१९ मंसिर २०७९ सोमबार
राजनीति

नागरिकता विधेयकले मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गर्‍यो: योगेश भट्टराई

नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै एमाले नेता योगेश भट्टराई। तस्बिर: अर्जुन /नागरिक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयकले मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको बताएका छन्। ‘नागरिकता विधेयकका विषयमा फरक–फरक तर्क आइरहेका छन्, यो विधेयकले मुलुकलाई नै विभाजित गर्ने काम गरिदियो,’ प्रेस चौतारी बाँकेले शुक्रबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा भने।  

राष्ट्रपति पद संविधान भन्दापनि माथी हुने तर्क गर्दै एमाले सचिव समेत रहेका नेता भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भएको दाबी गरे। ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रर्वद्धन गर्ने काम गर्नुभयो, विगतमा पनि प्रधानसेनापति प्रकरणमा यसरी नै तत्कालिन राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको अस्तित्व जोगाउने काम गर्नु भएको थियो,’ उनले थपे ‘राष्ट्रपतिको भुमिका संविधानभन्दा राष्ट्र माथी हुन्छ, अहिले पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको हो। ’  

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भट्टराईले आगामी मंसिरमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ प्रतिनिधी सभाले नागरिकता विधेयकलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउने बताए। ‘त्यो बाहेक अर्को विकल्प नै छैन, अदालतले  आफ्नो नजिर स्थापित गरिसकेको छ, अदालत यो विषयमा बोल्न सक्दैन,’ उनले थपे।  

संसदको आयु सकिएसँगै सभामुखको पद स्वतः समाप्त भएको उनले बताए। सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अहिले पनि पदमा बसिरहनु लज्जाको विषय भएको उनको तर्क छ।  ‘हाम्रो पद जाने, उहाँको पद नजाने कसरी हुन्छ?’ म अहिले प्रतिनिधी सभाको सदस्य होइन, अनि उहाँ चाही कसरी सभामुख हुन सक्नुहुन्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने।  

२०४७ सालको संविधानमा सभामुखको पद रहने ब्यवस्था भएपनि २०७२ को संविधानमा त्यो ब्यवस्था हटिसकेको एमालेका सचिव भट्टराईले जिकिर गरे। ‘२०४७ सालको संविधानमा समानुपातिकको ब्यवस्था थिएन, असोज २ गते प्रतिनिधी सभाको नोमिनेसन भइसक्यो, को–को उम्मेदवार भन्ने कुरा तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो,’ उनले भने ‘उम्मेदवारको नाम फाइनल भएर सावजनिक भइसक्यो, अनि कसरी सभामुख पदमा बस्नु हुन्छ ? यो लज्जाको विषय हो। ’  

सभामुख सापकोटाले आफै संविधान मिच्ने काम गरिरहेको पुर्वमन्त्री समेत रहेका भट्टराईको आरोप छ। पदमा नरहेको ब्यक्तिलाई सभामुखको आसनमा बस्ने कुनै अधिकार नरहेको बताए। आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेले अधिकांस निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्बसम्मत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको दाबी गरे। उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रममा एमालेभित्र विवाद नरहेको उनको जिकिर छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ १२:१७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App