.gif)
.gif)
२०७४ माघ २१ मा बसेको तत्कालीन प्रदेश नं. ६ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशसभामा हामी कोही पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी हुनेछैनौं, कर्णालीको रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षानै हाम्रा प्रतिपक्षी हुन्। हामी जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएपनि कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि संगसंगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछौं।’
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाका ३३ सांसद थिए।
प्रदेशसभा सुरु भएको छोटो समयमै यसले आफ्नो न्वारन गर्न सफल भयो। स्थायी ठेगाना कायम गर्यो। सुरुमै प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत कायम गरेर देशभर वाहवाही कमाएको प्रदेशसभाले पछिल्ला पाँच वर्षमा धेरै आरोह अवरोह भोग्नुपर्यो। कर्णालीबाटै देशकै ठूलो शक्ति एमाले सत्ताको किनारामा पुग्यो भने जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ता बाहिर राखेको कांग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताको बागडोर सुम्पियो।
सुरुमै नाम र राजधानी
प्रदेशसभाको चौथो बैठकले २०७४ फागुन १३ गते प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा ग¥यो। प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बनाउने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गर्यो।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संसदमा ‘प्रदेशको नाम कर्णाली राखियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो। नामकरण प्रस्ताव मत विभाजनबाट पारित भयो। प्रदेशसभाका ३९ जना सांसद (सभामुखबाहेक) मध्ये पक्षमा ३७ र विपक्षमा शून्य मत पर्यो।
तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिएका एमाले सांसद चन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस सांसद झोवा विक बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाउन प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट पारित भयो। वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्तावका पक्षमा ३६ मत र विपक्षमा एक मात्र मत खसेको थियो। प्रदेशसभामा एक मात्र सांसद रहेको राप्रपाले राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्यो भने तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश राजधानीका विषयमा फरक मत राखेका थिए।
पाँँच वर्षमा ५३ कानुन
कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गर्यो। २०७४ माघ २१ गते बसेको पहिलो बैठकदेखि दशौं अधिवेशनको उनान्तीसौं बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका छन्। स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए।
‘प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टी गर्दा विधेयक ६४ पुगेका थिए’, सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘यसमा ११ विधेयकबाहेक अरु सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कानुन बनिसकेका छन्।’ उनका अनुसार दर्ता भएका विधेयकमध्ये तीन निस्क्रिय र आठ अध्यादेश फिर्ता भए।
सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक पठाइएका थिए भने प्रदेशसभामा दर्ता भएका तर निर्णय हुन बाँकी विधेयकको संख्या ४ छ। टेबुल भएर कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका विधेयकको संख्या १ र भने सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको संख्या ८ छ।
संसदमा दुई गैरसरकारी विधेयक
कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच वर्षको अवधिमा दुई गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए।
जुम्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नरेश भण्डारीले २०७८ असोज १० गते ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र २०७८ पुस २६ गते ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेका थिए।
तीन वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा संसदमा विधेयक नलिएका भण्डारीले मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए।
सरकारले गैरसरकारी विधेयक अघि नबढाएको भन्दै उनले सडकमा आन्दोलन पनि गरे। विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै सडकमा नारावाजी पनि गरे। ‘विधेयक सरोकार समाज’ गठन गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम गरेपनि संसदबाट ति विधेयकहरु पारित भएनन्।
अविश्वास प्रस्ताव विफल
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २० सांसद थिए। माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद थिए भने नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद थिए।
संघीय मन्त्री भइसकेका एमाले सांसद यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेकै लागि प्रदेशसभामा झरेका थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त चुनाव लडे। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार कर्णालीको नेतृत्व माओवादीको भागमा पर्यो।
केन्द्रको दबाबमा सत्ताको बागडोर माओवादीलाई सुम्पिएपनि कँडेलले सरकारलाई संसदबाट पटक–पटक अवरोध गरिरहे।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदबाट पटक–पटक असन्तुष्टी पोखेका कँडेलले आलोपालो मुख्यमन्त्रीका लागि पनि धेरै प्रयास गरे। केही विकल्प नभएपछि सरकारविरुद्ध नेकपा हुँदै पटक–पटक अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन भए। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्यायो।
लगत्तै एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्यो। एमाले संसदीय दलको बैठकले २०७७ चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। एमालेले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत दलले फिर्ता बोलायो। सोही अनुरूप एमालेका तीन मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए। एमालेबाट सरकारमा गएका प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले २०७७ चैत २४ गते राजीनामा दिए।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिन भने मानेनन्। एमालेले २०७७ चैत्र ५ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले चैत ३१ गते विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयमा पत्राचार गरे। २०७८ वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरे।
फ्लोरक्रस: दुर्लभ अभ्यास
प्रदेशसभामा एमालेका चार सांसदले फ्लोरक्रस नगरेको भए अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै मोड लिएको हुन्थ्यो। प्रदेशसभाका ४० मध्ये सभामुखसहित २० सांसद एमालेसँग थिए। राप्रपाका एक सांसदको समर्थन एमालेले पाइसकेको थियो। तर, एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहका चार जनाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई फ्लोरक्रस गरेर समर्थन गरेपछि देशकै राजनीतिले नयाँ मोड लियो। एमालेको नेपाल समूहका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले फ्लोरक्रस गरे।
