निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। 

निर्वाचन आयोगले आईतवार निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिएको बताए। मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ।

त्यस्तै वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको बताए। आयोगले वि.सं.२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो।

प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकिएको जानकारी दिए। त्यस्तैगरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सिमा तोकिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको उनले उल्लेख गरे। 

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ। जस अनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले खर्च सीमा बारे जानकारी दिदैँ भने ‘आयोगले आज निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फपनि दलहरुले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। र विगतको भन्दा अहिले केही आधारहरु तोकेर वैज्ञानिक रुपमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। विगतमा जस्तै एउटै दर चाहे जुम्ला होस् चाहे हुम्ला होस् एउटै दर थियो। अथवा काठमाडौं, रौतहट, झापामा एउटै थियो भने अहिले फरकफरक गरेको छ। यसका लागि तीनवटा आधार तोकेको छ।

एउटा, मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्या। मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार दिइएको छ। मतदान केन्द्र संख्यामा २० दिएको छ। र भुगोललाई २० प्रतिशत। यसरी भार तोकिएको छ । भारको आधारमा एउटा सूत्र बनाएर निर्धारण गरेको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार छ। छोटकारीमा भन्दाखेरी प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्च २५ लाख तोकिएको छ। १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख तोकिएको छ। ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख तोकिएको छ। ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३१ लाख तोकिएको छ भने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३३ लाख तोकिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभा तर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १५ लाख तोकिएको छ। १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १७ लाख तोकिएको छ। ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि १९ लाख तोकिएको छ। २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २१ लाख तोकिएको छ भने ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २३ लाख तोकिएको छ। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ सदस्यलाई भन्दा दललाई खर्च तोकिएको छ। दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख र प्रदेश सभातर्फ १ लाख ५० हजार तोकिएको छ।’

उनले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतिय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने जानकारी दिए। उनले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि बताए। 

यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्चको विवरण नबुझाउने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुमध्ये ४२ जनाले जरिवाना रकम बुझाएको जानकारी दिए। ४२ जनाको जरिवानाबाट करिव १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको पनि उनले जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचनका जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुले जरिवाना बुझाउनका लागि ६ महिना समय हुने पनि उनले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७९ १३:११ आइतबार