प्रतिनिधिसभाका सबैजसो दल आन्तरिक विवादमा छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्ममा आन्तरिक विवाद तीव्र छ।

माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेता एमालेबाट अलग भएसँगै एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद सुसुप्त बनेको थियो। तर अहिले एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने र कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नदिने विषयले आन्तरिक कलह मुखर बनेको छ।

सात वर्षसम्म मुलुकको सर्वोच्च पदमा बसेर पनि फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने भण्डारीको महत्तवाकांक्षामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तगारो बन्ने देखिन्छ।

ओलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन चाहन्छन्। यसैकारण एमालेभित्र अहिले विवाद बढेको नेताहरू बताउँछन्।

मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भएको व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको व्यवस्था कमजोर बन्ने छ।

एमालेको मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई संवैधानिक व्यवस्थासहितका विषयमा सम्झाएको मात्र छैन, सक्रिय राजनीतिमा नआउन सुझाएको छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको सम्मानमा बस्न भनेको छ। एमालेको निष्कर्ष छ, ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन।’

केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत भण्डारीले पूर्वमाउ पार्टी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले सदस्यता नवीकरण गरिसकेको कुरा बाहिर आएपछि एमालेभित्र मात्र होइन, सिंगो मुलुकको राजनीति तरंगित भइरहेको थियो, छ।

त्यसपछि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउन स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उसको ठहर छ, ‘यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने छ। त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’

भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णयमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताले फरक मत राखेका छन्। यसले एमालेभित्र सुसुप्त रहेको आन्तरिक विवाद बढ्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विवाद र विमति निरन्तर चल्दै आएको छ। गुटहरूको महासंघ जस्तो देखिने कांग्रेसमा दर्जन समूह सक्रिय छन्।

त्यसमा पनि एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन र ओली नेतृत्व सरकारको कामलाई लिएर कांग्रेसभित्र थप असन्तुष्टि छ। कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्ता साझेदारीको जुन उद्देश्यअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै पाँच पूर्वपदाधिकारीले मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेता शेखर कोइरालाले केही महिनादेखि नै सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले बुधबार पनि सरकार र मन्त्रीका गतिविधिबारे प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पोखरा जग्गा घुस प्रकरणमा जोडिएका एमालेका दुईमध्ये एक मन्त्री (भूमिसुधार) अझै राजीनामा नदिई पदमै भइरहेको स्थितिमा भूमि विधेयक फास्टट्र्याकबाट पास गरौं भन्ने एमालेको प्रस्तावले प्रशस्त शंका उब्जाएको छ। यो अवस्थालाई दुई छुट्टाछुट्टै नै मान्न सकिन्नँ। नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट खोजेको सुशासन यस्तो हैन।’

यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कहल कुन हदसम्म छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। कोइरालाले भूमि विधेयक, संसदीय समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको फेरबदल विषयमा उनले पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीहरूको आलोचना गर्दै आएका छन्।

१५औं महाधिवेशनका लागि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा जुटेको कांग्रेसमा २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा हालै गरिएको अनुशासन कारबाहीले विवादलाई थप बढाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक विवाद कम छैन। १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै माओवादी सत्ता राजनीतिमा आएको छ।

शान्ति प्रक्रियामा आउँदासँगै माओवादीका अधिकांश नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको असन्तुष्टिलाई सैद्धान्तिक जलप लगाउँदै अलग भएका छन्। र, अधिकांशले विभिन्न नाम र उपमा दिएर पार्टी गठन गरेका छन्।

तर पनि माओवादी केन्द्रभित्रको कलह सकिएको छैन। पछिल्लो समय नेता जनार्दन शर्मा पार्टी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध मुखर भएका छन्। शर्माले नेतृत्वका विषयमा कुरा उठाउन थालेपछि उनी माओवादी विभाजनको गृहकार्यमा लागेको आरोप अध्यक्ष दाहालले नै लगाएका थिए।

यसले पनि माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद कुन चरणमा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। शर्माले पार्टीका सबै मोर्चामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेका छन्। पार्टीमा लोकतन्त्र नभएर निरंकुशता हावी हुँदै गएको उनको भनाइ छ।

४७औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित विचार गोष्ठी शर्माले सबैजसो पार्टीमा एकमनावादी र एकल नेतृत्व कायम रहेको र व्यक्ति सर्वेसर्वा बन्दै गएको बताएका थिए।

पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षलाई मार्क्स र माओले महत्तवपूर्ण हतियार भनेको स्मरण गर्दै शर्माले भने, ‘आज मुख्य नेताबारे अभिव्यक्ति दिँदा समस्या आउँछ। आज पार्टीमा जनवाद छैन, केन्द्रीयता मात्रै छ। आदेश छ, चाकडी छ, निरंकुशता छ।’

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रश्न सुन्न नेतृत्व तयार नभएको पनि उनले बताए। संसद्मा चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले ‘माउबिनाको चल्लो’ जस्तो छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा छन्।

अहिले डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा उक्त पार्टी चलेको छ। अर्यालको नेतृत्व स्वीकार गर्न केही नेताले अप्ठेरो महसुस गर्दै आएको जानकारी दिँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापति हिरासतमा भएपछि जतिसुकै मतभेद भए पनि दायाँबायाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिकै कारण सुमना श्रेष्ठले पदाधिकारीबाट केही महिनाअघि राजीनामा दिएको ती सदस्यको दाबी छ। पुरातन शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आरोप लाग्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र पनि विवाद चुलिँदै छ।

राजा, राजतन्त्र र लोकतान्त्रि गणतन्त्रलाई हेर्ने र बुझ्ने कुरामा राप्रपाभित्रको मतभेद पुरानै हो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेताहरूलाई पदमुक्त गर्न थालेपछि धबलशमशेर राणासहितका नेता प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।

अनुशासन समिति संयोजक नवराज सुवेदीलाई पदमुक्त गरी रोशन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि राप्रपामा विवाद थप बढेको छ। पार्टी परित्यागको सार्वजनिक घोषणा गरेका सुवेदी र प्रवक्ता सगुन लावतीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते हटाएका थिए।

लिङ्देनले विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै पहिलाकै पदमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय राणा र कुन्ती शाहीले १ साउनमा विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्षको स्वेच्छारिता बढेको आरोप लगाएको थिए।

त्यसअघि पनि प्रदेशसभामा सभामुख बनाउने विषयदेखि महामन्त्री राणालाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने विषयमा विवाद भएकै थियो।

राप्रपा र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको बृहत्तर ध्रुवीकरण पक्षधरबीच २०७९ असोज १२ गते भएको एकता निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण नै नभएको विषय पनि उक्त दलभित्र विवादको कारण बनेको छ।

राजा फिर्ता ल्याउने भन्दै गरिएको आन्दोलन र नेतृत्वका विषयमा पनि राप्रपाभित्र मतभेद थियो, छ। यसैकारण पटकपटक घोषणा भएका आन्दोलन र विरोध कार्यक्रम निष्प्रभावी भए।

विवादै विवादले चर्चामा आइरहने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा पनि फेरि आन्तरिक विवाद बढेको छ। पार्टी संसदीय दलले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अवैधानिक घोषणा गरेकी छिन्।

संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले पार्टी विधान संशोधन गर्ने तथा साउन ९ र १० गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

संसदीय दलका नेता गगांराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित बैठकले गरेको उक्त निर्णयमा अध्यक्ष श्रेष्ठको हस्ताक्षर छैन।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि आन्तरिक विवादबाट मुक्त छैनन्।

ती दलहरूभित्रको आन्तरिक विवादको प्रभाव सरकार, संसद्मा पनि देखिने गरेको छ।