प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन १० दिन बाँकी रहँदा सरकारले संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य नगरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आफैं सकिने भएकाले अधिवेशन अन्त्यको औपचारिक घोषणा गर्न नपर्ने तर्क गर्दै सरकार अघि बढ्न लागेको स्रोतको दाबी छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन जेठ ३ देखि सुरु भएको हो।  

सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सभामुखसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेको छैन। सरकारले सभामुखलाई अहिलेसम्म यसबारे जानकारी नगराएपछि संसद् सचिवालयले चालु अधिवेशनमा भएगरेका कामको विवरण तयार नगरेको स्रोतले बतायो। अधिवेशन अन्त्य हुने दिन सभामुखले चालु अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण सुनाउने प्रचलन छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र रहेकाले सरकारले त्यसअगावै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा राम्रो हुने स्रोतले बतायो। यो अधिवेशन अन्त्य नगरी कार्यकाल समाप्त हुँदा सरकारले बीचमा खेल्ने ठाउँ पाउने एकथरी विश्लेषकको विष्लेषण छ। ‘संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कुनै प्रश्न पनि  

उठ्दैन । सरकारले अझै कतै केही गर्न खोजेको भए पनि त्यो हुन सक्दैन,’ एक पूर्वसभामुखले भने। निर्वाचन आयोगले भने सरकारले औपचारिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य गरे पनि नगरे पनि असोज १ पछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नरहने जनाइसकेको छ। निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि नभए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म मात्र हो, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको नै मान्नेछ।’

संविधानको धारा ९३ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’ यो व्यवस्थाबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि हुने नयाँ निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ गते सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ। असोज २ गते समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन भएकाले अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनेछ।

सभामुख नै नरहने भएपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेरै जाँदा राम्रो हुने धेरैको तर्क छ। सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताले संसद्का दुई सदनमध्ये एक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ गते सकिने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरे पनि नगरे पनि हुने तर्क गरेका छन्। अधिवेशन अन्त्य नगरे पनि सभामुखले असोज १ भित्र राजीनामा नै दिनुपर्ने भएपछि सरकारले बीचमा खेल्ने ठाउँ नरहने कतिपयको भनाइ छ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ५ को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नरहने भएपछि स्वतः सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुने भए पनि अधिवेशन अन्त्य नहुँदा त्यसले कहिलेकाहीं निकै अप्ठेरो अवस्था पनि सिर्जना हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने कतिपय विष्लेषकको भनाइ छ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षमात्र भनेकाले कुन मितिलाई आधार मानेर पाँच वर्ष गणना गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छैन। अघिल्लोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो। पाँच वर्ष गणना गर्दा सो समयसम्म पुग्ने कुरा सत्ता गठबन्धनले उठाउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०१:२१ शुक्रबार