्यहाँ जानेको संख्या दुई महिलासहित एक हजार ५५ छ। विभागका प्रवक्ता अधिकारी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था भए पनि फर्कनेको विवरण राख्ने पद्धतिको सुरुवात हुन नसक्दा अफगानिस्तान लगायतका रोजगारदाता मुलुकमा कति कामदार छन् भन्ने एकिन गर्न गाह्रो परिरहेको बताउँछन्।
प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०१:५२ मंगलबार
