प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्। समितिमा तेस्रो दिन बयानका लागि आइतबार उपस्थित भएका जबराले तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने भनिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

‘फागुन १ गते मविरुद्ध महाभियोग लाग्यो, त्यस दिनदेखि म अदालतमा उपस्थित भएको छैन, साढे ६ महिनासम्म यो मुद्दाको अवस्था कहाँ छ? यसको जवाफ कसैले दिननपर्ने गरी अन्योल सिर्जनामात्र गरिएको हो ?’ उनले भने। यसबारेमा आफूविरुद्ध विवाद खडा गरेर नेपाल बारले महाभियोग लगाउन आन्दोलन गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने थियो भने आजसम्म किन गरिएन? फैसला नगर्नुको कारण के हो?’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जना र दोेस्रो पटक संसद् विघटनअघि २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।  

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंं संलग्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेका छन्। ती निवेदनमाथि एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना किन गरेको भन्ने प्रश्न उनले गरे।  

२०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखियो। ‘यसलाई एकल इजलासको आदेशले रोक्यो, त्यसपछि अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने। उनले पहिलो संसद् विघटन भएसँगै पहिलो संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएको र दोस्रो संसद् विघटनसँगै दोस्रो पटक भएको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएकाले संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्र त्यसलाई अघि बढाइएको बताए। उनले २०७८ असार २८ गते संसद् पुनःस्थापना भएपछि संवैधानिक नियुक्तिको पेसी तोकिएको बताए।  

उनले आफूहरूले त्यो बेलाको कानुनबमोजिम नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी कुनै पनि अयोग्य भएको भन्ने प्रश्न नउठेको बताए। उनले भने, ‘व्यक्ति अयोग्य कसैले भनेको छैन, ‘प्रक्रियाको मात्र कुरा आएको हो।’  

उनले प्रधानन्यायाधीश कुनै दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति नहुने भन्दै आफूलाई दोस्रो पटकको संवैधानिक परिषद्मा सहभागी नहुन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट विज्ञप्ति नै निकालिएको बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहने व्यक्ति कुनै दलको अनुरोधमा अनुपस्थित भए कस्तो अवस्था आउला भनेर म गएँ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुभयो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, म र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर त्यो बेलाको काुननबमोजिम निर्णय गरेका हौं।’  

उनले पहिलो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानापछि कोरोनाका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरिएको बताए। ‘बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको थियो। त्यतिबेला एकजना न्यायाधीश नआए पनि संवैधानिक इजलास बस्ने अवस्था थिएन। पछि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्ने कुरा वकिलहरूबाट आयो, न्यायाधीशहरूले पनि मलाई बुधबार र शुक्रबार बिदा बस्न भने। म पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पृथक् बस्छु भनेर बाहिरै बसें,’ उनले भने।  

तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग इजलास बस्न अस्वीकार गरेकाले २०७८ असोजयता संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। उनी निलम्बनमा परे। दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने। त्यसपछि पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। करिब तीन सय मुद्दा विचाराधीन रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो कुरिरहेका मुद्दा दर्जनौं छन्। अहिले संवैधानिक इजलासमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएका मुद्दा, मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेका प्रादेशिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयनविरुद्धको मुद्दा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवादलगायत छन्। हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ । शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनुवाइ हुन्छ। संघीय एकाइहरूबीचको विवाद, कानुन, संविधानसँग बाझिएका विषय र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको यस इजलासमा संविधानको ‘गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका’ अन्य विवाद पनि पठाइन्छ।  

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश तोक्ने हो  

जबराले इजलासमा न्यायाधशीश तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको काम भएको भन्दै आफूले एक इन्च पनि भनसुनबाट नतोकेका दाबी गरेका छन्। उनले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै भने, ‘कुनचाहिँ न्यायाधीशलाई कुन इजलास तोक्ने, कुन इजलासमा बस्ने र नबस्ने भन्ने उनीहरूले हेर्ने होइन। प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेक अधिकार प्रयोग गरेर तोक्ने हो। त्यसमा मैले एक इन्च पनि भनसुन ‘मेन्युपुलेट’ गर्ने क्रिया गरेको छैन।’  

उनले आफूले काम गर्दा कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी गरे। ‘न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्दा कहाँनेर प्रधानन्यायाधीश चुकेको छ। यो आरोप आफैंमा गैरजिम्मेवारी भएको प्रस्टै देखिन्छ,’ उनले भने। न्यायपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्दछ। अहिलेसम्म सर्वसम्मत भएका क्रियाकलापमा प्रधानन्यायाधीशलाई किन आरोप लगाइन्छ भन्दै उनले सबै दायित्व र कर्तव्यलाई अक्षरशः पालना गरेको दाबी गरे। उनले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले काम गर्ने भएकाले आफूले कानुन कहीं पनि उल्लंघन नगरेको बताए।  

