कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहहरुले परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक स्थापना गरेर त्यसमा समावेश परियोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहमार्फत प्राप्त योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’

बैठकले तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रुपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने र भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यमा सामन्जस्यता कायम गरी योजना दोहोरोपना हुने, असान्दर्भिक योजना छनौट हुने, योजना र बजेटबीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा आपसी समन्वय र सहकार्यमा गर्ने उल्लेख छ।

बैठकले स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तनमैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय आर्थिक विकास र टोल विकास संस्था परिचालन जस्ता स्थानीय तहको सुशासनका औजारहरुको सूचकहरु विकास गरी उक्त सूचकहरु प्राप्ती एवम् सूचकहरुलाई अपनत्व/स्वामित्वकरण गर्नेतर्फ सबै स्थानीय तह केन्द्रीत हुने निर्णय पनि गरेको छ।

स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेका कानूनहरु प्रदेश सरकारमा पठाउनुका साथै सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत कानुनी पोर्टल तयार गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकास योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताए। उनले स्थानीय तह चुल्होको सरकार भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।

‘संघ र प्रदेशले छुट्टै संयन्त्रमार्फत गाउँमा गएर विकास योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा जनताको चुल्होको सरकारलाई प्रभावकारी बनाइनु अहिलेको अवाश्यकता हो,’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तरीय हुनुका साथै जनताको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश देखिने र संघीय सरकार सुनिने सरकार भएको बताए। ‘देखिने र सुनिने सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु चुल्होको सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेटमा अबण्डा नराखिएको भन्दै शिर्षकगत बजेट बजेट पठाइएको जानकारी दिए।

‘प्रदेशले साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरेर स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै पठाइएको बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहोला।’ मुख्यमन्त्री शाहीले धेरै योजनामा दोहोरो–तेहोरोपना आइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘बजेट दोहोरोपना हुँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यसतर्फ तीन तहकै सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले जलवायू परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए। उनले परिषद् बैठकबाट जलबायू परिवर्तनको विषयलाई पनि अजेण्डाका रुपमा लिनुपर्ने बताए। मन्त्री शाहीले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए।

उनले योजना छनोटमा बेतिथि भइरहेको बताए। ‘तीन वटै तहका सरकारबीच योजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहकार्य हुन आवश्यक छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘अहिलेकै प्रक्रियाबाट हुने योजना छनोटले विकासको प्रभावकारी अनुभूति दिँदैन्।’

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह आचार्यले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटको स्वामित्व स्थानीयले नलिँदा समस्या आइरहेको बताइन्।

‘स्थानीय तहले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गरेर प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा बजेट पठाउन सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तलबाट योजना नआउने र प्रदेशले पठाएको बजेटको स्वामित्व पनि नलिने अवस्था आउनु राम्रो होइन्।’

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेशबाट स्थानीय तहमा बजेट जाने गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताए। उनीहरुले स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनाहरुमा मात्रै बजेट पठाउन पनि माग गरे।

‘स्थानीय तहलाई जानकारीनै नदिएर बजेट समुदायमा जाँदा कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ,’ कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले भने, ‘स्थानीय तहले छनोट गरेर पठाएका योजनामा बजेट आइदिएको भए कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो।’

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याम्पेन लामाले योजना निर्माणको प्रक्रिया नमिल्दा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व सृजना भएको बताए। ‘स्थानीय तहले छनोट गरेर पठाएका योजनामा प्रदेश र संघले बजेट राखिदिए अहिले देखिएको तीन तहबीचको द्वन्द्व समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माथिबाट बजेट थुपार्ने अहिलेको परिपाटीले समस्या भइरहेको छ।’

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले स्थानीय तहका आवश्यकता एकातिर हुने र प्रदेश र संघले अर्कोतर्फ बजेट पठाउने गरेको बताए। ‘स्थानीय आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि विचौलियाले गाउँमा बजेट पठाउने गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘पालिकाको सिफारिसको आधारमा बजेट पठाउने र अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदा सहज हुन्थ्यो।’

पचालझरना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्किना बमले भूगोललाई ध्यान दिएर योजना छनोट र बजेट छुट्याइनुपर्ने बताइन्। ‘सुर्खेतमा दुई कोठे भवनका लागि जति बजेट छुट्याइन्छ, यातायातको पहुँच नभएका क्षेत्रमा पनि त्यतिनै बजेट छुट्याएर भवन बनाउन भनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गुणस्तरीय काम नहुनुका साथै समयमै योजना सम्पन्न नहुने अवस्था छ।’

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ १४:२५ मंगलबार