स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्‍यो। तथ्यांक ऐन, २०७९ का अनुसार तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मा पाएको यो कार्यालयलाई विधिवत् रूपमा गत बिहीबार ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ नामकरण गरिएको थियो।

गत भदौ २८ गते जारी राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ६ मा भनिएको छ, ‘तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी एक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहनेछ।’

यसै सातादेखि कार्यालयको वेबसाइट पनि नयाँ रूपमा आइसकेको छ। तर यही अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीले यो निकाय आफ्नै मातहतमा रहनुपर्ने र त्यसका लागि अध्यादेश मार्फत ऐन सुधार गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए र दिइरहेका छन्। जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमनसम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा असोज २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अध्यादेश अथवा केही नेपाल संसोधन ऐनमार्फत विभागलाई पुनः आयोगकै मातहतमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनको यो अभिव्यक्तिले तथ्यांक कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्नेमा सरकारी निकायबीच विवाद र असमञ्जस्य रहेको देखिएको छ।

आयोगका सचिवको यो अभिव्यक्तिपछि ६४ वर्षपछि नयाँ परिचय र पहिचान पाएको भन्दै कार्यालयको नयाँ बोर्डको अगाडि फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेका वर्तमान तथा पूर्व अधिकारी/कर्मचारी अन्योलमा परेका थिए। यसअघिको विभागलाई सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरेकोमा नयाँ परिवर्तनसँगै केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयमा सचिवस्तरको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीको व्यवस्था भएको र संघीय संरचनामा आफ्नो कार्यालयको स्तरोन्नति भएकोमा तथ्यांक अधिकारीहरू खुसी देखिन्छन्। नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको व्यवस्थापन र यो प्रणालीमा आबद्ध निकायबीच समन्वय कायम गर्न सहज हुने उनीहरूको धारणा छ।

आफ्नो मातहतमा रहेको कार्यालय अन्यत्र जाँदा राष्ट्रिय योजना आयोग असन्तुष्ट छ। नयाँ व्यवस्थाले आयोगको ‘प्रशासनिक भूमिका तथा हालमुहालीको अवस्था’ अन्त्य हुने भएकाले आयोग असन्तुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ।

यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत तथ्यांक उत्पादन र सो प्रक्रियामा सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संरचनामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न आवश्यक रहेको तर्क पनि गरिएको पाइन्छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासनिक हिसाबले राष्ट्रिय तथ्यांकलाई हेर्ने भएकाले प्राविधिक विषयमा हस्तक्षेपबाट टाढा रहने र संस्था अझ सशक्त बन्ने अपेक्षा गरेको छ। तथ्यांकमा हुने बाहिरी स्वार्थी समूह (इन्टरेस्ट ग्रुप) को हस्तक्षेपलाई रोक्न पनि नयाँ व्यवस्थाले सहयोग गर्ने तर्क उनीहरूको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल नयाँ ऐन बनाउने चरणमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको र यस्तो प्रावधान ‘अकस्मात्’ राखिएको बताउँछन्। ‘हामी पनि यो निकायको स्वायत्तताको पक्षधर हौं। तर ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को अध्यक्षता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले गर्ने तर कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने प्रावधान राखिएकाले यो विषयमा बहस भएको हो,’ सदस्य फुयाँल भन्छन्। नयाँ ऐनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को गठनको व्यवस्था छ। यसैगरी नयाँ कार्यालयमा सचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्व हुने भनिएकाले त्यसमा तथ्यांक विषयको विज्ञ सचिव रहने कि प्रशासनिक सचिव रहने भन्नेमा पनि अन्योल रहेको तर्क सदस्य फुयाँलको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव मदन दाहाल ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको र कार्यालय सञ्चालनमा कुनै अन्योल नरहेको बताउँछन्।

‘हामीले कार्यालय सञ्चालनका लागि बाधा अड्चन फुकाउन परिपत्र गरिसकेका छौं र साथसाथै यसको सांगठनिक प्रबन्धन (ओएन्डएम) मा विषयमा तत्काल अध्ययन गरेर प्रतिवदेन पेस गर्न भनेका छौं,’ सहसचिव दाहालले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत कैयौं सरकारी निकाय छन् र तिनको प्रभाविकारिता मिश्रित छ। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७९ ००:५७ आइतबार