सरकारले साउन १९ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो। मिति घोषणालगत्तै निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता तथा स्वच्छताजस्ता विषयलाई कायम राख्न निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरिन्छ। तर आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको छ।  

निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार सरकारलाई हुन्छ भने आचारसंहिता लागु गराउन निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन्छ। तर निर्वाचन हुन दुई महिनाभन्दा  कम समय बाँकी रहँदा पनि आयोगले आचारसंहिता लागु गरेको छैन।  

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरेर आचारसंहिता जारी गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। २०५३ सालअघि आयोगलाई यो अधिकार थिएन। आचारसंहिता बनाउने,  अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने, उल्लंघन  

गर्नेलाई संयन्त्र निर्माण गरी कारबाही गर्ने अधिकारसमेत आयोगले पाएको हुन्छ । तर यस्ता अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खुट्टा कमाइरहेको पूर्वआयुक्त वीरेन्द्र  मिश्र बताउँछन्।

‘आचारसंहिता लागु गर्न आयोग स्वतन्त्र छ तर उसले सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले ढिलो गरी आचारसंहिता लागु गर्न खोजिरहेको छ। यसले सरकारलाई फाइदा पुगिरहेको छ। राज्यको स्रोत र साधन सरकारले आफूअनुकूल निर्वाचनमा प्रयोग गर्न छुट पाइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै आचारसंहिता लागु गरे सरकारबाट गरिने त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुनुका साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा सहयोग पुग्ने मिश्रको भनाइ छ। आयोगले आचारसंहिता बनाउँदा दलहरूसँग परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था रहे पनि लागु गर्न दल र सरकारको सहमति लिनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको मिश्रको तर्क छ । सरकार र राजनीतिक दलप्रति उदार र नरम बन्दा आयोगले आचारसंहिता लागु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न गतिविधि भइरहे पनि आयोग रमिते बनिरहेको उनले बताए।  

२०७४ सालअघि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कर्मचारी सरुवाबढुवा तथा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सरकारका गतिविधि रोकिन्थ्यो। २०७४ सालको तीन तहकै निर्वाचनदेखि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणालगत्तै आचारसंहिता लागु गरी कडाइ गर्न रुचि देखाएको छैन। निर्वाचनको पूर्वतयारी र प्रभावित गर्न नपाउने हिसाबले मिति घोषणासँगै आचारसंहिता लागु हुनुपर्ने थियो। तर आयोगले राजनीतिक दल र तथा सरकारलाई अनुकूल कार्यक्रम गर्न कडाइ गरेको छैन। निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरी कार्यान्वयन गराउन आयोगले ढिलाइ गर्दा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने पूर्वआयुक्त डा. मिश्रको तर्क छ।  

आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि सरकार तथा दलको सहमतिपछि मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको हो। निर्वाचनको घोषणा पछिको यो अवधिमा सरकार र राजनीतिक दलका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिहरू बेलगाम छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामै प्रश्न उठाइरहेको छ। आयोगले भदौ १३ मा राजतपत्रमा प्रकाशन गरी निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो। आयोग झन्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि आचारसंहिता लागु गर्न आँट गरेको छैन। लागु भएपछि मात्रै उल्लंघन गर्ने पक्ष कारबाहीको दायरामा पर्छन्।  

निर्वाचन स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण राख्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको हो। आचारसंहिता बनाउँदा नै दलहरूसँग परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था रहे पनि लागु गर्न दल र सरकारको सहमति लिनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको पूर्वआयुक्त मिश्र बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार आगामी निर्वाचनमा भाग लिने ८९ दलमध्ये १२ वटालाई आचारसंहितामा प्रतिबद्धता जनाउन आमन्त्रण गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा प्रनिनिधित्व गर्ने १२ दललाई आयोगले आचारसंहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराउने योजना रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।  

सरकार र दललाई नैतिक र व्यावहारिक हिसाबले आचारसंहिता पालनाका लागि प्रतिबद्ध बनाउन यसरी दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना गर्नु नैतिक र कानुनी दायित्व हुन्छ। निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र धाँधलीसहित तवरबाट गराउन आचारसंहिता कार्यान्वनमहत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। आवधिक निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका देशमा मिति घोषणापछि नै निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था छ। आचारसंहिता लागु भएपछि सरकारले नयाँ नीति योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न जनशक्ति तथा साधनस्रोत परिचालन र प्रयोग गरी निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैन।  

तर आयोगले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको भन्दा फरक खालका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भए पनि बजेटमा नपरेका विभिन्न नयाँ आयोजना सिर्जना गरी कार्यक्रमसमेत तयार गरी अर्थ मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रकमान्तर निकासा तथा स्रोत सुनिश्चिता गरेको जनाएको छ। त्यसरी बजेटभन्दा फरक पर्नेगरी रकमान्तर तथा निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छैन भन्ने विषयमा २४ घन्टा भित्रै विवरण पेस गर्न आयोगले शुक्रबार मात्रै अर्थ सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।  

त्यस्तै प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मातहतका मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रश्न उठाउँदै आयोगले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।

त्यस्तै भूमि आयोगबाट केही जिल्लामा जग्गाको निस्सा, लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएपछि आयोगले त्यस्ता गतिविधि रोकेर दुई दिनभित्रै जानकारी दिन भदौ ३० मा निर्देशन दियो। भदौ ३० मै प्रत्यायोजकबाट हुने खर्च स्वीकृत हुने वैदेशिक भ्रमणबाहेक सरकारको अनुदान र सहयोगबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोषबाट रकम खर्च गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्ननगराउन सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। तर यस्ता गतिविधि भित्रभित्रै भइरहेको पाइएको छ।

निर्वाचन घोषणापछि सरकारले कर्मचारीको व्यापक मात्रामा सरुवा गरेकोप्रति आयोगले असोज ६ मा सरुवा रोक्न र सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन संघ र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन जारी गर्‍यो। आचारसंहिता लागु गरी त्यसको अनुगमन गर्ने कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिले आयोगले केवल निर्देशन दिइरहेको छ। आचारसंहिता लागु भएपछि त्यसको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार तथा दललाई १ लाखसम्म जरिवाना गराउने प्रावधान छ। आयोगले दिने यस्ता पटके निर्देशन ती गतिविधि नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भएका छैनन्। ‘आचारसंहिता लागु गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा उसले फगत चिठी काट्दै निर्देशन मात्रै दिएर बस्नु लज्जाको विषय हो,’ पूर्वआयुक्त मिश्रले भने। सरकारी र राज्य कोषबाट चल्ने निकाय र कार्यरत कर्मचारी, सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अन्य व्यक्ति, सम्बन्धित उम्मेदवार र दलका साथै मिडियाका लागि पनि आचारसंहिता पालना बाध्यकारी छ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको छ। ‘निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति नै ढिलो हुने भएकाले पनि आचारसंहिता लागु गर्नगराउन को जिम्मेवार हुने कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या हुने गर्छ,’ निर्वाचन आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले भने। आयोगले ११ असोजदेखि लागू हुने गरी बल्ल निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा आयोगले चैत २२ देखि आचारसंहिता लागु गरेको थियो। आचारसंहितामा प्रतिबद्धता जनाउन ७९ वटा दललाई डाकेको थियो तर आचारसंहिताका केही प्रावधानमाथि दलहरूले असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। एमालेले पनि आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेको थिएन। स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ८१ व्वटा आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी परे पनि स्पष्टीकरणमै टुंग्याइएको थियो।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ०१:४६ आइतबार