नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले पार्टीको १५औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। विधानअनुसार १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी भए पनि अर्को महाधिवेशनको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले विधानकै व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउँदै महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्।  

तर महाधिवेशनको प्रस्थानबिन्दु क्रियाशील सदस्यता विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला २०७९ को निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा अनुुसाशन समितिले केही नेतालाई कारबाही गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति थप तरंगित बनेको छ।  

संवैधानिक व्यवस्था र विधानका अतिरिक्त सुविधाको प्रयोग नगर्ने हो भने १५औं महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्छ। तर कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि होइन, १४औं महाधिवेशनअघिको क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि समाधान गर्न सकेको छैन। दुई प्रकारको सदस्यता रहेको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणका लागि महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली सदस्य रहेको समिति बनेको छ।

समितिले पटकपटक समय थप गर्दै असोजसम्म पु¥याएको छ। गत निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेर अन्तर्घात गरेका, बागी र विद्रोही उम्मेदवार बनेका, उनीहरूको प्रस्तावक र समर्थक बनेका तथा गठबन्धन उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेका नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारबाही गरिएको विषयले पनि कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नवीकरण पेचिलो बन्न पुगेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको र अधिकांश पदाधिकारीले पनि सभापतिलाई नै साथ दिएको दोस्रो तहका नेताहरूको गुनासो छ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा १५औं महाधिवेशन २०८३ सालको मंसिरभित्र हुनुपर्ने बताएका छन्। विधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदै आएको र हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘महाधिवेशन २०८३ को मंसिरभित्र हुनुपर्छ, हुन्छ र गर्नुपर्छ।’ २०८३ को दसैंका आसपासमा १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सिटौलाले भने, ‘२०८३ मंसिरभन्दा उता महाधिवेशन लैजान हुँदैन।’

पार्टीमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आमनिर्वाचन अघि नै महाधिवेशनको पक्षमा रहे पनि पहिलो र तेस्रो पुस्ता त्यसपछि मात्र गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको कतिपय नेताको आरोप छ। पार्टी विधानअनुसार थप गर्न मिल्ने एक वर्ष र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्को ६ महिना थप्न सकिने जनाउँदै एक नेताले भने, ‘२०८४ को आम निर्वाचनलगत्तै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा पहिलो र तेस्रो पुस्ता छ।’

विधानको व्यवस्थाअनुसार देउवा पुनः सभापतिको प्रत्यासी बन्न पाउँदैनन्। उनी सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि महाधिवेशनमा जान चाहेको एक नेताको भनाइ छ।

नेतृत्वका लागि नेताहरू सिटौला, डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह आकांक्षी छन्। सोही अनुसार उनीहरूले दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्। सिटौलासहित निधि, सिंह, शशांक, गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छेदार, प्रकाशशरण महतले छलफल र बैठक गर्दै आएका छन्।  

सातैजना सभापतिको आकांक्षी रहेको स्विकार गर्दै सिटौलाले महाधिवेशनको समय आएपछि को उम्मेदवार बन्ने टुंगो लगाउने बताए। ‘सिटौलाले भने, ‘परिस्थिति आएपछि निर्णय गर्छौं। हामी सातमध्येबाट कोही  उठ्छौं अथवा कसैलाई समर्थन गर्नुपरे मिलेरै गर्छौं। के को आपत्ति छ र? के को हतार छ र?’ उनले आफूहरू महाधिवेशनकेन्द्रित भएर मात्र छलफलमा नजुटेको दाबी गरे।

सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट नदेखिएका सिटौलाले तत्काल सरकारको अर्को विकल्प पनि नरहेको औंल्याए। अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। तर यही सरकार निरन्तर जान्छ। अर्को विकल्पबाट सरकार बन्न सक्दैन। जे सम्झौता भएको छ, त्यो पूरा हुन्छ।’

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र कांग्रेसका मन्त्रीको कार्यसम्पादन पनि कमजोर रहेको सिटौलाले बताए। यसबारे पार्टी सभापतिमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै उनले अब संविधान कार्यान्वयन, समीक्षा र संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए। संसद्को ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले संविधान संशोधनको अगुवाइ कांग्रेसले गर्ने दाबी गरे। तर वैधानिकरूपमा यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रतिननिधिसभामा फिर्ता पठाएका छनु। कांग्रेस नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला परिषद् बैठक बस्न नहुने कानुनी प्रबन्धको पक्षमा छन्। सिटौलाले राष्ट्रपतिलाई विधेयक कारणसहित फिर्ता पठाउने अधिकार रहेको बताए।

सिटौलाले कांग्रेस बागमती प्रदेशभित्र देखिएको विवादमा सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै पक्षलाई बोलाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए। नेताहरू विवाद नगरी समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ।