प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी निर्णयविपरीत विद्रोही उम्मेदवारी दिएका नेतालाई कारबाही गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र विद्रोहीले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि दलहरूले अनुशासनको कारबाही थालेका हुन्। आयोगले बुधबारका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन तोकेको थियो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बसेको बैठकले दलीय सहमतिविपरीत उम्मेदवार बनेका नेतालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशनविपरीत बुधबार उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि दलहरूले विद्रोही उम्मेदवारसँगै तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि कारबाही गर्न थालेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्व उम्मेदवार बनेका, तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी विधानको धारा ३४ (४) (क) अनुसार उनीहरूलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको जनाएको छ। गठबन्धन दलले बुधबार दिउँसो १ बजेभित्र बागीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देश गरेका थिए।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पार्टी निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बागी उम्मेदवारी दिएकालाई कारबाही गर्ने भएको छ। ‘बागी उम्मेदवारलाई कारबाही हुन्छ तर त्यसको प्रकृति अहिले नै तय भएको छैन,’ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने। बागी उम्मेदवारलाई कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने पार्टीको बैठक बसेर केही दिनमा टुंगो लगाउने उनले बताए।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७९ ०१:५७ बिहीबार
