नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

आईतवार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्तापक्षले सफाइ दिएको बताए। उनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभइ संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको बताए।

सत्तापक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परेकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको उनको भनाई छ। उनले भने ‘यो संसदको कार्यकाल नै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रश्ताव पारित भएन। दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो, त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो। विलम्व गरेर सफाइ दियो। प्रक्रिया अगाडी नबढाएर सफाइ दियो। आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेर सफाइ दियो। अथवा आफैँले थापेको पासोमा आफैँ परेर सफाइ दियो त्यो ऊ जानोस्। सफाइ त दियो। अथवा पारित गरेन।’

उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाए। संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रश्ताव घर्रामा राखेभने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे। 

उनले सरकारले सेना, प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने बताए। उनले भने ‘अर्को संसदको सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने ? फेरि अर्कोले गर्ने रु तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ। यो सधैँ जिन्दगीभरी चलाउने विषय होइन। कार्यकाल हुन्छ। अवधि हुन्छ। कुनैपनि संसदीय प्रक्रियाको अवधि हुन्छ। प्रश्तावहरु कहिलेसम्ममा टुंग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ। यसको कानूनी व्यवस्था छ। अनि सत्तामा पुगेर सेना, प्रहरी हातमा लिएर जे पनि गरे हुन्छ ? अब मान्छेको घर घेर्ने। नजरबन्द बनाउने। यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा ? अभियोग पुष्टि भएन प्रधानन्यायाधीशले के गर्ने त ? सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने, गरेन। बोरिस एल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो। 

अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरुसँग संसदका कुरा के गर्ने? अदालतका कुरा के गर्ने? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने रु कानूनी राजका कुरा के गर्ने? यिनीहरु त बोरिस एल्सिन जस्ता। यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हो नि यो।’

उनले सरकारले गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने बताए।  उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ १३:२१ आइतबार