दुर्गा दुलाल, काठमाडौं—  जेठ ७ गते एचपी ग्यास विस्फोटमा परी ललितपुरमा चार जनाको मृत्यु भयो। सिलिन्डरको मोटाइ र गुणस्तर कमसल भएको विषय उठेपछि सरकारले उक्त घटनामा अनुसन्धानसँगै दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

— उपभोक्ताको भान्सामा ग्यासका नाममा ‘बम’ पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई साथ दिनुसाटो ग्यास उद्योगी भने थप अराजक ढंगले प्रस्तुत भएका छन्। घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदासम्म एचपी ग्यासको पिडिओ रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध उनीहरूले सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्।

— केही दिनअघि यातायात व्यवसायी पनि सडक अनुशासन पालना गराउन सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनविरुद्ध सडकमा उत्रिए। गैरकानुनी माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिए पनि न सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्यो न त ऐनमा व्यवस्था गरिएको सडक जरिवानासम्बन्धी नियम पालना गराउन।

सरकारमाथि व्यवसायीको ‘दादागिरी’ दर्साउने यी पहिलो घटना होइनन् । करोडौं जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा तान्ने सरकारी प्रयास विगतदेखि नै लगभग विफल छ । कानुनले नै यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न पर्याप्त बाटो दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय उनीहरूसामु निरीह साबित भइरहेको छ ।

यातायात व्यवसायी सरकारले लागू गरेको कानुन पालना नगर्न खुलेआम चेतावनी दिइरहेका छन् । कानुन मिच्न पाउनुपर्ने ‘अभद्र’ माग राखेर आन्दोलन गरेका उनीहरू जसरी पनि ‘खुलेआम उपभोक्ता लुट्ने’ योजना निरन्तर राख्ने दाउमा छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा र कालोबजारी नियन्त्रणलगायत ऐनलाई चुनौती दिँदै कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही साटो वार्तामा बोलाएर सरकारले अराजकतालाई नै बढावा दिएको कानुनविद् तथा अधिकारकर्मी बताउँछन् । यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा व्याप्त दण्डहीनता रोक्न विद्यमान ऐन पर्याप्त रहेकाले कार्यान्वयनमा अघि बढ्न उनीहरूको माग छ ।

दैनिक उपभोग्यलगायत अत्यावश्यक सेवामा बन्द–हडताल नगर्न सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश दिइसके पनि पालना भएको छैन । अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी जगन्नाथ मिश्रले २०६४ सालमा अस्पतालमा हुने बन्द–हडताल र यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेटविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि बहसपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा नै प्रभावित हुने गरी २०६८ सालमा हडताल भएपछि मिश्रले नै दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्चले त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाइने आशयको अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।

विद्यमान कानुन र सर्वोच्चले कारबाहीको बाटो खोलिदिँदा पनि नाजायज माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई कारबाही नगरी वार्ताबाट समाधान खोज्नु सरकारको कमजोरी भएको अधिकारकर्मीको ठहर छ। यही कमजोरीमा टेकेर अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु संरक्षण, सञ्चालन ऐन र कालोबजारी ऐन निष्क्रिय हुने गरी ‘लुट’ मच्चाइरहेका व्यवसायी कारबाही गरे सेवा नै बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका छन्।

‘विद्यमान अवस्थामा क्रियाशील ऐन र सर्वोच्चबाट जारी परमादेश नमान्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ मिश्रले भने, ‘सम्पूर्ण नागरिक, पेसा र व्यवसाय कानुनको अधीनमा रहने स्विकारिसकेपछि गलत काम गर्दाचाहिँ सजाय भोग्दिनँ भन्न पाइँदैन।’

‘मसमेतले हालेको निवेदनमा सर्वोच्चले २०६४ सालमा जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यसको उल्लंघन गरे कानुनी कारबाही गर्न पनि त्यही आदेशमा भनिएको छ।’ अर्का अधिवक्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ पनि  अदालतको आदेशविपरीत कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता व्यवसायीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन उनको माग छ।

‘सर्वोच्चले कालोबजारी गर्ने, सिन्डिकेट चलाउने र उपभोक्तालाई झुक्याउनेलाई कारबाही गर्न पटकपटक आदेश दिइसकेको छ,’ अधिवक्ता बानियाँले भने, ‘अब उनीहरूविरुद्ध कालोबजारी र उपभोक्ता झुक्याउने कसुरमा मुद्दा दायर गरिनुपर्छ । ’

मापदण्डविपरीत सिलिन्डर बेच्नेलाई पक्राउ गरिएपछि आन्दोलन गर्ने ग्यास बिक्रेताको धम्की होस् वा सडक अनुशासनविरुद्ध नयाँ ऐनमा तोकिएको जरिवाना फिर्ता माग राखी यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलन, दुवै नै हदैसम्म अराजक रहेको बानियाँको भनाइ छ।

विगतमा कानुन मिच्न छुट दिइएकै कारण व्यवसायीलाई नियम उल्लंघन गर्न थप उत्साह मिलेको अधिकारकर्मीको साझा बुझाइ छ। अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु संरक्षण तथा सञ्चालन ऐनले उक्त सेवामा हडताल गरे एक वर्ष कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनमा पनि कानुन मान्दिनँ भन्दै आन्दोलनमा उत्रनेलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सकिने प्रावधान छ।

यातायात नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना बढाउन सरकारले २०४९ सालमै प्रयास गरेको थियो । उक्त समयमा पनि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा पछि हटेको थियो ।

सरकार नै कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनभन्दा व्यवसायीको हित रक्षातर्फ लागेपछि कानुन नमान्ने विकृतिको चरम रुप अहिले देखापरेको अधिवक्ता मिश्रको बुझाइ छ । ‘कानुन सबैलाई बराबर लाग्ने हो भने अपराध गरेका व्यक्तिसँग सरकार वार्ता बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कानुनमा चोर, ठग र हत्यारासँग वार्ता गर्ने लेखिएको छैन, कारबाही नै हुनुपर्छ भनिएको छ ।’

अधिवक्ता बानियाँले यातायात व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीका कदम कानुनविपरीत रहेको बताए । ‘कानुनविपरीत काम गर्ने अनि त्यसमा कारबाही भए आन्दोलन गर्छौं भन्न छुट हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला कानुनबमोजिम व्यवसायी सञ्चालन गर्नुपर्‍यो।’ कानुन मान्दिनँ भन्दै आन्दोलन गर्नेको व्यवसाय अनुमति खारेज गरी कारबाही दायरामा ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
सर्वोच्चका आदेश र जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई नभएकाले  यस्तो अवस्थामा सरकार सधैं जनताको पक्षमा उभिएर निर्णय लिनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् । व्यवसायीलाई कानुन मिच्न छुट दिए भविष्यमा स्थिति अझ विकराल हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले बेलैमा सचेत हुन सरकारलाई सुझाएका छन् ।

प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०१:१७ शनिबार