अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेच गर्ने भुमाफिया, बिचौलिया र सहयोग पुर्याएको आशंकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूलाई पनि व्यान लिएको छ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट उपसचिव लोकबहादुर राणाको नेतृत्वमा आएको टोलीले एक सातादेखि सर्दु जलाधार प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग व्यान लिएको हो। जलाधार प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न र व्यान लिन नापी अधिकृत र एक जना प्रहरी निरीक्षकसहित अख्तियारबाट उपसचिव राणाको टोली आएको थियो। ती मध्ये प्रहरी निरीक्षक अख्तियारको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका हुन्। यो टोलीले जलाधार प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग दोस्रो पटक व्यान लिएको हो।
दोस्रो चरणको व्यान सकेर उपसचिव राणा बुधबार नै राजधानी फर्किएका छन्। अनुसन्धान जारी रहेको र दोस्रो चरणको व्यान मात्र सकिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। ‘अनुसन्धानकै क्रममा छौं, दोस्रो चरणको मात्र व्यान सकिएको हो। अझै व्यानको काम बाँकी नै छ,’अख्तियार स्रोतले भन्यो।
अख्तियारले व्यान लिने क्रममा सर्दु जलाधारलाई भुमाफियासँग जोड्ने प्रमुख पात्र जगत राई, दिलीप राईसँग पनि व्यान लिएको छ। जलाधारको जग्गा लगत कट्टा नभएको सुईको पाएपछि उनीहरुले नै किनबेच सुरु गरेका थिए। तत्कालीन जिविसले रोक्का गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गर्न जाने र सबै खर्च व्यहोर्ने उनीहरु नै हुन्।
अख्तियारले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा लगत कट्टा नहुँदादेखि भुमाफियाले चलखेल गरेर कब्जा जमाएको, धरान उपमहानगरपालिका र राजनैतिक दलहरु मिलेर धरान ४ छोटी मोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गामध्ये साढे १२ बिघा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको साथै थाउजेण्ड बिग बुद्ध बनाउन अनुमति दिएको विषयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर व्यान लिने काम गरिरहेको छ।
बिग बुद्ध बनाउन सूर्योदय बुद्ध बिहारलाई जिल्ला वन कार्यालयले कानुन मिचेर जलाधार क्षेत्रमा धार्मिक वनको स्वीकृति दिएको थियो भने पुर्वमेयर तारा सुब्बाको पालामा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि हचुवाको भरमा सम्झौता गर्दै निर्माण अनुमति दिएको थियो। बिहारका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप थापाले बिग बुद्ध बनाउने वहानामा जग्गाको कारोबार गर्दै आइरहेको आरोप छ। उनलाई पनि अख्तियारले व्यान लिएको छ।
व्यान लिने क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाको पालामा जलाधार सिमांकन गर्न गठन गरिएको समितिमा रहेका तत्कालीन वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई पनि व्यान लिएको छ। उक्त समितिको अध्यक्ष वडा नं १७ का वडाअध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज थिए भने सदस्यहरूमा वडा नं १३, ४ र २० का वडाअध्यक्ष पनि थिए। कार्यपालिका बैठकले गठन गरेको यही समितिको प्रतिवेदनको आधारमा छोटी मोरङ क्षेत्रमा जग्गा किनबेच तथा चलखेल भएको आरोप छ। मुद्दा जितेको भनिएको करिब साढे ४२ बिघामध्ये साढे १२ बिघा मात्र भोगचलन गर्ने राजनीतिक दलहरुसहितको सर्वपक्षीय सहमति भएपनि मिलेमतो र चलखेल गरेर त्योभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गरिएको थियो।
अख्तियारले साढे ४२ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघा जग्गा भोगचलन गर्न दिने सहमति गराउन संलग्न उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई पनि व्यान लिएको छ। यस्तै, जग्गा बाँडफाँड गराउन तयार गरिएको प्राविधिक टोलीमा रहेका ईञ्जिनियर, अमिनहरुसँग पनि अख्तियारले व्यान लिएको छ। ‘सिमांकन गर्दा नापजाच पनि गरिएको रहेछ, त्यो वैधानिकता होइन भन्ने अख्तियारको कुरा छ। त्यसमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि व्यान लियो,’स्रोतले भन्यो।
अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई व्यानमा बोलाउन अघि मेयर हर्कराज राई ९साम्पाङ०लाई धरानमा भेटेर छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई पनि उपमहानगरको तर्फबाट अख्तियारले व्यान लिएको थियो।उनले भने,‘धेरै अघिदेखि जेलिएको विषय रहेछ। मैले पनि कार्यालयकोतर्फबाट व्यान दिनुपर्यो। अनुसन्धानको क्रममा भएकोले अख्तियारले धेरैसँग व्यान लिइरहेको छ।’
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झण्डै ४ दशकअघि नै सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगत कट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको थियो। सरकारले २०३४सालदेखि २०३८ सालसम्म समयमा ३ सय ४८ बिघा जलाधार क्षेत्रको जग्गाको सट्टामा मोरङको वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरेको थियो। सट्टाभर्ना दिए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा तिनै जग्गाधनीलाई अघि सारेर भुमाफियाहरुले कब्जा र किनबेच गरेका थिए।
जिविसले रोक्का गरेपनि सर्वोच्चले मुआब्जा दिएको प्रमाण नभएको भन्दै फुकुवा गरिदिएको थियो। तर, बेलबारी मालपोत कार्यालयले मुआब्जा पाएको प्रमाणसहितको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन २०७३ साउन १४ गते भूमिसुधार विभाग पठाएको थियो। तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने सचिव स्तरीय निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भुमाफियाहरुले चलखेल गरी तत्कालीन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए।पछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले अख्तियारलाई विस्तृतरुपमा छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १३:२४ बुधबार
