संवैधानिक सीमा पटक पटक  मिच्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न अस्विकार गरेकी छन्। संविधानको सीमा अनुसार राष्टपति भण्डारी मंगलबार राति १२बजे अघि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ।  

संविधानको धारा ११३ ९३०ले राष्ट्रपतिलाई अर्थ बाहेकका विधेयकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ। तर, दोस्रो पटक राष्टपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणिकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन। धारा ११३ ९४०ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ। तर, नागरिकता विधेयक प्रति असन्तुष्ट रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि व्यवास्ता गरेकी हुन्। दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई रोक्न पाउने छुट दिएको छैन। आफुले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संशोधन नगरेको भन्दै निरन्तर असनतुष्टी जनाउँदै आएकी भण्डारीलाई त्यसलाई प्रमाणिकरण नगर्ने बरु आवश्यक परे संविधानको रक्षाका लागि भन्दै अन्य कदम चाल्ने बताउँदै आएकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एबं राष्टपति भण्डारीको पूर्व पार्टी एमालेको पनि नागरिकता विधेयकमा बिरोध छ।  

मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै संसदको कार्यकाल असोज १ गते रातिबाट सकिएकाले प्रमाणिकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक पनि स्वत निस्क्रिय भएकाले प्रमाणिकरण र संविधानको धारा ११३को ४ यसमा आर्षित नहुने शीतल निवासको दाबी छ। संविधानको १११ को दशलाई देखाउँदै राष्ट्रपति निकटहरुको नागरिकता विधेयक स्वत निस्क्रिय रहेको दाबी छ। तर, उक्त विधेयक भने दुबै सदनबाट पारित भइसकेको छ। त्यतिमात्र नभएर पाँच राजनीतिक दल, सरकार र अदालतले संविधान नमानेको र राष्ट्रपतिलाई मात्र संविधान मान्नु पर्ने विषय उठाएको भन्दै शीतल निवास निकट एक पदाधिकारीले भने,‘आफुले चाहिं संविधान मान्नु नपर्ने राष्ट्रपतिले चाहिं संविधान मान्नु पर्ने भन्ने केही छैन।’  

तर, धारा ६१ को ४ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संक्षक र पालककारुपमा हेरेको छ। शीतल निवासले संविधानको आफुलाई रक्षक देखाउँदै धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकको व्यवस्था र धारा १५मा रहेको नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई पनि देखाउन थालेको छ। साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन पनि नसक्ने भन्दै अदालत वा जहाँ जे गरेर पनि निर्वाचन अघि नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको विषय यथास्थितिमा रहने बुझाइ छ।

भण्डारीले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका भन्दा पनि आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेप्रति वफादार भएको आरोप सत्तरुढ राजनीतिक दलका नेताको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बुझाइ छ। राष्ट्रपति भण्डारी अहिलेको संविधान च्यात्न सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलका एक नेताले भने,‘बुधबार एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’ सत्तारुढ दल यो विषयमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने पक्षमा देखिएका छन्।

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ०२:४१ बुधबार