coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

‘बिदेसिएका नेपाली चुनावमा निर्णायक हुन सक्छन्’

कामका लागि विभिन्न देशमा जान लागेका नेपाली बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। तस्बिर: रासस

आगामी पाँच वर्षका लागि नेपालको नीति र थिति निर्माण गर्ने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुन्न अब तीन दिन मात्र बाँकी छ। मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने निर्वाचनबाट चयन हुने जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने नीति र थितिले नेपाल र नेपालीको भविष्य मार्ग कोर्नेछ। सातै प्रदेश र संघीय संसद्मा रहेर जनप्रतिनिधिले कानुन मात्र होइन, सरकार पनि सञ्चालन गर्नेछन्।

निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै परिणामबारे विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। निर्वाचन परिणाममा विदेशमा रहेका नेपाली निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाए पनि आआफ्नो परिवारका सदस्यको मत प्रभावित पार्ने देखिन्छ। नेताले होइन, नीति र प्रणाली (सिस्टम) ले देश सञ्चालन भएको देखेका बिदेसिएका नेपाली मुलुकभित्रको अव्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन्।

अपवादबाहेक विदेशमा रहेका सदस्य नै नेपालमा रहेका परिवारको भरणपोषणको मुख्य स्रोत हुन्। यसैकारण विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यले भनेको कुरा घरमा रहेकाले नकार्ने अवस्था नहुन सक्छ। गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित सहरी क्षेत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा रहेका परिवारका सदस्यलाई प्रभावित गरेको देखियो। मंसिरमा हुने चुनावमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा रहेका परिवारका सदस्यलाई प्रभावित गरे भने उनीहरूको मत स्वतन्त्र र भर्खर खुलेका दलहरूले पाउन सक्नेछन्। जसका कारण परिणाममै उलटफेर आउन सक्नेछ। त्यसबाट सबैभन्दा धेरै क्षति कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दललाई पुग्नेछ।

यसको फाइदा केही समयअघिसम्म टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोता रहेका रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीले लिन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताको तीव्र आलोचना गर्दै जनस्तरमा स्थान बनाउँदै गरेका लामिछानेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृति र दुःखलाई टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत उठाएकाले बिदेसिएकाहरूको उनीप्रति सहानुभूति र समर्थन भाव देखिएको छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा कतिपय ठाउँमा यस्तो प्रकट भएको छ।

निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितका दलहरूको विपक्षी गठबन्धन निर्माण भएका छन्। दुवै गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट मतदाता स्वतन्त्र उम्मेदवार वा स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा अभिमत प्रकट गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले भने प्रतिनिधिसभातर्फका १३४ क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। खाणले यस्तो दाबी गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आफ्नो दल एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट जित्ने बताउँदै आएका छन्। दुवै गठबन्धनका नेताहरू विदेशमा रहेका नेपाली निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्न निर्णायक हुने कुरा मान्न तयार देखिँदैनन्।

त्यस्तै पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीसहितका जिल्लामा रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ठुला दललाई धक्का दिने देखिएको छ। थारू बाहुल्य क्षेत्रमा उक्त दलले निर्वाचन परिणाममा उलटफेर पार्न सक्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली १ सहित केही क्षेत्रको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गर्दै आएको छ। कैलालीबाहेक सुदूरपश्चिमका बाँकी जिल्लामा पुराना दलहरूबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस प्रदेशमा एमालेभित्रको असन्तुष्टि मतमा पनि प्रकट हुने अवस्था आउँदा सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुने अवस्था छ। अछामबाट एमाले नेता भीम रावलले टिकट नपाएपछि उत्पन्न विवादको असर त्यस प्रदेशमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि पर्ने आकलन गरिएको छ।

चुनाव प्रचारप्रसाका क्रममा मधेस प्रदेशका आठमध्ये सिरहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा पुराना मधेसवादी दललाई सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चुनौती दिएको छ। २०६४ सालदेखि मधेसका ती जिल्लामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका पार्टीले राइँदाइँ गर्दै आएका छन्। अहिले राउत नेतृत्वको पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र विपक्षी गठबन्धनसँग तालमेल गरेको जसपालाई अप्ठेरोमा पारेको छ। मधेसका सिरहा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पाउने मत निर्णायक बन्नेछ भने बाँकी जिल्लामा पुराना शक्तिहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। पुराना पार्टी र दुवै गठबन्धनभित्रको कलहले विभिन्न क्षेत्रमा खडा भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार नेतृत्वका लागि टाउकोदुखाइको विषय बनेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता र विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्रको विवाद निर्वाचन परिणामका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू कतिपय क्षेत्रमा चुनाव संघारमा आइपुग्दा समेत उम्मेदवार मिलाउन असफल भएका छन्। त्यसले परिणाममा फरक पार्नेछ। रूपन्देही १ मा घनश्याम भुसाल एमाले त्यागेर सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्। त्यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा कस्तो पर्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।

