संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थामा राजदूत नियुक्ति सम्भव नहुने निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा अंकुश लगाइदियो। सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले नजिर स्थापित गर्यो। अब संसदीय सुनुवाइ हुने पदमा सरकारले कुनै पनि नियुक्ति अघि बढाउन नसक्ने अवस्था देखियो।  

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। आयोगलाई पूर्णता दिन संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने र सिफारिस गर्न नमिल्ने कुरा अदालतको आदेशले बताएको छ। हुन त संसदीय सुनुवाइ समिति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति हो, तर सभापति र बहुमत सदस्य प्रतिनिधि सभाबाट रहेकाले बाँकी सदस्य अल्पमतमा छन्।  

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले सरकारले नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता बोलाइएका राजदूतको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अघिल्लो आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ,’ भन्ने आदेशमा छ।

'आफैँ रिक्त गराउने र आफैँ रिक्त हुने पदलाई छुट्टाएर व्याख्या नगरेमा वा एउटै ठाउँमा राखेर व्याख्या गरेमा अब संसदीय सुनुवाइ हुने पदमा सिफारिस भएमा त्यो बदर हुने देखिन्छ। अहिलेको आदेश हेर्दा रिक्त भइसकेको विषयमा पनि पूर्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने अदालतको मनसाय देखिन्छ,' एक कानुनविद्ले भने। त्यसैले अब संसदीय सुनुवाइ हुने पदहरूमा नियुक्ति हुन सक्ने छ वा छैन। भयो भने अदालतले बदर गर्ने छ वा छैन प्रश्न उठेको उनले बताए। अर्को तर्फ संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता छैनन्। विपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने छ वा छैन, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले असम्भव छ। यस्तो परिस्थितिमा अब सरकारले के निर्णय गर्ने हो र निर्वाचन गराउने हो त्यो विषय पनि यति बेला गम्भीर बनेको छ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त, र अन्य चार आयुक्त रहने छन् भनेर संविधानमा उल्लेख छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको पदावधि सकिए पछि आयोग नेतृत्वविहीन छ। हाल निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी छन् भने निर्वाचन आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधर, निर्वाचन आयुक्त सगुन शमसेर जबरा मात्र छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक जना आयुक्त खाली छ। हुन त निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा कुनै आयुक्तको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। तैपनि व्यवहारिक रूपमा निर्वाचन गराउन कति सम्भव छ त्यो पक्ष तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अवकाशमा जानुभन्दा केही दिन अघि उक्त पदबाट राजीनामा दिएर हाल रिक्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति हात पार्न जोडबल गरिरहेको स्रोतले बताउँछ। उनले यसअघिको केपी ओली सरकारको पालादेखि नै सकेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाश उमेर हद विधेयक पारित भएको वर्ष ५९ र अर्को वर्ष ६० पुर्याउने नभए निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुने गरी दुई थरी लबिङ गरिरहेका थिए। संघीय निजामती ऐनमा विधेयक पारित भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम राखेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित गरेपछि उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुने लगभग निश्चित जस्तै थियो। तर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछिको परिवर्तनले उनको लक्ष्यमा केही धक्का लागेको थियो। तर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बफादर कर्मचारीको रूपमा काम गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुने गरी अघि बढेको स्रोतले बतायो।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक निर्वाचन आयुक्तको पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने हो वा हैन, संसदीय सुनुवाइ विना अपूर्ण रहेको निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण बनाइने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको छ। प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अर्याल २०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त  भएका थिए।