प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघीयतामा प्रदेश सरकारलाई निम्छरो बनाइएको गुनासो गरेका  छन्। रघुपति जुटमिल विराटनगरको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले  केहि पनि अधिकार नदिएर प्रदेश सरकारलाई निम्छरो बनाइएको गुनासो गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री राईले जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको तर, प्रदेश सरकारले अधिकार नै नपाएका कारण जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। राईले भने‘घर आँगनको सरकार ठानेर जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरे पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाइएका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन।’ उद्योगी व्यवसायीले पनि प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा गर्ने गरेको तर, उद्योगीलाई दिन प्रदेश सरकारसँग केहि पनि नभएको राईले स्पष्ट पारे। 

उनले भने‘ आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, जग्गा जमिन, भन्सार, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण सबै संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई केहि पनि दिन सक्दैन।’ राईले प्रदेशलाई यातायातको कर उठाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि आर्थिक अधिकार नभएको राईले बताए। उनले प्रदेशलाई थोरै अधिकार दिइएको तर, आलोचना भने प्रदेश सरकारले नै धेरै खेप्नु परेको बताए। संघको भौतिक योजना मन्त्रालयको भन्दा ५ गुणा कम बजेट प्रदेश सरकारसँग हुने गरेको राईले बताए। ५ वर्षमा प्रदेश १ को सरकारले १ खर्ब विकास बजेट विनियोजन गरेको जुन बजेटले १४ वटा  जिल्लामा एक–एक वटा पीच सडक पनि बनाउन नपुग्ने उनको भनाई छ। राईले जस्तो सुकै अवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको राईले स्पष्ट पारे। विकासको मुख्य संबाहक नीजि क्षेत्र भएकाले प्रदेश सरकार नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सँधै तत्पर रहेको  राईले बताए।  

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अधयक्ष शेखर गोल्छाले चरम आर्थिक मन्दीले दशैं पनि दशैं जस्तो नभएको बताए। गोल्छाले इतिहासमै अहिलेको मन्दी निक्कै डरलाग्दो भएको स्पष्ट पारे। ठूलो आर्थिक संकट अघिको मन्दी भएकाले सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। गोल्छाले व्याजदर बृद्धिले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएका कारण आफूहरूले व्याजदर बढाउने निर्णयको विरोध गरिरहेको स्पष्ट पारे। व्यजदर वृद्धिको समस्यालाई सरकार र नीजि क्षेत्रले सहकार्य गरेर समाधान गर्नुपर्ने गोल्छाको भनाई छ। उनले भने‘अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार नीजि क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रवीच सहकार्य आबश्यक छ।’ गोल्छाले संकटलाई बैंकहरूले नाफा कमाउने अवसरका रुपमा लिइरहेको आरोप लगाए। 

संकटमा पनि बैंकहरूले ३० प्रतिशत सम्म नाफा कमाइरहेको गोल्छाले जानकारी दिए। गोल्छाले समस्या समाधानमा सबै क्षेत्रले चासो देखाए ५–६ महिनामा समस्या समाधानहुँदै जाने स्पष्ट पारे। उनले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न ठोस नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले ठोस र दीर्घकालिन नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा  विक्रमसंवत २००३ सालमा स्थापना भएको रघुपति जुटमिलले ७५ वर्षसम्म नेपालको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानबारे जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा जुटमिलमा लामो समयदेखि काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सममानित गरिएको थियो। सम्मानित हुनेहरूमा आयल म्यान हरिकुमार मानन्धर, जुट इन्चार्ज लक्ष्मण चौधरी, जुट मेठ मदन रामलाई सम्मानित गरिएको थियो।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ १२:४२ सोमबार