१५ मंसिर २०७९ बिहीबार
समाज

द्वन्द्वपीडितका पीडामा चरम उदासीनता

विस्तृत शान्तिसम्झौताको १७ वर्ष

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालले सोमबार राजधानीमा सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन कहिले हुन्छ भन्दै दिएको कालो ब्यानरसहितको धर्ना।तस्बिर: नागरिक

लमजुङको बेसीसहरस्थित सेराचोकका ८७ वर्षीय खड्क बानियाँको अझ पनि आँखाबाट आँसु नबगेको दिन हुँदैन। दैलोअगाडि झुन्ड्याइएको छोराको तस्बिर हेर्दै उनी र उनकी श्रीमती रातदिन आँसु बगाउँछन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०६१ सालमा उनका २७ वर्षीय छोरा दीपक बानियाँको माओवादीले हत्या गर्‍यो। छोरा मारिएपछि बुढेसकालमा न्यायको लडाइँ गरिरहेका उनीहरूले आशा मारिसकेका छन्। कमाउने छोरा गुमाएपछि उनको परिवार आर्थिक समस्यामा परेको छ।

त्यसबेला नेपाल आर्मीमा रहेका उनका जेठा छोरा प्रकाशसमेत माओवादीसँगको भिडन्तमा अपांग छन्। काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा उनी घरभित्र सीमित छन्। आर्थिक समस्या चुलिएपछि माइलो छोरा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। छोराले पठाएको पैसाले जसोतसो घर चलेको खड्क बानियाँले सुनाए।

‘राज्यले न्याय र परिपूरण देला भनेर बसेको भए यो बुढेसकालमा भोकभोकै मरिन्थ्यो होला’, उनले दुखेसो पोखे। ‘न्याय खोजेका हामीलाई राज्यले १० लाख दिएर पीडितलाई त्यसै पन्छाउने हो कि ?’, उनले भने, ‘मान्छेको मूल्य १० लाख हो र? न्याय जसरी पनि राज्यले दिनुपर्छ।’

लमजुङबाट माओवादी नेता देव गुरुङ गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन्। उनले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि कुनै अजेन्डा नबनाएकोमा पीडितको आक्रोश छ। लमजुङमा माओवादीका कारण १ हजार ६ सय द्वन्द्वपीडित बनेका थिए। माओवादीकै कारण ६० जनाको हत्या भएको थियो तर उक्त जिल्लाका उम्मेदवार देव गुरुङबाट द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता नआएपछि पीडितहरूले मतदानमा असहयोग गरेको खुलाएका छन्। जिते पनि उनले न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिएको छैन। माओवादीबाट पीडितले भने उनलाई मतदानसमेत नगरेको बताएका छन्। ‘हामीलाई जीवनभर पीडा दिनेलाई कसरी भोट दिएर गुन लगाउन सकिन्छ र?’, बानियाँले भने।

पीडितहरू राज्य र नेताप्रति वितृण्णा पोख्दै निर्वाचनमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी बनेनन्। राज्य र उम्मेदवारप्रति विश्वस्त नहुँदा मतदानका लागि पछाडि हटेका हुन्। लमजुङझैं माओवादीका शीर्ष नेता उम्मेदवार बनेका बाग्लुङ र गोरखामा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ।तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीबाट पीडित बागलुङका हरि सुवेदीले गठबन्धनका उम्मेदवार देवेन्द्र पौडेललाई मतदान नगरी समानुपातिकतर्फ आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाले।

माओवादीका कारण गाउँबाट विस्थापित बनेका उनी त्यसबेला ४५ लाख सम्पत्ति नोक्सान भएको बताउँछन्। भारतमा १३ वर्ष दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति नोक्सान हुँदा र थातथलो पनि छाड्नुपर्दाको पीडा उनमा ताजा छ। माओवादीले उनलाई सेना परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै बेपत्ता अनि विस्थापित गरायो। पछि उनलाई प्रशासनले उद्धार गरी सदरमुकाम ल्यायो। ‘द्वन्द्वपीडितका पीडा राज्यले त बुझेन; आफ्ना आँगनका जनप्रतिनिधिले पनि बुझेनन्। चुनावी अजेन्डा नबन्दा भोट दिन मन लागेन’, उनले नागरिकसँग भने।

उनीझैं बागलुङका अरू द्वन्द्वपीडित पनि न्याय र परिपूरणमा राज्य र जिल्लाबाट उठेका उम्मेदवारबाट ठोस काम नभएको र पीडामाथि खेलबाड भएको असन्तुष्टिसहित मतदानमा उत्साहित रूपमा सहभागिता जनाएनन्। न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित सञ्जालका संयोजकसमेत रहेका हरि सुवेदी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका देवेन्द्र पौडेलबाट समस्या समाधानका लागि कुनै प्रतिबद्धता नआएको र राज्यबाट पनि विगतमा न्याय पाउन कठिन भएकाले निर्वाचनमा पीडितको सहभागिता नभएको हो।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म चारवटा आमनिर्वाचन भए पनि पीडितका लागि न्यायमा अलमल भइरहेको छ। अहिलेको निर्वाचनबाट छानिने जनप्रतिनिधिबाट पनि पीडितका पीडामा मलम लाग्छ भन्नेमा आशा नरहेको पीडितहरू बताउँछन्।