गैरसांसद मन्त्री
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै कर्णालीमा गैरसांसद मन्त्री बन्ने लहर चल्यो। आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा फ्लोरक्रस गरेका कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा गैरसांसदका हैसियतले सरकारमा सहभागी बने। त्यसपछि पनि माओवादीले हुम्लाबाट गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनायो।
कारवाहीको लहर
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदा ३५ जनामा सीमित भयो। २० सांसद जितेको एमाले १३ सांसदमा सीमित भयो भने १३ सदस्य जितेको माओवादीका ११ सांसद मात्रै बाँकी रहे।
नेकपा विभाजसँगै माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मीले एमाले रोजे। केही समयपछि सुर्खेतबाट जितेका ठम्मर विष्ट पनि एमाले प्रवेश गरे।
दुबै जनालाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गर्यो। दुबैको संसद पद गुम्यो।
एमालेले माओवादी केन्द्रको सत्ता जोगाइदिएका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मर थापा र नन्दसिंह बुढालाई कारवाही ग¥यो। एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि तीन जना सांसद समाजवादीतिर लागे।
कांग्रेसको हातमा सत्ताको बागडोर
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका एक प्रत्यक्षसहित ६ जना सांसद थिए। संघको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र खानेपानी मन्त्री भइसकेका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यले प्रदेशमा झरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ एक्लै जितेका उनी अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन्।
तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीलाई कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने बाटो खुल्यो। सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद आवश्यक हुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका १३ सहित कांग्रेसका ६ सांसद जुटाउँदा पनि महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको पहलमा एमालेको असन्तुष्ट समूहसँग २०७८ वैशाख २ गते राति ११ बुँदे सहमति भयो।
एमालेका चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी संसदीय दलका नेता शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउने र छ महिनापछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ११ बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ।
सोही सहमति २०७८ कात्तिक १५ गते माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले राजीनामा दिए। १६ गतेबाट सत्ताको बागडोर एउटा मात्रै सांसद प्रत्यक्षतर्फ जितेको कांग्रेसको हातमा आयो। कर्णालीकै सहमतिले एमालेलाई प्रदेश हुँदै संघसम्म सत्ता बाहिर पु¥यायो।
सत्ताको द्वन्द्व संसदमा
सत्ता समीकरणको प्रभाव कर्णाली प्रदेशसभामा निरन्तर पर्यो। आफ्नै पार्टीका दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि पार्टी निर्णयविरुद्ध फ्लोरक्रस गर्ने संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास कर्णाली प्रदेशसभामा देखिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने क्रममा एमालेकै चार प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशन विपरीत मत दिएपछि त्यसको असर प्रदेशसभामा देखियो।
एमालेले कारबाही गर्ने र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पद ब्युँतिने भएपछि एमाले र कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यहरूबिचको जुहारीमै प्रदेशसभा बैठक रुमल्लियो। एमालेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आफैले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो। केही महिना प्रदेशसभामा देखिएको एमाले सांसद विवाद अन्त्य भयो।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रमा देखिएको अन्तर संघर्षलाई कर्णालीले थप मद्दत पुर्यायो।
नेकपामा अन्तर संघर्ष हुँदै विघटनसम्म पुग्दा उक्त दलका कर्णालीका नेताहरूमा देखिएको चरम वैमनस्यता एउटा कारकका रूपमा देखापर्यो। यसले प्रदेशसभालाई समेत गतिहीन बनायो।
तत्कालीन नेकपाका नेताहरू यामलाल कँडेल र महेन्द्रबहादुर साहीबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन।
कर्णालीमा एमाले–माओवादी टकराब यत्तिकै रोकिएन। प्रदेशसभाका विभिन्न क्रियाकलापमा यसका बाछिटाहरू देखापरे। एमालेले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्यो।
सत्ता साझेदार दलबाटै अवरोध
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संसदमार्फत सार्वजनिक ग¥यो। यो बजेटमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलेझै अबण्डा बजेट राखिएको थिएन्। चुनावी सरकारले संसद र सरकारमा रहेकाहरुलाई छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको थिएन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई यो कुरा मन परेन्। उनले आफै सहभागी सरकारविरुद्ध अवरोध गर्ने निर्णय गर्यो।
‘माओवादीले सुरुदेखिनै चुनाव केन्द्रीत बजेट ल्याउन दवाव दिइरहेको थियो, त्यसो नगरेर सरकार छोड्ने धम्की पनि दिएको थियो,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले त्यसो नगरेकाले माओवादीले संसद र सरकारमा अवरोध गर्यो। ’माओवादीले मुख्यमन्त्री एकलौटी हिँड्न खोजेको भन्दै साउनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले निर्णय संसद र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
झण्डै १५ दिन संसद अवरुद्ध गरेको माओवादीले सरकारसँग ‘मौखिक सहमति’ भएको बतायो। ‘सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि उति बेला हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं,’ हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेकी कृष्णा शाह आचार्यले भनिन्, ‘त्यसपछि सरकारसँग खासै समस्या भएन्।’
संस्थागत विकासमा अब्बल
प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा संस्थागत क्षमता विकासमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ। प्रदेशसभामा श्रव्य दृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधा सम्पन्न भिडियो कन्फिडेन्स हल बनाइएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासँग जोडिन सकिन्छ। संसदीय समितिले विभिन्न विधयेकहरुमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्र पटक भर्चुअल माध्यमको उपयोग गर्ने गरेका छन्।
जनतासँग प्रदेशसभा, जनतासँग सभामुखलगायतका कार्यक्रम पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सञ्चालन गर्ने गरेको थियो भने सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राख्ने गरेको थियो।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७९ १२:२२ आइतबार
.gif)