कर्णालीका जुम्ला, दैलेखमा राप्रपाले आफ्नो बलियो प्रभाव देखाएको छ। कर्णालीका बाँकी जिल्लामा सत्ता गठबन्धन हाबी हुने देखिन्छ। विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई त्यहाँका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कठिन हुने बुझाइ छ। काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण पुराना दलहरूले निर्वाचन परिणामको आकलन गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको राम्रो संगठन रहेको बताउने एमालेमा निर्वाचन परिणाम कमजोर आउने त होइन भन्ने चिन्तामा छ। वाग्मतीमा एमालेका लागि नेकपा एस चुनौती बनेका बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारले समस्या थप बढाइदिएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरू पनि स्वतन्त्रका कारण जित ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन्। प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा पनि दुवै गठबन्धनका नेताहरूलाई आफ्नैप्रति संशय छ।

असन्तुष्ट युवा र नयाँ मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने एमाले रणनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी बाधक बनेको छ। कांग्रेस र एमालेसँग असन्तुष्ट मतलाई हिन्दु धर्मसहितको विषय उठाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने राप्रपा चाहनामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र लामिछानेको पार्टी तगारो बनेको आकलन गर्न थालिएको छ। जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न अझै केही दिन बाँकी रहे पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्र पार्टीले जित कति स्थानमा सुरक्षित गर्न सक्छन्, आकलन गर्न कठिन भए पनि परिणाम परिवर्तनमा भने भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो शक्ति बन्ने देखिन्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र फेरि पनि निर्णायक शक्तिकै रूपमा उभिने अड्कल गर्न सकिन्छ। नेकपा एस, जसपा, लोसपा, राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी, जनतमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतले पनि प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति जनाउने देखिन्छ।

कांग्रेस र एमालेभित्रै समस्या

कांग्रेस उम्मेदवारहरू विपक्षी दलसँगभन्दा आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ताका कारण निर्वाचन हारिने हो कि भन्ने आशंकामा छन्। उम्मेदवार छनोट, पार्टीको १४औं महाधिवेशन, स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको घातप्रतिघातको असर यो निर्वाचनमा पनि देखिनै त होइन भन्ने संशय सबै तहमा देखिएको छ। पार्टीभित्रैबाट हुने अन्तर्घातका कारण कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुन सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

पार्टीभित्र मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि कांग्रेस नेताकार्यकर्ताप्रति आशंका गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्र गठबन्धनका विषयमा देखिएको असन्तुष्टि चुनाव प्रचारका क्रममा पनि देखिएको छ। खासगरी कांग्रेस संस्थापन इतरका नेताहरू इमानदार नदेखिएको गठबन्धनका अन्य सहयात्री दलहरूको गुनासो छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका नेताकार्यकर्ताको एमालेसँग इगो र असन्तुष्टि छ। माओवादी निर्वाचनबाट एमालेलाई कमजोर पार्न चाहन्छ। नेकपा एसका नेताकार्यकर्तामा निर्वाचनबाट एमालेलाई ‘साइज’मा ल्याउन सके मात्र पार्टी एकीकरणको ढोका खुल्ने बुझाइ छ। त्यसको लाभ कांग्रेसले उठाउन सक्ने आकलन गरिए पनि आन्तरिक विवाद मतमा पनि प्रकट हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाले बाहिर देख्दा एकताबद्ध देखिन्छ। तर उम्मेदवार छनोटदेखि पार्टीको नीति, सिद्धान्तबाहिर गएर विभिन्न दलसँग गरिएको चुनावी तालमेल र अध्यक्ष केपी ओली केन्द्रित चुनावी प्रचारले आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि भुसको आगोजस्तै फैलिएको नेताहरूको दाबी छ। एमालेका एक नेताले भने, ‘बाहिरसँगै हिँडेर मात्र हुँदैन। मन, वचन र कर्मले लाग्ने नेताकार्यकर्ता कम छन्। त्यसैले चुनावी परिणाम यस्तो हुन्छ भन्न अहिल्यै सकिँदैन।’

प्रकाशित: १ मंसिर २०७९ ००:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App