०५८ सालमा श्रीमान् सूर्यप्रसाद शर्मा बेपत्ता भएपछि न्यायको लडाइँमा रहेकी बागलुङकी जशोदा शर्मा यो निर्वाचनबाट छानिने प्रतिनिधिले आफ्नो पीडामा मलम लगाउलान् भन्नेमा आशंकित छन्। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मन भए पनि समाजको डरले नसकेको बताउने शर्माले प्रत्यक्षतर्फ कसैलाई भोट हालिनन्। राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ राहतवापत पाए पनि श्रीमान्को अभावमा बालबालिकाले अभिभावकत्व नपाउँदाको पीडा र आर्थिक बोझले जीवन चलाउन कठिन भएको शर्माले अनुभव सुनाइन्।

बागलुङमा पसल गरेर दुई छोरी र एक छोरालाई दुःखले पठनपाठन गराएर विदेश पठाएको बताउने शर्माले जसरी पनि श्रीमान्को लास वा सास जे भए पनि राज्यले दिनुपर्ने बताउँछिन्। आर्थिक समस्या र न्यायको लडाइँमा कोही साझी नहुँदा उनको मन कुँडिएको छ। न्यायको लडाइँमा नथाकेको बताउने उनी द्वन्द्वपीडित संगठित नहुँदा राज्यले अलमल्याउने र थामथुम गर्ने गरिरहेको बताउँछिन्।

०५८ सालमा गोरखाका रामचन्द्र दुवाडीका ७२ वर्षीय बुबा सूर्य दवाडीलाई माओवादीले अजिरकोटबाट अपहरण गरी हत्या गरे। बुबालाई हत्या गर्नेलाई उनले चिन्छन्। पीडक भएर पनि खुलमखुला हिँड्दा उनको मुटु चिसो हुन्छ र भक्कानिन्छन्। न्यायका लागि उच्च तहबाट पीडित आश्वस्त बन्न नसक्दा मतदानमा सहभागिता जनाउने काम नै नभएको उनले बताए। ‘गोरखामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धनका उम्मेदवार बनेको र पीडितका पक्षमा ठोस प्रतिबद्धता नआएकाले मतदानमा उत्साहजनक सहभागिता नभएको हो। माओवादीबाट पीडितले न्यायका लागि उनलाई विश्वास गर्न सकेनन्’, दवाडीले भने।

गोरखामा एक सय ९२ जनालाई तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको थियो। दुवै पक्षबाट गरी २८ जना बेपत्ता छन्। जिल्लामा ३ सय ९८ जना द्वन्द्वपीडित छन्। माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँमा देखिए पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउँदा सीधै उम्मेदवारलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन्। हिजोका पीडकबाट ठोस प्रतिबद्धता र चुनावी अजेन्डामै समावेश गरी समस्या सम्बोधन गर्ने काम नहुँदा उनीहरूले आशंका गरिरहेका छन्।

पीडकलाई कारबाही गरी न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि पटकपटक नयाँ प्रतिनिधि यो क्षेत्रबाट संसद्मा पुगेको र मन्त्री समेत बन्दा पनि समस्या ज्युका त्यूँ रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

पीडितका समस्या, पीडाप्रति राज्यका साथै जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहुँदा वितृष्णा र अविश्वास चुलिँदो छ। न्याय दिलाउन सरकारको नेतृत्व गर्ने र माओवादी नेताहरूले स्पष्ट अजेन्डा नबनाएको भन्दै द्वन्द्वपीडित निरास छन्। मतदानमा उनीहरू कतिले त खुलमखुला असहयोग गरेको बताएका छन्।

०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले आठ वर्षमा दुईपटक पदाधिकारी पायो तर दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दुई हजार चार सय ८३ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे ६२ हजार उजुरी त्यसै थन्किएका छन्।

गत असारपछि पदाधिकारीको म्याद नथपेको सरकारले आयोगको मात्रै म्याद थप्दै बसेको छ। पीडितको उजुरीपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्नेबाहेक पीडक पहिचान गर्न आयोगले सक्रियता नै देखाएको छैन। पीडक पहिचान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरण गर्न आयोग असफल भएपछि आक्रोश अरू बढ्दै जान थालेको हो।

‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो’, गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडीले भने।

निर्वाचनको मतगणना भइरहँदा निर्वाचनको नतिजाभन्दा आफ्नो न्यायको लडाइँलाई कसरी विश्राम लगाउने भन्नेमा पीडितलाई चासो र चिन्ता छ। न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालले सोमबार राजधानी काठमाडौंमा सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन कहिले हुन्छ भन्दै कालो ब्यानरसहित धर्ना दिएको थियो। द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले ऐन संशोधन गरी आयोगमा राम्रा पदाधिकारीमार्फत छानबिन अगाडि बढाएर पीडक पहिचान तत्काल गर्न पीडितले सरकारलाई दबाब दिएको बताए।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि न्यायको लडाइँमा पीडितलाई अलमल्याउँदै शीर्ष दलहरूले नै न्याय दिलाउन नचाहेको र आयोगलाई देखाउँदै पीडितलाई अलमल्याएर पीडामाथि खेलबाड भइरहेको अधिकारी बताउँछन्।  

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७९ ०९:२२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App