जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई?
हामीले कार्यभार सम्हालेको भर्खर चार महिना भएको छ। यो बीचमा धेरै कुराहरू सिक्यौं। किनभने मेयरसहित धेरै जनप्रतिनिधिहरू महानगरमा पहिलोपटक चुनाव जितेर आएका छौं। भनाइको मतलब हामीलाई जनप्रतिनिधिको अनुभव थिएन। स्थानीय तह भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। हामीकहाँ विकास निर्माणको साथै जागिर लगाइदिनुपर्यो, खान पाइन, उपचारका लागि पैसा भएन भन्दै पनि आउनुहुन्छ। यसको मतलब जनतामा स्थानीय सरकारप्रतिको आशा र भरोसा धेरै नै छ। जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ। बिहान उठेदेखि नसुतुञ्जेलसम्म जनताकै काममा हुन्छौं।
उपमेयरका नाताले के-के गर्नुभयो?
संविधानले नै उपमेयरलाई न्यायिक समिति, बजार अनुगमन लगायतका जिम्मेवारी दिएको छ।त्यसभन्दा बाहेक जनसरोकारका विषयमा पनि मैले काम गरिरहेको छु। बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। विकास निर्माणको अनुगमन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने काम पनि गरिरहेको छु।
महानगरमा महिलाका समस्या कस्तो पाउनुभयो?
मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी निवारण कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थिएँ। त्यो कोषमा जसले पनि सहयोग गर्ने गरी हामीले कार्यविधि बनाएका छौं। महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छौं। त्यसका लागि बजेटमा पनि हामीले धेरै कार्यक्रम समावेश गरेको छौं। महिलाहरू आत्मनिर्भर भए लैंगिक हिंसाका घटनामा कमी आउँछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। श्रीमान कमाउने श्रीमती चाहिं घरमै बस्दा परिवारमा कलह हुन्छ। श्रीमान-श्रीमती नै कमाउने भएमा समस्या आउँदैन। धेरै कलह हुने भनेको आर्थिक समस्याले नै हो। त्यसो भएकाले महिलालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा कार्यमा लागेका छौं।
न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ तपाईं, यो अवधिमा के गर्नुभयो?
नगरवासीको न्यायमा पहुँच पुर्याउन तथा कोही कसैमाथि अन्याय हुन नदिई स्थानीयस्तरमै समाधान गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने गरिएको छ। यसैअनुरुप महानगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हप्ताको २ दिन इजलास बसिरहेको छ। गत असार २५ देखि भदौ ३१ गतेसम्म निरन्तर विभिन्न उजुरीहरूमा वादीलाई अदालत जाने ६ वटा आदेशसमेत गरी जम्मा आदेश ३६ वटा, मिलापत्र ७ वटा, निर्णय ५ वटा, संरक्षणात्मक आदेश एउटा मुद्दा फिर्ता एउटा गरेर जम्मा ५० वटा उजुरीहरू दर्ता भई त्यस उपर कारबाही गरिएको छ। न्यायिक समितिमार्फत हामीले सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्छौं। बोलचालै बन्द भएकाहरूलाई पनि इजलासपछि अँगालो हालेर घर जाने अवस्था सिर्जना गरेका छौं। भनाइको तात्पर्य हामीले मिलाउनेतर्फ नै ध्यान दिएका छौं। न्यायिक समितिमाथि महानगरवासीको आशा र भरोसा बढ्दै गएको मैले महसुस गरेको छ। अन्यायमा परें भन्दै उजुरी दिनेहरूले पनि अहिले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ।
चार महिनामा सम्पादन गरिएका मुख्य कार्यहरू
१. नगरसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक।
२. महानगरको आर्थिक र प्रशासनिक सुधार।
३. प्राविधिकहरूलाई क्षमता र दक्षताको आधारमा थप जिम्मेवारी दिइएको छ।
४. स्वास्थ्य महाशाखामा विषयविज्ञलाई प्रमुख बनाइएको।
५. जनताको गुनासो छिटो सम्बोधन गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर १६६०२१४२२२२ र gunaso@biratnagarmun.gov.np इमेल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
६. ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूका लागि सहायता कक्ष सञ्चालन।
७. डुबान समस्या समाधानका लागि महानगरभित्रका सबै नाला सरसफाई।
८. सडक मानवको उद्धार गरी अभिभावक भएकाको जिम्मा लगाइएको र अभिभावकविहीनहरूलाई मानव सेवा आश्रममा राखेर संरक्षण गरिएको छ।
९. धार्मिकस्थल र सार्वजनिकस्थलहरूमा भिख माग्ने क्रमलाई न्यूनीकरण गरिएको छ।
१०. फुटपाथ अतिक्रमण गरी राखेका निर्माण सामग्री, सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
११. छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम जारी राखिएको छ।
