नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित भएका छन्। संसदीय दलको नेता चयनका लागि बुधबार भएको निर्वाचनबाट बानियाँ २२ मतसहित निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामा कांग्रेस संसदीय दलको पनि नेता थिए। उनलाई मंगलबार संसदीय दलको बहुमतले नेताबाट हटाएको थियो। कांग्रेस संसदीय दल ३७ सदस्यीय छ।

बानियाँसँग पुनः संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका लामाले १४ मत पाएका छन्।  संसदीय दलको निर्वाचनमा एक मत बदर भएको छ। २०७९ पुस १३ गते संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामा २१ मतसहित निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी बानियाँले १६ मत पाएका थिए।

संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका बानियाँले लोकतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य संघर्ष स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। बानियाँले लामा संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको र उनले संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। लामाले मार्गप्रशस्त नगरे लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाँनियाले बताएका छन्।

 लामाले भने दलको नेतामा पराजित भए पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन नपर्ने बताएका छन्। सरकार एउटा पाटो र संसदीय दल अर्को भएको जनाउँदै लामाले भने, ‘मलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने र मैले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार छैन। मलाई हटाउनुपर्ने पनि होइन। मुख्यमन्त्री हुनका लागि दलको नेता  हुनु पर्दैन।’

प्रदेशसभा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका लामालाई सरकारको नेतृत्व गरिरहन भने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गठन भएको हो। दुई वा दुई बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा गठन हुने यस्तो सरकार वा मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन संविधानको धारा १८८ को ४ मा अविश्वास प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र त्यसपछि थप एक वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।

लामाले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष हुँदैछ। जसले गर्दा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संवैधानिक रुपले मिल्ने देखिँदैन। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न एमाले सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने वा कांग्रेसले लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको बानियाँ समूह र एमालेबाहेक प्रदेशसभामा रहेका अन्य दल लामाको पक्षमा उभिएमा उनको पद जोगिन सक्छ। एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद र कांग्रेस बानियाँ पक्षका २२ सांसद् जोड्दा ४९ मात्र पुग्छ। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको हैसियत गुमाएका लामाले बुधबार नै कांग्रेस तीन सांसद्लाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तर ती मन्त्रीहरूको शपथ भने भएको छैन।