१३ मंसिर २०७९ मंगलबार
राजनीति

नदी नियन्त्रण र डुबानको समाधान मुख्य चुनौती

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनसरी र मोरङका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकतर उम्मेदवारले डुबान नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए। यस क्षेत्रमा मुख्य रूपमा स्थानीयले भोगेको समस्या पनि नदी कटान र डुबानकै हो।  

स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डा बिर्सिएका छैनन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले विराटनगरमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले यही अजेन्डालाई मुख्य समस्याका रूपमा अघि सारेका छन्। सुनसरी र मोरङका माथिल्लो क्षेत्रमा नदी कटानको समस्या छ भने तल्लो क्षेत्रमा डुबानको समस्या छ।

हरेक वर्ष माथिल्लो क्षेत्रमा नदीकटान र तल्लो क्षेत्रमा डुबानका कारण हजारौं स्थानीय घरबारविहीन हुने गरेका छन्। विकास निर्माणका कामहरूकै कारण पनि कतिपय स्थानमा समस्या देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। विशेष गरी ठूला विकासका आयोजना सञ्चालन गर्दा पानी निकासका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भोग्नुपरिरहेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए। उनका अनुसार रानी–धरान ६ लेन सडक निर्माण गर्दा विगतमा रहेका निकास थुनिएका छन्।

जसकारण विराटनगरका धेरै वडाका बस्ती डुबानमा परेका छन्। सामान्य वर्षामा पनि विराटनगरमा डुबान हुने गरेको कोइरालाले बताए। ‘विगतमा रानी–धरान ६ लेन सडकका विभिन्न स्थानमा ह्युमपाइप लगाएर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ पानी निकास गरिएको थियो,’ कोइरालाले भने, ‘तर ६ लेन सडक निर्माणका क्रममा विगतमा रहेका निकासलाई थुन्ने काम भयो, जसकारण हाल विराटनगरले डुबानको समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’

कोइरालाले विराटनगरको अर्को ठूलो विकास आयोजना रेल मार्गले पनि विराटनगरमा डुबानको समस्या निम्त्याइरहेको बताए। उनका अनुसार रेल मार्ग निर्माण गर्दा पानी निकासका लागि पर्याप्त ध्यान नदिइएकाले दीर्घकालसम्म महानगरपालिकामा समस्या हुने देखिएको छ।  यस्तै विराटनगरको दुवैतर्फका खोला सिंघीया र केसलियाको पानी पनि ओभरफ्लो भएर सहरमा पस्ने र डुबानको समस्या निम्त्याउने गरेको कोइरालाले बताए। उनले आफूले निर्वाचनमा विराटनगरलाई डुबानमुक्त बनाउने वाचा जनतासँग गरेको स्मरण गरे।

उक्त वाचा पूरा गर्न योजनाहरूसमेत अघि सारेको कोइरालाको दाबी छ। उनका अनुसार विराटनगरका दुवैतर्फका खोलाहरू सिंघीयामा बाँध बनाउने र केसलियामा करिडोर बनाउने योजना अघि बढेको जानकारी दिए। ‘सिंघीया र केसलिया दुवै खोलाको किनारमा बाँधसहितको करिडोर बनाउने सोच थियो,’ कोइरालाले भने, ‘तर सिंघीयाकिनारमा बाक्लो बस्ती भएकाले सिंघीयामा बाँध मात्रै बनाउने र केसलियामा भने करिडोर बनाउने तयारी थालिएको छ।’ यस्तै विराटनगरमा प्राकृतिक रूपमा रहेका पानीका निकास थुनिएकाले पनि डुबानको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ। थुनिएका प्राकृतिक निकासहरूको पहिचान गरी त्यस्ता निकासको पुनः व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको कोइरालाले बताए।

विराटनगरमा जस्तै समस्या सुनसरी र मोरङका अन्य पालिकामा पनि रहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। मोरङ जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो पालिकामा पनि बाढीको समस्या रहेको बताए। उनका अनुसार हरेक वर्ष बर्खायाममा बाढीले दुःख दिने गरेको छ। बाढी र डुबानका कारण हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा खेतीपातीमा नोक्सानी पुर्‍याउने गरेको छ। यति मात्र होइन, घरहरू डुबानमा पारेर हजारौं स्थानीयलाई विस्थापितसमेत गर्दै आएको छ।  