१२. सहरको सौन्दर्यतामा ह्रास आउने गरी पोलहरूमा झुण्डिएका तारको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।
१३. केशलिया र सिंघिया खोलाको अवैध उत्खनन्लाई निरुत्साहित गरी उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
१४. केसलिया खोलाको बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
१५. महानगर मातहतका कार्यालयहरूको अनुगमन सुरु गरिएको छ। यसलाई आगामी दिनमा पनि थप प्रभाावकारी रुपमा सञ्चालन गरिँदै लगिनेछ।
१६. हरेक शुक्रबार महानगर सफाई विशेष अभियान सुरु गरिएको छ।
१७. विराटनगर–११ जनपथमा महानगरस्तरीय आधारभूत आयुर्वेद सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ।
१८. जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
१९. एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को सहयोगमा विराटनगरमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनको केन्द्र निर्माण, बाढी र डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नाला निर्माण, सहरी सडक पूर्वाधार, प्रादेशिक बसपार्क निर्माण र ल्याण्डपुलिङका लागि डीपीआर सुरु भएको छ। साथै बेलायती राजदूतलगायत विदेशी राष्ट्रका राजदूत र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग विराटनगरको विकासका विषयमा छलफल गरिएको छ।
२०. खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा सीमित भए पनि पुर्ने कामको सुरुवात भएको छ।
२१. क्रमागत योजनाहरू सञ्चालन भुक्तानी भएको र अधुरा योजनाहरूलाई समयमा कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
२२. लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी निवारण कोष स्थापना।
२३. ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न साथै नागरिक सुरक्षाका लागि जेब्रा क्रसिङ निर्माण।
२४. विराटनगर–४ मा रहेको ग्रीनपार्क सरसफाई गरी आगामी समयमा व्यवस्थापन गर्न पहल।
२५. गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम मार्फत तालिम सञ्चालन।
२६. नगरभित्र लामो समयदेखि विकास निर्माण कार्य अधुरो छाड्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु।
२७. जथाभावी बाटोमा बिग्रेर राखिएका ट्रयाक्टरहरू लगायत अन्य निर्माणका सामग्रीहरू,व्यावसायिक सामानहरू नगर प्रहरी परिचालन गरी हटाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
२८. विराटनगरका सम्पूर्ण वडाहरूलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत वडा नम्बर ११ बाट स्टीकर टाँस गरी सुरु गरिएको छ।
२९. महानगरको समग्र विकासका लागि आर्थिक विधयेक, विनियोजन विधयेक एवं लेखा समिति र न्यायिक समिति गठनलगायत अन्य समितिहरू गठन गरिएको छ।
३०. सबैमा भाइचारा, जिम्मेवारीता, सहिष्णुता एकता सहकार्य जस्ता कुराले जितोस् भन्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक समितिमार्फत इजलास सुरु गरी सबैको न्यायमा पहुँच बढाइएको छ।
३१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि घरघरमा गएर सहयोग सामग्री प्रदानका साथै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण कार्यलाई पारदर्शी एवम् निरन्तर अगाडि बढाइएको छ।
३२. विराटनगर महानगरको विकासका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको विषयमा प्रतिनिधिमूलक रुपमा आमन्त्रण गरिएका विशेषज्ञ व्यक्तित्व, विदेशी दातृ निकायहरू, गैरसरकारी निकाय तथा नागरिक समाजसँग छलफल गरी गुरुयोजना तयार गरिएको छ।
३३. यस महानगरपालिका मातहतका कार्यलयहरूको नियमित अनुगमन जारी राखिएको छ।
३४. विराटनगर महानगरपालिकाको हालको अवस्थाबारे विराटनगरवासीलाई जानकारी गराउनका लागि श्वेतपत्र जारी गरियो।
३५. महानगरबासीका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसँग समन्वय गरी महानगरद्वारा निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो।
३६. जनप्रनिधिहरू गाउँ टोलमा फर्केर नआउने भन्ने गुनासोलाई चिर्दै प्रत्येक वडाका टोल टोलमा गई जनतासमक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने र कुराहरू सम्बोधन गर्न निरन्तरता दिइराखिएको छ।
३७. बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिई गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०३:०८ बिहीबार
