काठमाडौं—नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

नयाँ माध्यमका रूपमा तीब्र विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकास र विस्तारलाई सरकारको निर्देशिकाले अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै महासङ्घले निर्देशिकाका केही प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको हो।

महासङ्घका महासचिव उजिर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाका नं ११ र नं २१ का बूँदालाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ।

अनलाइन माध्यमलाई सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेको जनाउँदै महासङ्घले तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट हुने अनुगमन निरीक्षणको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ।

'सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिताको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ र पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्त र व्यावसायिक धर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रेससँग असम्बन्धित रहेको सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश नलगाउन महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको हो।

प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०९:११ सोमबार