जब–जब देशमा निर्वाचन, दैवी प्रकोप, बन्द हड्ताल, आन्दोलन हुन्छन्, त्यही मौका छोप्दै भूमाफिया र वनमाफियाहरूको गिद्दे दृष्टि जंगलमा पर्ने गर्छ। 

राज्यका सबै संयन्त्र र सर्वसाधारणको ध्यान अरुतिर केन्द्रित हुँदा उनीहरू वन क्षेत्र अतिक्रमण, फँडानी तथा काठ तस्करीमा व्यस्त रहन्छन्। त्यही बेला नै वन क्षेत्र अतिक्रमण तथा फडानीका बढी चपेटामा पर्ने गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचनको मौका छोप्दै कैलालीका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।

निर्वाचनको मौका छोप्दै सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४, गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको छन्।

कैलालीको चुरे पर्वत श्रृङ्खलासँग जोडिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोदावरी, शिवगंगा नदी किनारको वन अतिक्रमण भएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि ५० घर टहरा रहेको पनेरुवामा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनका बेला थपिएर करिब २ सय बढी घरधुरी निर्माण भएका छन्। 

‘बाढी पीडितका नाममा पहिले थोरै व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भए पनि गत निर्वाचनका बेला भने एक्कासि २ सय बढी घर निर्माण भए,’ चौमालाका एक स्थानीयले भने,‘घरसँगै उनीहरुले बारी बनाएर तरकारी तथा अन्नबाली रोपेका छन्।’ 

भूमाफिया, सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा वन अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाएर बस्न लगाइएको उनले बताए। उनले भने,‘एक्कासि वन क्षेत्रमै गएर यसरी बस्न सक्ने हिम्मत कस्को हुन्छ र?’

यस्तै गोदावरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र विगतबाट अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा निर्वाचनका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्र वरपर व्यापकरुपमा अतिक्रमण र फँडानी बढेको छ। अतिक्रमणलाई यहाँका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन कर्मचारीले सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन्। 

दैवी प्रकोप, निर्वाचन, बन्द हड्ताल, आन्दोलन माफियाहरुका लागि वन फँडानी गरेर अकूत पैसा कमाउने अवसर बन्ने गरेको छ। 

जहिले पनि निर्वाचन तथा दैवी प्रकोपका बेला नै सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको पूर्व वन अधिकृत तथा वन तथा वातावरण विज्ञ रमेश चन्द ठकुरीले बताए। उनले भने, ‘मेरो अनुभवमा पनि देशमा चुनाव हुँदै गर्दा र दैवी प्रकोपले देश थलिएको बेला वन माफियाहरु बढी सक्रिय हुन्छन्।’ यो बेला राज्य संयन्त्रको ध्यान अन्यत्रै हुने भएकाले उनीहरुले यस्तो मौका छोप्दै माफियाहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए।

हिजोआज राजधानी स्थल तोकिएको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरु पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्। 

एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘वन अतिक्रमणकारीलाई खै किन हो कसैले पनि उठाउने साहस नगर्ने भएकाले चुनावका बेला बढी अतिक्रमण बढ्ने गर्छ।’ 

अतिक्रमण गर्नेहरु राजनीतिक दलको भोटर भएको धाक लगाउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा नै बाढी पीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको हो।’

राज्यले वन अतिक्रमण रोक्न ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भए पनि तथ्याङ्क अनुसार बर्सेनि वन क्षेत्र फँडानी र अतिक्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। डिभिजन कार्यालय कैलालीले तयार गरेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सव डिभिजन कार्यालय गोदावरी अत्तरिया क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ। 

सन् १९९०, २०१०, २०१४ र २०२० मा वन अतिक्रमण क्रमशः बढेको देखाएको छ। सन् १९९० र २०२० को तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा सहजपुरमा १६६७ दशमलव ६१, निगाली ८०३ दशमलव ७१, खैराला ४६३५ दशमलव २०, गोदावरीमा ७७२३ दशमलव ४४, गौरीगंगा १७ दशमलव ८९ र उदासीपुर सव डिभिजनमा ४३६ दशमलव २४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ। १९९० र २०२० मा वन क्षेत्र अतिक्रमणको प्रशितको हिसावमा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका (अहिलेको प्रदेश राजधानी तोकिएको नगरपालिका) ३७ दशमलव ११ प्रतिशत र सबैभन्दा कम १७ दशमलव ८९ प्रतिशत गौरीगंगा सव डिभिजनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको हो। पछिल्ला दुई वर्षमा यो तथ्याङ्क भन्दा बढी अतिक्रमण बढेको छ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ १६:११ बुधबार