गच्छदारलाई छुटाउनेलाई कारबाही गर्दा कानुनमन्त्रीले रोके  

जबराले विशेष अदालतमा भएका न्यायाधीशलाई बाहिर पठाउनुपर्नाको कारण पनि खुलाए। उनले कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारलई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा यस्तो भएको बताए। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लागेपछि फरार रहेका पूर्वउपप्रधामन्त्री गच्छदार, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट २०७८ असार ३० गते विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। ललितानिवासका सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राखेको तर एक जना (विजय गच्छदार) लाई धरौटीमा छाडेपछि भोलिपल्टैदेखि त्यसमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अनि लगत्तै मैले त्यहाँबाट न्यायाधीशहरूलाई अन्य ठाउँमा पठाउनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनसँग समझदारी गरेको थिएँ।’ जबराका अनुसार न्यायाधीशलाई बोलाएर परिषद्मा नराख्ने, कारबाही गर्दै जाने, अन्त कुनै ठाउँमा पठाउने भन्ने थियो। ‘त्यही तरिकाले मैले त्यहाँबाट अवधि पुगेका र ती मुद्दामा संलग्न भएकालाई काजमा पठाउन सुरु गरे,’ उनले भने। त्यसपछि नयाँ कानुनमन्त्री (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) आउनुभयो, उहाँले समय माग्दै जानुभयो। अहिले मेरो अरू धेरै काम भएको हुनाले परिषद्मा र आयोगमा म आउन सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि साउन, भदौ र असोज भन्नुभयो,’ उनले भने।

‘हरेक साताको एक दिन मैले भ्रष्टाचारका मुद्दा पेस गर्ने गरेको थिएँ। यसमा फैसला पनि भएको छ र धेरै मुद्दामध्ये दुई÷तीनवटा भ्रष्टाचारका मुद्दा रोकिए,’ उनले भने, ‘त्यो रोकिनुपर्ने एउटा युवराज शर्माको मुद्दा फुल बेन्चमा गयो। यो अकुत सम्पत्तिको विषयमा हो। त्यसको निर्णय नभईकन अरू मुद्दा फैसला हुन सकेनन्। त्यसले गर्दा त्यसैलाई आधार मानेर राखियो। त्यो आधार मानेर सबै मुद्दा नहेर्ने भनेर राखियो। अहिले भर्खरै युवराज शर्माको फैसला भयो।’ त्यसपछि अरू भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैमा पेसी तोकिएका छन्। फैसलाहरू भइरहेकै छन्। त्यसमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई रोकेर राखिएको भन्ने कुरा कुनै तथ्यले पनि देखाउँदैन।  

रञ्जन कोइरालाको मुद्दा  

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको आरोपबारे जबराले भने, ‘यसमा मलाई दुःख लागेको छ, दुःख यसकारण लागेको छ कि साढे ८ वर्षको राय लगाउँदा त्यसबाट पीडित परिवारलगायतबाट प्रश्न उठाइयो। यो कुरा नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने महसुस गरेको छु। यसमा गल्ती भएको छ, यसबाटै महाभियोग लागेर अवकाश दिनुपर्ने अवस्था छ भने म हार्दिकतापूर्वक जनता र समितिसामु अनुरोध गर्छु, मैले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ।’  

उनले अदालतले फैसला गर्दा व्यक्ति नहेर्ने स्पष्ट पारे। ‘यसमा रञ्जन कोइराला वा को व्यक्ति भन्ने हामीले कहिल्यै हेर्दैनौं। यो मुद्दामा मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालालाई कम सजाय गरियो भन्ने कुरा सय प्रतिशत गलत हो,’ उनले भने, ‘जन्मकैदको मुलुकी ऐन व्यवस्थाले उसलाई २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था हो। हामी न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार तत्कालको मुलुकी ऐनको १८८ को व्यवस्था हो। कसुरमा होइन, सजायमा राय लगाउने व्यवस्था छ।’  

अभियुक्त कोइरालालाई २० वर्ष कैद भएकोमा हामीले फैसला गर्दाको अवस्थामा करिब ८ वर्ष ६ महिना बितिसकेको जबराले बताए। ‘मिसिलबाट महसुस गर्ने हो, न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग कानुनले दिएको अधिकार हो। त्यो विवेक प्रयोग गरेर दुइटा बच्चाबच्चीका लागि अभिभावक चाहिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट ८ वर्ष ४ महिना चानचुन बसेको होला, बसिहाल्यो भनेर साढे ८ वर्षको राय लगाएको हो। राय लगाउने सबै इजलासबाट भएको हो,’ उनले भने।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ००:४८ सोमबार