सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दा खारेजीका प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘टीकापुर काण्डमा धेरै छलफल भयो। त्यसमा कानुन संशोधन गरेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक रूपले सबै प्रकारका विवादित मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।  

स्रोतका अनुसार सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। यसका साथै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  

(नेकपा) र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। टीकापुर भन्ने उल्लेख छैन, थरुहट आन्दोलनलगायत सबै विषयलाई समेटेर मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने। उनले अहिलेको निर्णयलाई अघिल्लो सरकारकै निर्णयको निरन्तरता भएको बताए। 

‘यसमा कुनै नयाँ निर्णय भएको होइन, कानुन संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएकाले अहिले प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको मात्र हो,’ पोखरेलले भने। थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ मा ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमतिमा थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख थियो। ‘उहाँहरूसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अहिलेको सरकारले गरेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख रहेका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच तथा सशस्त्र प्रहरीका दुई र एक दूधे बालकसहित आठजनाको मृत्यु भएको थियो।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। नेपाल प्रहरी चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने पक्षमा देखिन्न। सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रहरीले आपत्ति जनाउँदा मुद्दा फिर्ता रोकिने गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले प्रहरीमाथि समेत बलमिच्याइँ गरेर मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले सो घटनाका साथै विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सो विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा खारेजीबारे निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९ ०१:३६ शुक्रबार