ठूलठूला घर। कसैको छाना उडेको त कसैका भित्ता चर्केका। कहीँकतै घरभित्रै बिरुवा उम्रिएर ठुल्ठुला रुख भइसकेका। कसैको छाना छ तर भित्ता छैन। कसैका भित्ता छन्, छाना छैनन्। खानेपानीका लागि बनाइएका सिमेन्टका पिलर मात्रै छन् धारा छैन। एक घरबाट अर्को घर जान सकिनेगरी बिछ्याइएका इँटामा दुबो र झार उम्रिएको छ। प्यान गायब भएका शौचालय। झ्यालढोकाका चौखुट मात्रै देखिन्छन् कुनै घरमा भने कुनै घरको धुरी भाँचिएर लर्‍याकलुरुक परेका छन्। हो, यही र यस्तै चित्र जता हेर्‍यो, त्यतै देखिन्छ मसुरियाको तालबन्द क्षेत्रमा।  

तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्धको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर तीनवटा ब्रिगेड मिलाएर बनेको सातौं डिभिजन हो, मसुरियाको तालबन्द क्षेत्र। युद्धका बम, बारुद, गोली गठ्ठा र बन्दुक बिसाएर लडाकुहरू छिरेको ठाउँ तालबन्द अहिले भने सुनसान मात्रै होइन, खण्डहर बनिसकेको छ। सुरुमा २५ सय बढी लडाकु बस्ने तालबन्दमा त्यो बेला उस्तै चहलपहल हुने गरेको बताउँदै गौरीगंगा–७, कैलाशपुरका मानबहादुर शाहीले भने, ‘त्यो समयमा त यहाँ राम्रै चहलपहल थियो, अहिले भने सुनसान भइसकेको छ।’  

२०६९ वैशाख ६ गतेदेखि सेना समायोजन सुरु भएपछि तालबन्दको महŒव घट्दै गएको बताउँदै सातौं डिभिजन १० नम्बर बटालियनका तत्कालीन प्लाटुन सी कमान्डर ललित शाही उर्फ तुफानले भने, ‘त्यो समयमा धेरै चहलपहल थियो, जब सेना समायोजन भयो, त्यसपछि भने तालबन्द सुनसान नै बन्यो।’ स्वेच्छिक अवकाश लिएर कैलाशपुरमा बस्दै आएका तुफानले भने, ‘द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने भूमि रहेको तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा लैजानु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन।’ बनेका भौतिक संरचना संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘एकपटक हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई समेत यहाँ ल्याएका थियौं, त्यो बेला उहाँले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कृषि पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुई वर्षभित्रै ठोस नतिजा दिने बताउनुभएको थियो, त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन।’  

माओवादीलाई द्वन्द्वबाट शान्तिको ओत दिने तालबन्दलाई अहिले सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै अर्का स्थानीय रणबहादुर बमले भने, ‘बनेका भौतिक संरचनालाई केही न केही प्रयोजनका लागि सही सदुपयोग गरिनुपथ्र्यो, त्यो सरकारले गरेन।’ करोडौंका भौतिक संरचना अलपत्र पर्दा मन कटक्क दुख्ने गरेको उनले बताए। ‘केही नभए पनि छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्न त्यत्रा भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘नभए केही न केही कलकारखाना या केही प्रयोजनका लागि तालबन्दलाई काममा ल्याइनुपथ्र्यो।’ युद्धका लडाकुलाई शान्तिको आश्रयस्थलका रूपमा दिएको तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारककै रूपमा पहिचान दिई विकास गर्नुपर्ने सिंहासन सामुदायिक वनका अध्यक्ष हेमराज जोशी बताउँछन्।  

‘हाम्रै क्षेत्रको सामुदायिक वनलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई आश्रयस्थलका रूपमा दियौं, संरचना बने, अहिले त्यही आश्रयस्थललाई माओवादीले बिर्संदा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘जीर्ण आश्रयस्थललाई पुनर्निर्माण गरी शान्ति स्मारक या कुनै न कुनै प्रयोजनमा ल्याउनु पर्छ।’  

सरकारले तालबन्दलाई ऐतिहासिक महŒवका रूपमा राखेर विकास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तालबन्दलाई विगतमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा पनि आएको थियो। तर अहिलेसम्म तालबन्द उपयोगविहीन हुँदा सरकारले अन्याय नै गरेको स्थानीय बताउँछन्।  

तत्कालीन समयमा प्रहार विशाल स्मृति ब्रिगेडसहित सातौं डिभिजनको हेड क्वार्टर तालबन्द निर्माण गरिएको थियो भने त्यसका तीनवटा सहायक कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। तालबन्दलाई सुरक्षामा राख्नेगरी मसुरियाकै बढैपुरमा लिस्नेगाम स्मृति ब्रिगेड, सहजपुरमा बहुवीर योद्धा स्मृति ब्रिगेड र गोरंगेमा लोकेश स्मृति ब्रिगेड राखिएको थियो।  

सातौं डिभिजन तालबन्द र सोही मातहतका सबै सहायक कार्यालयमा रहेका माओवादी लडाकु सेना समायोजनपश्चात् नेपाली सेनाले ती स्थलको रेखदेख गर्दै आए पनि तालबन्दमा भने सानो टुकडीले सुरक्षा दिइरहेको छ। करिब ६४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको आश्रयका लागि सरकारी लगानीमै करिब ७० वटा भन्दा बढी घर तथा ब्यारेक निर्माण भएका थिए। तालबन्दको सुरक्षार्थ सानो टुकडीको सेना रहे पनि बीच जंगलमा रहेका कारण सेनालाई सुरक्षामा सकस पर्न थालेको छ। सेनाले पनि भएका भौतिक संरचना प्रयोग गर्न नसक्दा जीर्ण बन्नुका साथै झारपात उम्रिएका छन्। ‘भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार नहुनु र झारपातले घेरिँदा करोडौंको सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ०२:०३ बिहीबार