जहदामा अर्को समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधारको पनि हो। धेरैजसो सडक ग्राभेलसमेत नभएका र बिजुली बत्ती पनि गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रमा नपुगेको साहले बताए। प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट केही किलोमिटर मात्रै दक्षिणमा रहेको गाउँपालिका भएर पनि विकासमा जहदा बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै भएको साहले बताए। गाउँपालिकाको आन्तरिक आय न्यून रहेको प्रदेश र संघले पनि पहुँचका भरमा मात्रै बजेट दिने गरेको साहको गुनासो छ। ‘आन्तरिक आय न्यून छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशले पठाउने बजेटमा पनि पहुँच नहुनेलाई भेदभाव गरिँदो रहेछ।’  

उर्लाबारीकी उप–प्रमुख मीनाकुमारी खतिवडाले बाढी र डुबान स्थानीय तहहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। उनले बर्खायाममा बाढीले बस्ती बगाउने, डुबाउने समस्या समाधान गर्नु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताइन्। उनले, ‘डुबान र कटान नियन्त्रण स्थानीय तहको बजेटले नपुग्ने भएकाले धेरै रकम व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’  

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले खोला नियन्त्रण सुन्दरहरैंचाका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले सुन्दरहरैंचामा खोलामा आउने बाढीले हरेक वर्ष स्थानीयलाई समस्या पार्ने गरेको छ। नगरपालिकाले खोलामा बाँध बाँध्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

उनले चक्रपथ निर्माण गर्ने र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना पनि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए। बजेटको सीमाका कारण स्थानीय तहहरूले सोचे जसरी काम गर्न नसकिरहेको उनले बताए। ‘हाम्रा अगाडि समस्याका ठूला चाङ छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग बजेट थोरै मात्र छ।’  

बेलबारीका मेयर दिलप्रसाद राईले नदीको बाढी नियन्त्रण बेलबारीका लागि पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। नगरपालिका एक्लैले नदी नियन्त्रण गर्न नसक्ने, संघले नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नदीने भएकाले काम गर्न कठिन भएको उनले बताए। उनले संघ र प्रदेशले नदी नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘नगरपालिका एक्लैले बाढी नियन्त्रण गर्न खोलामा बाँध बाँध्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’  

बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवारले वराह क्षेत्रमा सप्तकोसी नदीले कटान गर्ने र बाढी गाउँ पस्ने समस्या जटिल छ। कोसी नदी नियन्त्रण गर्न स्थानीय पालिकाले नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। उनले कोसी नदीको एउटा भँगालो पसेर बराह क्षेत्र गाउँपालिकाका २ वटा वडा यो वर्ष प्रभावित भएको बताइन्। कोसीको पूर्वीभागमा तटबन्ध गरिएको भए पनि पश्चिमतर्फ भने तटबन्ध छैन।

 जसकारण कोसीमा पानी ओभरफ्लो भई पश्चिमतर्फबाट गाउँ बस्तीमा बाढी पस्ने गरेको छ। यो वर्ष उदयपुरको बेलकाबाट पसेको कोसीले उदयपुरको बेलकाका केही वडा र बराहक्षेत्रका दुईवटा वडा प्रभावित पारेको उनले बताइन्। सप्तकोसी नदी गाउँमा पसेपछि स्थानीय त्रसित भएका तर नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि तत्कालै केही गर्न नसकिएको उनले बताइन्। उनले कोसीमा बाँध बनाउने विषय नेपाल–भारत सन्धिसँग पनि सम्बन्धित भएकाले कोसीको पश्चिमतर्फ तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर काम अघि बढाउन माग गरिन्।  

हुन त हेर्दा नदी नियन्त्रण र डुबानको समस्या सामान्य देखिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यो मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नदी नियन्त्रण गर्न र डुबानकोे समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नभएकाले संयुक्त प्रयासको खाँचो पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले औंल्याएका छन्।

यसका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्ने भएकाले संघीय सरकार, दातृ निकायको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नदी नियन्त्रण र डुबानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश १ का तराई क्षेत्रका तीनवटै जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संयुक्त प्रयास थाले यस क्षेत्रका नदीहरू क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जाने देखिन्छ।

यति मात्र होइन डुबान नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ स्थानीय पालिकाले ध्यान दिने हो र प्राकृतिक रूपमा रहेका पानीका निकास खुला राखेर डुबान नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना बनाउने हो भने केही वर्षभित्रै डुबानको समस्यालाई निस्तेज गर्न सकिने निश्चित छ। 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०९:०२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App