कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजे तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बिरामी भएको बताउँदै जनकपुरधामबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्छिन्। तत्कालीन कामचलाउ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पुष्पगुच्छा दिएर बिदाइ गर्छन्। उनी भने बर्दिबासको पानस कटेज (होटल) मा रोकिन्छिन्। उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार यादव सोही कटेजमा पुग्छन्। कटेजमै उनी प्रदेश प्रमुख भण्डारीबाट मुख्यमन्त्री पदको नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्छन्। त्यहाँ बिनाकुनै तामझाम यादव प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन्छन् । त्यसपछि मात्र भण्डारी आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्यको उपचारका लागि काठमाडौंतिर हुइँकिन्छिन्। यहीँबाट बिग्रिन्छ मधेस राजनीतिको स्वास्थ्य।

यो प्रकरणको अस्वस्थ पटाक्षेप यतिमै भएको देखिन्न। यस प्रकरणको विरोधमा एमालेबाहेकका दल र प्रदेशसभा सदस्यहरू गोलबद्ध हुन्छन् र प्रदेश प्रमुखको कदमलाई अवैधानिक भन्दै व्यापक विरोध गर्न थाल्छन्। सरोजकुमार यादवलाई शपथ गराएर काठमाडौं पुगेलगत्तै सोही दिन सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बरखास्त गरिदिन्छ। मुख्यमन्त्रीलाई कटेजमा शपथ गराएर स्वास्थ्य उपचार गराउन काठमाडौं पुगेकी भण्डारीको प्रदेश प्रमुखको पद पनि गुम्न पुग्छ। यसको परकम्प मधेस प्रदेशसभासम्म पुग्छ। सभामुख रामचन्द्र मण्डल प्रदेशसभाका पाँच सांसदलाई पदबाट हटाइएको निर्णय गर्छन्। यसमा चार जना त जसपा नेपालकै हुन्छन्।

सभामुखको निर्णयबाट पद गुमाउन पुगेका सांसदहरू निसाफका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरूको पद बहाल गरिदियो। यसअघि सभामुखको निर्णय बदर गर्दै उपसभामुख बबिता राउतले पाँचै जनालाई पद बहाल गरिदिइन् तर सभामुखले राजपत्रमै सूचना जारी गरी उनीहरूलाई पद्मुक्त गरिसकेकाले न्यायिक निसाफ आवश्यक पर्न गयो। त्यसपछि एमालेबाहेकका ७४ सांसदले हस्ताक्षर गरी सभामुख मण्डलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव उपसभामुखसमक्ष दर्ता गराए। प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले सभामुख पदमुक्त गरिए।

मुख्यमन्त्रीको अवैधानिक नियुक्ति बदरको माग सडकमा एमालेबाहेक सात दलबाट जारी रह्यो तर यसको न्यायिक निरूपणका लागि ती दलका ७३ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको थियो। यसको फैसलाको प्रतीक्षामा सात दल रहँदा तेस्रो पेसीमा सोमबार सार्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलापछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पद पनि लगभग गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।

मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गराउन भनेको छ। विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको छ तर मधेसको संसदीय गणितअनुसार यादवले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी (सात दल) गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने अवस्था देखिन्छ। मधेस प्रदेशसभामा एक सय सात सदस्यीय कायम छ। त्यसमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का एकएक सांसद निलम्बित छन्।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न हाल कायम एक सय चार सदस्यको बहुमत अर्थात् ५४ मत चाहिन्छ तर मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा एमालेका २४ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र संघीय समाजवादी पार्टीका एकएक गरी २६ मत मात्रै छ। जबकि विपक्षी सात दलीय गठबन्धनको ७८ मत छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका आठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसद छन् तर मुख्यमन्त्री यादवले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दलहरूले नै आफूलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरिरहेका छन्। ‘म निरन्तर संवाद र परामर्शमा छु। विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउने पहलमा जुटेको छु,’ उनले भने, ‘अदालतको पत्र अझै प्राप्त भएको छैन, प्राप्त भएपछि यो विषयमा अन्य दलसँग थप छलफल गर्नेछौं।’

कात्तिक २३ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर कात्तिक २४ गते बिहान कटेजमा शपथ खुवाएपछि मधेसको राजनीति संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो बिराएको थियो। यो प्रकरणपछि एमालेले प्रदेश प्रमुखको पद मात्रै गुमाएन, सभामुख पनि गुमायो। सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध विपक्षी सात दलले कात्तिक २७ मा ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्ताव मंसिर ३ मा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएपछि मण्डल पदमुक्त भएका थिए।

मधेस प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियत, मधेस प्रदेशसभाको सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री यी सबै कारणले नेकपा एमालेको मधेस प्रदेशको सत्तामा प्रभुत्व थियो। तर एउटा अस्वस्थ निर्णयले एकपछि अर्को गरी एमालेले सबै पद गुमाउन पुगेको छ। अब मुख्यमन्त्रीको पनि गुमाउने संघारमा एमाले पुगेको छ।

यति मात्र होइन, यो कदमपछि नेकपा एमाले प्रदेशसभा र मधेसको सत्ता राजनीतिबाट पनि लगभग एक्लिन पुगेको छ। मधेस प्रदेशमा बलियो पकड जमाइरहेको एमाले पछिल्लो राजनीतिक परकम्पले समग्र मधेसको राजनीतिमा कमजोर बन्ने राजनीतिका जानकारहरूको विश्लेषण छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले एमालेलाई मधेसको सत्ता राजनीतिबाट मात्र एक्ल्याएन, मधेसको राजनीतिमा पनि यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउने जानकारहरू बताउँछन्। यो घटनाक्रमपछि फाइदा भने नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दललाई पुग्ने बताइन्छ। कारण अबको मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशसभाको दोस्रो ठुलो दल कांग्रेसको पोल्टामा जाने लगभग पक्का छ।

यसैबिच मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन्। उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वास मत लिन भने पनि आफूले परमादेशको पत्र मंगलबार ३ बजे मात्र पाएकाले सोही आधारमा बुधबार दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिन लागेको बताए। उनले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र समेत पठाइसकिएको जानकारी दिए। ‘विश्वासको मत मैले नै पाउँछु,’ उनले भने, ‘एमालेले मधेसमा जजसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ, ती सबै दलले मलाई सघाउँछन्।’ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो।