२३ मंसिर २०७९ शुक्रबार
राजनीति

विकास बहस: ‘स्थानीय तहलाई अझै स्रोत र अधिकार चाहियो’

फाइल तस्बिर

सप्तकोसीपीडितका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ  

नन्दकुमारी सुनुवार, उपमेयर, बराहक्षेत्र नगरपालिका

नन्दकुमारी सुनुवार, उपमेयर, बराहक्षेत्र नगरपालिका

बराहक्षेत्र नगरपालिकको मुख्य समस्या भनेको सप्तकोसी नदी हो। यहाँ वर्षौंदेखि सप्तकोसीका कारण घरबारविहीन भएका परिवार धेरै छन्। पीडित परिवार मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा बसेको पनि थुप्रै वर्ष बितिसक्यो। तर पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनसकेका छैनन्। आशै आशमा उनीहरूको जीवन बित्न लागिसकेको छ।

पछिल्लो समय सप्तकोसी नदीले उदयपुरको बेलका क्षेत्र कटान गरेर पश्चिमतर्फ मानव बस्तीमा प्रवेश गरेपछि बराहक्षेत्र–६ र ९ का आधाआधा भाग विभाजित भएर बनेको श्रीलंका टापुका बासिन्दा उच्च जोखिममा रहेका छन्। उनीहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट राहत लगेर वितरण गरे पनि अरू केही गर्न सकिएको छैन।

सप्तकोसी पीडितसँगै बराहक्षेत्रभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितलाई भूमि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै लालपुर्जा वितरणका लागि पहल थालिएको छ। यसका लागि वडा नम्बर ७ बाट विवरण संकलन थालिएको छ। उनीहरूलाई असोजबाटै जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी योजना अघि बढेको छ।

सप्तकोसीपीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट बजेटले धान्ने अवस्था नहुँदा यसमा संघीय सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ। खासगरी, सप्तकोसीपीडितको समस्या समाधान गर्न सप्तकोसी सम्झौतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुँदा यसमा संघीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ।

बराहक्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था सामान्य छ। यहाँका बासिन्दा सामान्य रोगदेखि जटिल प्रकारका रोगको उपचार गर्न धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जाने गरेका छन्। शिक्षाको अवस्था टीठलाग्दो छ। खास गरी, सामुदायिक विद्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्। ती विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न अभियान चलाइरहेका छौं। विगतमा जस्तो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न भने बराहक्षेत्रका विद्यार्थीलाई अन्यत्र जानु पर्दैन। बराहक्षेत्रमै स्नातक तहसम्म पढाउने कलेज क्याम्पस छ।

बराहक्षेत्रमा वनस्पति धेरै भएको स्थानमा पर्छ। जसले गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारले वनस्पतिको औषधि बनाउने उद्योग स्थापना गर्न पहल गर्दा अति उत्तम हुने थियो। यसबाट आम्दानी हुनाका साथै यस क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। बराहक्षेत्रमा थुप्रै खोलानाला रहेका छन्। यी खोलानालाबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्नका निम्ति सहज हुनुपर्छ। सहज नहुँदा खोलामा अनाश्यक रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुप्रिँदा बर्खाको समयमा बाढी मानव बस्तीमा पस्ने खतरा रहेको छ। बराहक्षेत्र पर्यटनको हिसाबले नामुद स्थानमा पर्छ। यहाँ नामुद बराहक्षेत्र मन्दिर रहेकाले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी धार्मिक पर्यटकको जहिल्यै जमघट हुने गर्छ। बराहक्षेत्र मन्दिरबाहेक वडा नम्बर १ मै रहेको सूर्य कुण्डको विकास गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

विराटनगरको ‘रिङरोड सपना’ पूरा हुन सकेको छैन

नागेश कोइराला, मेयर, विराटनगर महानगरपालिका

नागेश कोइराला, मेयर, विराटनगर महानगरपालिका

विराटनगरमा वर्षौंदेखि रिङरोडको योजना अलपत्र परेको छ। २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा रिङरोडको योजना अघि बढ्ने कुरै भएन। अब फेरि पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान हुनुपर्छ। विराटनगरको मुख्य राजमार्गमा चिल्लो पिचरोड भए पनि भित्री क्षेत्रमा पुरै समस्या छ।

अझै विकासको हिसाबले विराटनगर–१८ र १८ त निकै पनि पछाडि छ। जसले गर्दा यतिबेला विकासका लागि दक्षिण र पश्चिम साइडलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विराटनगरमा ड्रेन निर्माणमा समस्या छ। ड्रेन व्यवस्थित नगरेसम्म सडक विस्तारको औचित्य छैन। खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि सन् २०२५ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, अहिलेको रफ्तार हेर्दा सन् २०२७ सम्म पूरा हुन सक्छ। विराटनगरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बर्खाको बेला डुबानको छ। यहाँ भएका केसलिया र सिंगिया खोला बस्तीमा प्रवेश गरी सालिन्दा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। यसका लागि एसियाली विकास बैंकसँग प्रस्ताव पेस गरिएको छ। बाढीको समस्या समाधान गर्नका निम्ति प्रदेश र संघीय सरकारले गम्भीर चासो देखाउनैपर्छ। साथै, संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको संरचना बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्छ। कहाँँ कुन स्थानमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ? त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। हाम्रो स्थानको संरचना बनाउने अधिकार अरूको निर्णय त्यसले समस्या सिर्जना भइरहेको छ।

यतिबेला बेरोजगारी समस्या पनि जल्दोबल्दो समस्याकै रूपमा रहेको छ। प्रदेश १ मा किमाथांका रानी सडक विस्तार गरे ठूलो संख्यामा युवा जनशक्तिले रोजगारी पाउने थियो। यसका लागि प्रदेश १ का सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ

दिलप्रसाद राई, मेयर, बेलबारी नगरपालिका

दिलप्रसाद राई, मेयर, बेलबारी नगरपालिका

बेलबारी नगरपालिका आफैंमा ग्रामीण क्षेत्र हो। यहाँ पूर्वाधारको खासै विकास भएको छैन। नगरपालिका क्षेत्रका भित्री राजमार्गको अवस्था पनि कमजोर नै छ। पूर्वामा चिसाङ र पश्चिममा लोहोन्द्रा खोलाले बर्खाका बेला कटान गरेर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ। जसले गर्दा खोलाको आसपास बसोबास गर्ने मानिस बर्खाभर त्राहिमां हुने गरेका छन्। यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ।

हाम्रा नागरिकलाई कसरी रोजगारीको अवसर दिलाउने अब हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न पनि ध्यान दिनैपर्छ। कृषिमा युवाहरूको आकर्षण छैन। उनीहरूलाई आकर्षित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अहिले संघीयताको अभ्यास भइरहेको बेला तीनै तहका सरकारबीच नीतिगत समस्या रहेका छन्। यी नीतिगत समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। खास गरेर स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा अधिकार नै दिइएको छैन। स्थानीय तहलाई संघले आर्थिक हिसाबले अधिकार दिलाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि संघीयताको जुन हिसाबले अभ्यास हुनुपर्ने भएको छैन। केवल राजनीतिक हिसाबले मात्र संघीयता भएर हुँदैन।  

बेलबारीमा बेतना सिमसारको बेग्लै महत्त्व छ। यसको विकास गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। बेलबारी नगरपालिका कृषिको उर्वरभूमि हो। तर पनि व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीमा समस्या छ। बेलबारीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि कमजोर नै छ।

सुन्दरहरैंचा सम्भावना भएको नगरपालिका हो

केदारप्रसाद गुरागाईं, मेयर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

केदारप्रसाद गुरागाईं, मेयर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण योजना रिङरोडको अवधारण ल्याएको छ। भित्री सडकहरू व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। केवल अब जोड्ने काम मात्र बाँकी छ। कतिपय स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

रिङरोड बनेमा सुन्दरहरैंचा निकै नै चम्किनेछ। सुन्दरहरैैंचा सारै नै सम्भावना भएको नगरपालिका हो। प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई तय गर्दा ‘ग्रेटर विराट’को अवधारणा ल्याएको थियो।

जसमा सुन्दरहरैंचालाई पनि समेटेर प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर अहिले आएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्या देखिएको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।

सुन्दरहरैंचामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं। यसका लागि सबै गम्भीर बन्नैपर्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सुन्दरहरैंचाअन्तर्गत गोठगाउँ क्षेत्रको चारकोसे जंगलको ८०५ बिघा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ। त्यही भौतिक पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।

अब विकासको पुरानो सोचलाई भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र नभएर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सचेतना, उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता राखेर योजना अघि बढाउनुपर्छ।

विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा संघ र प्रदेशबाट पनि सुधार हुनुपर्छ। योजना निर्माण गरिरहँदा सरोकावालासँग छलफल गरेर मात्र तय गर्नुपर्छ। नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। आवश्यकता धेरै छन्, हाम्रो भाँडो सानो छ। सुन्दरहरैंचा क्षेत्रमा चारकोसे झाडीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा अघि बढाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।

दूरगामी योजना अगाडि बढाएका छौं

वेदनारायण गच्छदार, मेयर, दुहबी नगरपालिका

वेदनारायण गच्छदार, मेयर, दुहबी नगरपालिका

दुहबी नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत दूरगामी योजना अघि बढाइरहेका छौं। जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्य पनि अघि बढिरहेको छ।

दुहबी क्षेत्रका १ सय १६ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास निर्माण गरी चाँडै हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। अरूका निम्ति एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २० बिघा क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ। अन्य सुुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सरकारद्वारा गठित भूमि आयोगको नीतिअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

दुहबीको छिमेकमा रहेको मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको मनमोहन प्राविधिक शिक्षालयले विशिष्ट विषयलाई मात्र समेटेकाले गर्दा कृषिसँग सम्बन्धित बहुविषयको कलेज सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ कार्य अघि बढेको छ। यसका लागि विदेशी दातृ निकायलाई सहयोगका निम्ति प्रस्ताव  गरिएको छ।

खानेपानीको योजना अघि बढेको छ। आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण दुहबी विराटनगर महानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिका बीचमा पर्छ।

जसले गर्दा विराटनगर र इटहरीले आफ्नो विकासका लागि ध्यान दिँदा दुहबीलाई पनि समेटेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुहबीलाई कमजोर हुन दिने अनि विराटनगर र इटहरी बलियो ढंगले अघि बढ्ने कुरामा मिडियाकर्मीले पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेर घच्घच्याउनुपर्छ।

दुहबीमा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको विकासका निम्ति ठूलो चुनौती छ। खास गरेर पुरानै पाराले संघ र प्रदेशले योजना तय गर्दा पनि समस्या भएको हो। यसका निम्ति प्रदेश र संघको धारणा परिवर्तन हुनैपर्छ। संघ र प्रदेशले बजेट दिँदा भिख दिएजस्तो गर्नुभएन। पुग्दो बजेट दिनुपर्छ। कनिका छरेजस्तो धेरै योजना मात्र तय गर्दा राम्रो हुँदैन।

कतिपय योजना विज्ञमार्फत तय गरिनुपर्छ। किसानकै हकमा कर्मचारीले मनोमानी बजेट तय गर्दा समस्या भएको छ। किसानका निम्ति विज्ञ खटाएर मात्र कहाँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ? सोही अनुसार स्पष्ट भएर मात्र गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा सुधार गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले सीमित स्रोत र साधनमा काम गर्नुपर्छ। स्रोतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। स्थानीय तहले कर नै लिँदा पनि उद्योगी व्यवसायी उदार छैनन्। जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायी स्थानीय सरकारप्रति उदार हुनैपर्छ।

सप्तकोसीपीडितसँगै बराह क्षेत्रभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितलाई भूमि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै लालपुर्जा वितरणका लागि पहल थालिएको छ।

विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या बर्खाको बेला डुबान हो। यहाँ भएका केसलिया र सिंगिया खोला बस्तीमा प्रवेश गरी सालिन्दा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। यसका लागि एसियाली विकास बैंकसँग प्रस्ताव पेस गरिएको छ।

हाम्रा नागरिकलाई कसरी रोजगारीको अवसर दिलाउने भन्ने विषयमा अब हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्न पनि ध्यान दिनैपर्छ।

मधुमल्ला-उर्लाबारी सडक निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परिसकेका छन्। निर्माण सुरु भए पनि कहिले पूरा हुने टुंगो छैन।

कतिपय योजना विज्ञमार्फत तय गरिनुपर्छ। किसानकै हकमा किसानका निम्ति विज्ञ खटाएर मात्र कहाँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ? सोही अनुसार स्पष्ट भएर मात्र गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा सुधार गर्नुपर्छ।

उर्लाबारीमा तीव्र विकास हुन सकेको छैन

मीनाकुमारी खतिवडा, उपमेयर, उर्लाबारी नगरपालिका

मीनाकुमारी खतिवडा, उपमेयर, उर्लाबारी नगरपालिका

उर्लाबारीमा पूर्वजनप्रतिनिधिले गरेका नराम्रा कामलाई सुधार गरेर लैजाने ढंगले काम भइरहेको छ। सडक पूर्वाधारको कुरा गर्दा पक्की बाटाहरू धेरै छैनन्। कच्चा बाटा बग्रेल्ती छन्। उर्लाबारीको तीव्र गतिमा विकास हुन सकेको छैन। स्थानीय तहबाट मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। संघ र प्रदेशलाई हारगुहार गर्नैपर्छ।

मधुमल्ला-उर्लाबारी सडक निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन्। केही दिनदेखि निर्माण सुरु भएको छ। यद्यपि, अझै पनि कहिले पूरा हुने टुंगो छैन। जसले गर्दा मिडियामार्फत यसलाई खबरदारी गरिदिनु पर्‍यो।

उर्लाबारीमा बाढीको समस्या मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। बर्खाका बेला मौसम प्रतिकूल हुँदा सर्वसाधारणमा निर्धक्कसँग सुत्न सक्दैनन्। खोलामा तटबन्धको आवश्यकता छ। तटबन्ध गर्नका लागि पनि स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याउँदैन्। संघीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

नदी बढी भएकाले गर्दा यसअघि विवादित भएका कतिपय सवाललाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने ढंगले काम गरिरहेका छौं। हाम्रोमा उद्योग व्यवसायको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। उर्लाबारीका किसानको कृषि उत्पादन राख्न कोल्ड स्टोर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।

उर्लाबारीमा महिलाहिंसाका घटना रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। पछिल्लो समय यहाँ हिंसाका घटना बढेकाले पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। महिलालाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशीलताका तालिम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।

हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको विकासलाई अघि बढाइरहेका छौं। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लागि परेका छौं। धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा भने व्यवस्थित विद्यालय नभएकाले गर्दा त्यसलाई पूरा गर्न माग आएको छ। शिक्षामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले गर्दा उर्लाबारीमा हामी निर्वाचित भएपछि बालविकासबाटै सुधार गर्न पहल गरिएको छ। बाल विकासमा शिक्षण गर्नेको तलब पनि थोरै हुँदो रहेछ, अहिले वृद्धि गरिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी भएकाले गर्दा त्यसलाई पनि अघि बढाएका छौं। हामी निर्वाचित भएर आएपछि नै पनि एक हजार नौ सय गरिब परिवारको बिमा गर्ने योजना राखेका छौं।

जहदा सडक पूर्वाधारको हिसाबमा कमजोर

जितेन्द्रप्रसाद साह, अध्यक्ष, जहदा गाउँपालिका

जितेन्द्रप्रसाद साह, अध्यक्ष, जहदा गाउँपालिका

वर्षेनि लोहोन्द्रा र सिंगिया खोलामा आउने गरेको बाढीले जहदा गाउँपालिकाका ६ वटा वडा प्रभावित हुने गरेका छन्। बढी मात्रामा धान खेतमा असर गर्ने गरेको छ। जहदा गाउँपालिका कृषिको उर्वरभूमि भएकाले गर्दा पनि किसानले वर्षेनि मार खेप्नु परेको छ। जहदा गाउँपालिका सडक पूर्वाधारको हिसाबले कमजोर छ। यहाँका धेरैजसो सडक ग्राभेल पनि भएका छैनन्। पक्की सडक झन्डै २० किलोमिटर हाराहारी मात्र रहेको छ। जसले गर्दा जहदामा सडकको अवस्था जीर्ण छ।

सडकसँगै अन्य विकास निर्माणका लागि संघ र प्रदेशसँग बजेटका लागि हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ गरेको पाइँदैन। गाउँपालिकाको आम्दानी पनि कमै छ। जहदा क्षेत्रमा रहेका ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि टीठलाग्दो छ। कुनै विद्यालयमा शौचालय छैन, कुनै विद्यालयमा शौचालय छ, झ्याल नै छैनन्, कुनैमा रंगरोगन नै नगरेकोलगायत समस्या छन्।

स्वास्थ्यको हिसाबले पनि जहदा कमजोर नै छ। केही स्वास्थ्य कार्यालयको भवन भए पनि केहीको छैनन्। त्यही भएर अहिले गाउँपालिका भवन र केही स्वास्थ्यका भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आफ्नो पालामा केही गरौं भनेर लागिपरेका छौं। विकासनिर्माणका लागि बाँधा अड्चन नभएपछि स्रोत साधनकै अभाव छ। बिजुलीको हकमा भोल्टेज कम हुने समस्या छ। सुधार गर्न लागि परेका छौैं। अब पाँच वर्षमा राम्रो हुन्छ भने अपेक्षा छ।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिएको छ

जिवछप्रसाद गच्छदार, अध्यक्ष, धनपालथान गाउँपालिका

जिवछप्रसाद गच्छदार, अध्यक्ष, धनपालथान गाउँपालिका

पहिलापहिला धनपालथानमा भारतीय सीमा भएकाले असुरक्षा थियो। अहिले भने सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखिएकाले असुरक्षा छैन। बरु पछिल्लो समय हुलाकी सडक विस्तारले समस्या भएको छ। धनपालथानमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ। सिँचाइ सुविधा नपुगेको स्थानमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजना अघि बढाइएको छ। कृषिका लागि सिँचाइका लागि सहजता प्रदान गर्न विद्युतीकरण अभियान थालिएको छ।

स्वास्थ्यमा पनि योजना बनाएर काम थालेका छौं। किशोरीहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितवण गरिएको छ। हाम्रो पालिकालाई पोषणयुक्त पालिका बनाउने अभियानमा लागेका छौं। हाम्रोमा मुख्य समस्या भनेको नाला र सडक नै रहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी लागेका छौं। शिक्षामा पनि धनपालथानमा क्रमिक रूपमा सुधार आउन थालेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि कलेज पनि खुलेको छ।

स्थानीय तहमा ‘उप’ भनेको ‘चुप’ रहेछ

विनिताकुमारी मेहता, उपमेयर, इनरुवा नगरपालिका

विनिताकुमारी मेहता, उपमेयर, इनरुवा नगरपालिका

इनरुवामा वर्षेनि सुनसरी खोला र कुरुवा खोलाले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने गेको छ। खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

इनरुवा सदरमुकाम भएर पनि पछि परेको स्थान हो। इनरुवामा मालपोत तिर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरितासँगै अन्य प्रशासनिक काम र जिल्ला अस्पतालमा कुकुरले टोकेको सुईं लगाउनभन्दा कोही आउँदैनन्। इनरुवाको मुख्य समस्या भनेको मानिसमा जनचेतना कमी। यहाँँका बासिन्दाका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ। इनरुवा सडक पूर्वाधारकै हिसाबले पनि भित्री सडकहरूको अवस्था जीर्ण छ।

इनरुवा कृषिको हिसाबमा भने अगाडि छ। इनरुवा क्षेत्रका धेरै किसानले तरकारी खेती लगाएर आर्थिक फड्को मारेका छन्। तथापि मल र बिउको समस्या भने उनीहरूले भोग्नुपरेको छ। इनरुवा राम्रो पारिवारिक माहोलको पर्यटकीय स्थल होस् भन्ने कामना छ। यहाँ दैनिक जीवनबाट पट्यार लाग्दा परिवारका सदस्यसँग घुमघाम गर्ने स्थान छैन। जसले गर्दा हाम्रो पालामा व्यवस्थित पर्यटकीय स्थल बनाउन पहल हुनेछ।

खास गरेर स्थानीय तहमा उपप्रमुखको भूमिकाचाँहि उप भनेको ‘चुप’जस्तै रहेछ। तापनि म त भूमिका नपाएपछि आफैं खोजी गर्छु। मेरै पार्टीको मेयर केदार भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले कुनै कुरा नभने पनि मलाई किन भन्नुभएन? भनेर सोधीखोजी गर्छु। आफ्नो भूमिकामा सधैं कटिबद्ध भएर लागि रहनेछु।  

किसान जहिल्यै समस्या भोग्न बाध्य छन्

जयप्रकाश गच्छदार, अध्यक्ष, ग्रामथान गाउँपालिका

जयप्रकाश गच्छदार, अध्यक्ष, ग्रामथान गाउँपालिका

ग्रामथान गाउँपालिका कृषिका लागि अत्यन्तै सम्भावना भएको ठाउँ हो। तर मल र बिउको समस्या हुँदा किसानलाई जहिल्यै समस्या हुने गरेको छ। ग्रामथानमा किसानले सिँचाइको पनि समस्या भोग्दै आएका छन्। जसले गर्दा किसानका लागि मल, बिउ र सिँचाइको समस्या समाधान गरे ठुलो राहत पाउने थिए।ग्राम थानमा लोहोन्द्रा खोलाले बगाएको पुल वर्षौं बित्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्नमै समस्या छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र सडक पूर्वाधारको हिसाबमा पनि संघ र प्रदेशबाट पर्याप्त बजेट नदिँदा सोचेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन। आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले गर्दा पनि स्थानीय स्तरबाट ठूला योजना सञ्चालन गर्न समस्या छ। 

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०६:३४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App